पाल्पाको निस्दीमा २० करोड लागतमा १५ शय्याको अस्पताल भवन निर्माण, स्वास्थ्यचौकीको सेवा शुरु

ड्रागन मिडिया सम्वाददाता

पाल्पाको निस्दी गाउँपालिका–४, मित्यालमा करिब २० करोड रुपैयाँको लागतमा निर्माण गरिएको १५ शय्या क्षमताको आधारभूत अस्पताल भवन उद्घाटन गरिएको छ। भवन निर्माण सम्पन्न भएपछि तत्कालका लागि मित्याल स्वास्थ्यचौकीबाट प्रदान गरिँदै आएका स्वास्थ्य सेवा नयाँ भवनबाट सञ्चालनमा ल्याइएको छ। अस्पताललाई पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गर्न आवश्यक चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मी तथा उपकरण व्यवस्थापनको तयारी भइरहेको गाउँपालिकाले जनाएको छ।

नवनिर्मित अस्पताल भवनको लुम्बिनी प्रदेशका स्वास्थ्यमन्त्री दीपेन्द्रकुमार पुनले उद्घाटन गरेका हुन्। उद्घाटन समारोहमा उनले ग्रामीण क्षेत्रमा स्वास्थ्य सेवाको पहुँच विस्तार गर्न भौतिक पूर्वाधारसँगै दक्ष जनशक्ति र आवश्यक चिकित्सा उपकरणको व्यवस्था अपरिहार्य रहेको बताए। प्रदेश सरकारले अस्पतालका लागि तत्काल एक जना चिकित्सक र एक जना स्टाफ नर्स पठाउने प्रतिबद्धता जनाउँदै उनले ग्रामीण क्षेत्रमा स्वास्थ्यकर्मीको दीर्घकालीन व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण रहेको उल्लेख गरे।

निस्दी गाउँपालिका अध्यक्ष मुक्तबहादुर सारुका अनुसार निर्माण व्यवसायीबाट भवन हस्तान्तरण भएपछि सेवा सञ्चालनको प्रक्रिया अघि बढाइएको हो। मित्याल स्वास्थ्यचौकीको आफ्नै भवन नभएकाले अस्पताल पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा नआएसम्म स्वास्थ्यचौकीका सेवा नयाँ भवनबाट उपलब्ध गराइने गाउँपालिका स्वास्थ्य शाखा प्रमुख रेमबहादुर दिशा मगरले जानकारी दिए।

अस्पतालको दुईतले भवनमा ५७ वटा कोठा छन्। आकस्मिक उपचार, शल्यक्रिया, प्रसूति, बहिरंग तथा अन्तरंग सेवा, प्रयोगशाला, एक्सरे र भिडियो एक्सरेका लागि छुट्टाछुट्टै कक्षको व्यवस्था गरिएको छ। यद्यपि भवनमा आवश्यक पूर्वाधार तयार भए पनि सबै विशेषज्ञ सेवा तत्काल सञ्चालनमा आएका छैनन्। अस्पताललाई पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गर्न चिकित्सक, नर्स, प्राविधिक जनशक्ति तथा आवश्यक औजार र उपकरण व्यवस्थापन गर्न बाँकी छ।

गाउँपालिकाका इञ्जिनियर सञ्जय खनालका अनुसार अस्पताल भवन निर्माणका लागि २०७८ जेठ १३ गते रविना/प्राकृतिक संयुक्त निर्माण व्यवसायीसँग सम्झौता भएको थियो। प्रारम्भिक सम्झौताअनुसार २०८० फागुनमा निर्माण सम्पन्न गर्नुपर्ने भए पनि भौगोलिक कठिनाइ तथा निर्माणसम्बन्धी चुनौतीका कारण चार पटक म्याद थप गरिएको थियो। अन्ततः गत असार २१ गते भवन निर्माण सम्पन्न भएको हो।

अस्पताल निर्माणको अन्तिम लागत २० करोड ५ लाख ८२ हजार ५६० रुपैयाँ पुगेको छ। निर्माण व्यवसायीलाई भेरिएसनपछिको भुक्तानीयोग्य रकम १८ करोड २५ लाख ३६ हजार ३९ रुपैयाँ रहेको जनाइएको छ। भवन हस्तान्तरण हुँदासम्म समग्र भौतिक प्रगति ९९.८ प्रतिशत र वित्तीय प्रगति ९८.७ प्रतिशत रहेको गाउँपालिकाले जनाएको छ। फल्स सिलिङ, मार्बल, पानी सञ्चय ट्यांकी, पर्खाल, प्रवेशद्वार, शवगृह तथा सुरक्षा भवनलगायतका केही काम अझै बाँकी छन्।

निर्माणका लागि संघीय सरकारबाट करिब १६ करोड ९३ लाख रुपैयाँ र गाउँपालिकाको आन्तरिक स्रोतबाट करिब ३ करोड १२ लाख रुपैयाँ खर्च भएको लेखा अधिकृत सरोज काफ्लेले जानकारी दिए। चालु आर्थिक वर्षमा अस्पताल व्यवस्थापनका लागि गाउँपालिकाले थप ८० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ। प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पूर्णबहादुर चितौरेका अनुसार उक्त बजेटमार्फत अस्पताल सञ्चालनका आवश्यक तयारी अघि बढाइएको छ।

लुम्बिनी प्रदेश सभाको अर्थ, उद्योग तथा पर्यटन समितिका सभापति राजुप्रसाद श्रेष्ठले अस्पताल भवन निर्माणलाई स्वास्थ्य सेवा विस्तारको प्रारम्भिक उपलब्धिका रूपमा लिँदै जनशक्ति र प्रविधिको उचित व्यवस्थापन गर्नुपर्नेमा जोड दिए। ग्रामीण क्षेत्रमा चिकित्सकलाई टिकाइराख्ने वातावरण निर्माण नगरेसम्म भौतिक पूर्वाधारबाट अपेक्षित परिणाम प्राप्त गर्न कठिन हुने उनको भनाइ थियो।

गाउँपालिका उपाध्यक्ष तिरनकुमारी श्रेष्ठले अस्पताल पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन भएपछि निस्दीका बासिन्दाले सामान्य तथा आधारभूत उपचारका लागि तानसेन, रामपुरलगायतका स्थानमा जानुपर्ने बाध्यता कम हुने विश्वास व्यक्त गरिन्। स्थानीय जनप्रतिनिधि तथा विभिन्न राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरूले पनि प्रदेश सरकारले ग्रामीण स्वास्थ्य संस्थामा चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीको नियमित उपलब्धता सुनिश्चित गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याएका छन्।

गाउँपालिकाले अस्पताल सञ्चालनका लागि स्वास्थ्य मन्त्रालयमा आवश्यक निवेदन पेस गर्ने तयारी गरेको छ। नयाँ भवनबाट स्वास्थ्यचौकीका सेवा शुरु भइसके पनि १५ शय्याको अस्पताल पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा ल्याउने विषय आवश्यक जनशक्ति, उपकरण र प्रशासनिक प्रक्रिया पूरा हुने अवस्थासँग जोडिएको छ।

दुर्गम ग्रामीण क्षेत्रमा स्वास्थ्य सेवाको पहुँच विस्तारका लागि निस्दीको अस्पताल महत्त्वपूर्ण पूर्वाधारका रूपमा स्थापित भएको छ। अब निर्माण सम्पन्न भवनलाई नियमित, प्रभावकारी र गुणस्तरीय उपचार केन्द्रका रूपमा विकास गर्नु स्थानीय सरकार र प्रदेश सरकारको साझा जिम्मेवारी हुनेछ।