बीमा कार्डले होइन, उपचारले नागरिकको विश्वास जित्नुपर्छ

स्वास्थ्य बीमा नागरिकलाई उपचार खर्चको अनिश्चितताबाट जोगाउने सामाजिक सुरक्षाको महत्त्वपूर्ण व्यवस्था हो। तर बीमा गरेका बिरामीले अस्पताल पुगेपछि औषधी बाहिर किन्नुपर्ने, आवश्यक परीक्षणका लागि लामो समय कुर्नुपर्ने र उपचारको केही खर्च आफ्नै खल्तीबाट तिर्नुपर्ने अवस्था रहे बीमाको मूल उद्देश्य कमजोर हुन्छ। स्वास्थ्य बीमाको सफलता सदस्य संख्या वा वितरण गरिएका कार्डबाट होइन, बिरामीले आवश्यक समयमा प्राप्त गरेको उपचारबाट मापन हुनुपर्छ।

नेपालमा स्वास्थ्य सेवाको पहुँच विस्तार भए पनि उपचारको वास्तविक लागत अझै धेरै परिवारका लागि ठूलो चिन्ताको विषय छ। सरकारी अस्पतालमा चिकित्सक भेटिए पनि आवश्यक औषधी उपलब्ध नहुन सक्छ। परीक्षण गर्ने उपकरण भए पनि पालो पाउन कठिन हुन सक्छ। बीमामा समेटिएको सेवा अस्पतालले उपलब्ध गराउन नसक्दा बिरामी निजी प्रयोगशाला वा औषधी पसलमा जान बाध्य हुन्छन्। यस्तो अवस्थामा कागजमा सुनिश्चित गरिएको सुविधाले नागरिकलाई अपेक्षित आर्थिक सुरक्षा दिन सक्दैन।

स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम सञ्चालनमा वित्तीय व्यवस्थापन पनि गम्भीर विषय हो। सेवा प्रदान गरेका अस्पताललाई समयमै भुक्तानी नहुँदा औषधी खरिद, उपकरण सञ्चालन र नियमित उपचार प्रभावित हुन सक्छ। अर्कोतर्फ, दाबी परीक्षण नगरी रकम निकासा गर्दा सार्वजनिक स्रोतको दुरुपयोग हुने जोखिम रहन्छ। त्यसैले बीमा बोर्डले भुक्तानीलाई छिटो र पारदर्शी बनाउनुपर्ने तथा अस्पतालहरूले उपचार र खर्चको विवरण विश्वसनीय रूपमा राख्नुपर्ने आवश्यकता छ। बिरामीलाई सेवा नदिई वित्तीय अनुशासन कायम भएको दाबी गर्नु पनि पर्याप्त हुँदैन।

औषधीको अभाव स्वास्थ्य बीमामा मात्र सीमित समस्या होइन। सरकारी स्वास्थ्य संस्थामा निःशुल्क वितरण गरिनुपर्ने अत्यावश्यक औषधीसमेत समयमै नपुग्दा विशेषगरी न्यून आय भएका परिवार प्रभावित हुन्छन्। गर्भवती महिला, ज्येष्ठ नागरिक, दीर्घरोगी र दुर्गम क्षेत्रका बिरामीका लागि नियमित औषधीको अभाव सामान्य प्रशासनिक कमजोरी होइन। यसले उपचारको निरन्तरता र नागरिकको स्वास्थ्यमा प्रत्यक्ष असर पार्न सक्छ। खरिद प्रक्रिया, भण्डारण, वितरण र मौज्दातको जानकारीलाई एकीकृत नगरी यो समस्या समाधान हुँदैन।

सरकारले प्रत्येक सरकारी अस्पताल र स्वास्थ्य संस्थामा उपलब्ध औषधी, परीक्षण सेवा, उपकरणको सञ्चालन अवस्था र अनुमानित प्रतीक्षा समय नागरिकले बुझ्न सक्ने गरी सार्वजनिक गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ। औषधी सकिएपछि मात्र खरिद प्रक्रिया शुरु गर्ने अभ्यास बदलिनुपर्छ। कुन संस्थामा कुन औषधी कति बाँकी छ र थप आपूर्ति कहिले आवश्यक पर्छ भन्ने जानकारीका आधारमा समयमै निर्णय लिन सकिन्छ। अस्पतालमा सेवा उपलब्ध नभए बिरामीलाई कहाँ पठाउने र त्यसको खर्च कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने विषय पनि स्पष्ट हुनुपर्छ।

स्वास्थ्य बीमालाई दिगो बनाउन योगदान रकम, सरकारी अनुदान, सेवा शुल्क र उपचार दाबीबीच यथार्थपरक सन्तुलन आवश्यक छ। तर वित्तीय संकटको समाधान बिरामीलाई अनिश्चिततामा राखेर खोजिनु हुँदैन। कार्यक्रमको क्षमता र उपलब्ध सेवाबारे नागरिकलाई स्पष्ट जानकारी दिनुपर्छ। विपन्न परिवार र जोखिममा रहेका समूहको उपचार सुनिश्चित गर्दै अनावश्यक खर्च नियन्त्रण, दाबीको नियमित परीक्षण र अस्पतालको कार्यसम्पादनमा सुधार गर्नुपर्छ। स्वास्थ्य सेवा प्रदायक र बीमा बोर्डबीचको विवादको अन्तिम भार बिरामीमाथि पर्नु हुँदैन।

नेपालको संविधानले आधारभूत स्वास्थ्य सेवामा नागरिकको हक सुनिश्चित गरेको छ। त्यसलाई व्यवहारमा उतार्ने जिम्मेवारी संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको साझा दायित्व हो। जिम्मेवारी विभाजन अस्पष्ट हुँदा औषधी खरिद, जनशक्ति व्यवस्थापन र सेवा सञ्चालनमा देखिने कमजोरीका लागि एक निकायले अर्कोलाई दोष दिएर उम्किने अवस्था अन्त्य हुनुपर्छ। नागरिकले उपचार खोज्दा कुन तहको सरकार जिम्मेवार हो भनेर छुट्याउनुपर्ने होइन। सम्बन्धित निकायहरूले समन्वय गरेर सेवा उपलब्ध गराउनुपर्ने हो।

स्वास्थ्य बीमाप्रति नागरिकको विश्वास पुनःस्थापित गर्ने उपाय थप प्रचार होइन, भरपर्दो सेवा हो। अस्पताल पुगेको बिरामीले चिकित्सक भेट्न पाओस्, आवश्यक परीक्षण समयमै होस्, निर्धारित औषधी उपलब्ध होस् र उपचार खर्चबारे स्पष्ट जानकारी प्राप्त गरोस्। स्वास्थ्य बीमा कार्ड बोकेर पनि उपचारका लागि ऋण खोज्नुपर्ने अवस्था कायम रहे सामाजिक सुरक्षाको उद्देश्य पूरा हुँदैन। अब सरकारको प्राथमिकता बीमा विस्तारको घोषणाभन्दा बीमित नागरिकले वास्तवमै उपचार पाउने व्यवस्था सुनिश्चित गर्नमा केन्द्रित हुनुपर्छ।