संघीय निजामती सेवा ऐनको बहस : कर्मचारी कटौतीभन्दा संस्थागत सुधार र सेवा प्रवाहको प्रश्न

ड्रागन मिडिया सम्वाददाता

संघीय निजामती सेवा ऐन निर्माणको प्रक्रिया अघि बढेसँगै कर्मचारीको अवकाश उमेर, सेवा अवधि, करार नियुक्ति, सरुवा, बढुवा र सार्वजनिक प्रशासनको पुनर्संरचनाबारे बहस तीव्र भएको छ। विशेषगरी ३० वर्ष सेवा अवधि पूरा गरेका वा ५५ वर्ष उमेर पुगेका कर्मचारीलाई एकपटकका लागि अनिवार्य अवकाश दिने प्रस्तावले कर्मचारीवृत्तमा चिन्ता उत्पन्न गरेको छ। प्रस्तावित व्यवस्थाको उद्देश्य प्रशासनिक संरचना छरितो बनाउनु भए पनि यसको कार्यान्वयनबाट सेवा प्रवाह, संस्थागत निरन्तरता र अनुभवी जनशक्तिको व्यवस्थापनमा पर्न सक्ने प्रभावबारे प्रश्न उठेका छन्।

संघीय निजामती सेवा विधेयकलाई सरकारले संघीय शासन प्रणालीअनुकूल प्रशासनिक संरचना निर्माण गर्ने महत्त्वपूर्ण कानुनी आधारका रूपमा अघि बढाएको छ। हालको प्रस्तावमा एकपटकका लागि ५५ वर्ष उमेर वा ३० वर्ष सेवा अवधि पुगेका कर्मचारीलाई अवकाश दिने र त्यसपछि सामान्य अवकाश उमेर ६० वर्ष कायम गर्ने व्यवस्था समेटिएको सार्वजनिक भएको छ। विधेयक कानुनी तथा वित्तीय परामर्शपछि लोक सेवा आयोगको राय लिने चरणमा पुगेको छ। यद्यपि प्रस्तावित व्यवस्था अन्तिम कानुन बनिसकेको छैन।

सार्वजनिक प्रशासनसम्बन्धी अध्ययनले कर्मचारीतन्त्रको प्रभावकारिता केवल कर्मचारी सङ्ख्यामा निर्भर नहुने देखाउँछ। जर्मन समाजशास्त्री म्याक्स वेबरले प्रतिपादन गरेको आदर्श कर्मचारीतन्त्रको अवधारणाले योग्यता, स्पष्ट जिम्मेवारी, पदसोपान, कानुनी प्रक्रिया, व्यावसायिक निष्पक्षता र संस्थागत स्थायित्वलाई महत्त्व दिएको छ। नेपालमा विसं २०१३ को निजामती सेवा ऐनदेखि विकसित प्रशासनिक संरचनाले पनि यिनै आधारभूत मान्यतालाई आत्मसात् गर्दै आएको छ।

संघीयता कार्यान्वयनपछि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच कर्मचारी व्यवस्थापन, अधिकारक्षेत्र, सरुवा, बढुवा तथा सेवाका शर्तमा देखिएका समस्या समाधान गर्न नयाँ कानुनी व्यवस्था आवश्यक भएको हो। तर, प्रशासनिक पुनर्संरचनाको उद्देश्य कर्मचारीको सङ्ख्या घटाउने विषयमा मात्र सीमित नभई नागरिकले प्राप्त गर्ने सेवाको गुणस्तर, निर्णय प्रक्रियाको प्रभावकारिता र सार्वजनिक स्रोतको उचित उपयोगसँग जोडिनुपर्ने प्रशासनविद्हरूको तर्क छ।

प्रस्तावित अनिवार्य अवकाश व्यवस्थाको एउटा महत्त्वपूर्ण पक्ष अनुभवी कर्मचारीको एकैपटक बहिर्गमन हो। लामो समय सार्वजनिक प्रशासनमा कार्यरत जनशक्तिसँग कानुनी प्रक्रिया, संस्थागत अभ्यास, सार्वजनिक वित्त, अन्तरसरकारी समन्वय र नीति कार्यान्वयनसम्बन्धी अनुभव हुन्छ। ठूलो सङ्ख्यामा कर्मचारी एकैपटक सेवाबाट बाहिरिँदा उनीहरूको स्थानमा आवश्यक जनशक्ति तयार गर्ने, जिम्मेवारी हस्तान्तरण गर्ने र संस्थागत स्मृति सुरक्षित राख्ने चुनौती उत्पन्न हुन सक्छ।

प्रशासनिक खर्च घटाउने उद्देश्यले कर्मचारी कटौती गर्नुपर्ने अवस्थामा पनि वास्तविक कार्यबोझ, स्वीकृत दरबन्दी, उपलब्ध जनशक्ति र सेवा प्रवाहको अवस्थाबारे विस्तृत अध्ययन आवश्यक हुन्छ। स्वैच्छिक अवकाश, आवश्यकताअनुसार पद समायोजन, रिक्त पदको पुनरावलोकन र चरणबद्ध पुनर्संरचनाजस्ता विकल्पहरू पनि सार्वजनिक बहसमा आएका छन्। यस्ता उपायहरूको आर्थिक तथा प्रशासनिक प्रभाव मूल्याङ्कन नगरी कुनै एक व्यवस्थालाई अन्तिम समाधानका रूपमा लिन सकिँदैन।

निजामती सेवाको अर्को चुनौती करार कर्मचारी व्यवस्थापन हो। निश्चित अवधिका लागि आवश्यक जनशक्ति प्राप्त गर्ने उद्देश्यले शुरु गरिएको करार प्रणालीमा नियुक्तिको पारदर्शिता, कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन, सेवा नवीकरण र रोजगारी सुरक्षासम्बन्धी प्रश्न उठ्दै आएका छन्। करार सेवाको प्रकृति, योग्यता, सेवा अवधि र जिम्मेवारी स्पष्ट नगर्दा सरकारी निकायको व्यवस्थापन तथा कर्मचारीको भविष्य दुवै अनिश्चित बन्न सक्छन्।

सार्वजनिक प्रशासनमा कर्मचारी सङ्गठनहरूको भूमिका पनि सुधारको महत्त्वपूर्ण विषय बनेको छ। कर्मचारीको सङ्गठित हुने अधिकार र प्रशासनिक निष्पक्षताबीच सन्तुलन कायम गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याइएको छ। सरुवा, बढुवा र पदस्थापनलाई पारदर्शी तथा प्रणालीमा आधारित बनाउन सके कर्मचारी व्यवस्थापनमा अनौपचारिक प्रभाव कम गर्ने आधार तयार हुन सक्छ।

अवकाश उमेरसम्बन्धी बहसमा अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासको अध्ययन उपयोगी भए पनि विभिन्न देशका आर्थिक अवस्था, औसत आयु, सामाजिक सुरक्षा प्रणाली र सार्वजनिक सेवाको संरचना फरक हुने भएकाले एउटै व्यवस्था सबै मुलुकमा समान रूपमा लागू गर्न सकिँदैन। नेपालमा अवकाश उमेर परिवर्तन गर्दा निवृत्तिभरण दायित्व, नयाँ जनशक्तिको प्रवेश, अनुभवी कर्मचारीको उपलब्धता र सार्वजनिक खर्चमा पर्ने दीर्घकालीन प्रभावको संयुक्त मूल्याङ्कन आवश्यक हुन्छ।

कर्मचारीको आर्थिक तथा सामाजिक सुरक्षा पनि प्रशासनिक सुधारको महत्त्वपूर्ण पक्ष हो। सार्वजनिक सेवामा जीवनको लामो अवधि बिताएका कर्मचारीको सेवा शर्त परिवर्तन गर्दा कानुनी सुनिश्चितता, उचित संक्रमणकालीन व्यवस्था र राज्यप्रतिको विश्वासलाई ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। यसले कर्मचारीको मनोबल तथा सार्वजनिक संस्थाको स्थायित्वसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध राख्छ।

संघीय निजामती सेवा ऐनको निर्माणले नेपालको सार्वजनिक प्रशासनलाई दीर्घकालीन रूपमा व्यवस्थित गर्ने अवसर प्रदान गरेको छ। भर्ना, सरुवा, बढुवा, कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन, जवाफदेहिता र कर्मचारी सुरक्षालाई स्पष्ट कानुनी आधारमा स्थापित गर्न सके संघीय शासन प्रणालीको प्रशासनिक कार्यान्वयनमा देखिएका समस्या सम्बोधन गर्ने आधार तयार हुन सक्छ।

यस बहसको केन्द्रमा कर्मचारीको सङ्ख्या मात्र नभई नागरिकले समयमै, सहज र गुणस्तरीय सेवा प्राप्त गर्ने अवस्था रहनुपर्ने विषय उठेको छ। नयाँ कानुनले प्रशासनिक संरचनाको स्थायित्व, व्यावसायिकता र उत्तरदायित्वलाई कसरी सम्बोधन गर्छ भन्ने प्रश्नले यसको दीर्घकालीन प्रभाव निर्धारण गर्नेछ।