हिमालयको चेतावनीलाई विश्वमञ्चमा पुर्याउने प्रधानमन्त्री शाहको पहल
प्रेम सागर पौडेल
संयुक्त राष्ट्रसंघको ८१औँ महासभामा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले भोटेकोशी र त्रिशूली क्षेत्रको विपदलाई नेपालको पीडामा मात्र सीमित राख्नुभएन। उहाँले त्यसलाई हिमालयको सुरक्षा, सीमापार सहकार्य र जलवायु न्यायसँग जोडेर विश्व समुदाय समक्ष प्रस्तुत गर्नुभयो। सम्बोधनको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पक्ष यही हो। विपदमा गुमेका जीवन र भत्किएका पूर्वाधारको विवरणसँगै उहाँले भविष्यको क्षति रोक्न नेपाल, भारत र चीनले संयुक्त रूपमा के गर्न सक्छन् भन्ने प्रस्ताव राख्नुभयो। नेपालको यो आवाजलाई अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा स्पष्ट रूपमा पुर्याउनु भएकोमा प्रधानमन्त्री सराहनाका पात्र हुनुहुन्छ।
भदौ २४ मा प्रकाशित मेरो लेखमा चीन र भारतसँग जलविज्ञान तथा मौसम सम्बन्धी सूचना आदानप्रदानलाई हिमनदी, हिमताल, वर्षा, नदी प्रवाह, भौगर्भिक अस्थिरता र भूउपग्रहबाट प्राप्त तथ्याङ्कसम्म विस्तार गर्नुपर्ने विषय उठाएको थिएँ। एउटा देशको माथिल्लो क्षेत्रमा पत्ता लागेको असामान्य गतिविधि अर्को देशका तल्लो तटीय बस्तीका लागि जीवनरक्षक चेतावनी बन्न सक्छ भन्ने त्यसको मूल तर्क थियो। असोज ६ मा प्रकाशित अर्को लेखमा प्रधानमन्त्रीको आसन्न महासभा सम्बोधनसँग जोडेर नियमित वैज्ञानिक संवाद, आपत्कालीन सञ्चार र समयमै जोखिम सूचना साझेदारीलाई नेपालको जलवायु कूटनीतिक प्राथमिकता बनाउनुपर्ने सुझाव दिएको थिएँ।
प्रधानमन्त्री शाहले महासभामा नेपाल, भारत र चीनको नेतृत्वमा हिमाली जलवायु उत्थानशीलता संयन्त्र स्थापना गर्ने प्रस्ताव गर्नुभयो। त्यसबाट भूउपग्रहका तथ्याङ्क र विशेषज्ञता साझा गर्ने, जोखिमयुक्त हिमतालको निगरानी गर्ने, संयुक्त पूर्वसूचना प्रणाली सुदृढ बनाउने तथा विपदका बेला सीमापार सहायता समन्वय गर्ने उहाँको प्रस्ताव छ। मैले सार्वजनिक बहसमा उठाएको विषयलाई प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रसंघको मञ्चबाट ठोस क्षेत्रीय प्रस्तावका रूपमा प्रस्तुत गर्नुभएकोमा खुसी छु। उहाँको प्रस्ताव मेरो लेखबाटै तयार भएको हो भन्ने प्रमाण छैन। त्यसको दाबीबिना पनि विषय राष्ट्रिय प्राथमिकतामा पुगेको तथ्यको महत्त्व कम हुँदैन।
हिमालयलाई तीन देशका नक्साले छुट्याउँछन्, तर हिमनदी, नदी र बाढीले राजनीतिक सीमा चिन्दैनन्। भोटेकोशी क्षेत्रको विनाशले साझा जोखिमको यो प्रकृति गम्भीर रूपमा देखाएको छ। हिमालमाथिको जानकारी एउटा देशसँग मात्र रहने र सम्भावित क्षतिबारे चेतावनी अर्को देशको बस्तीसम्म समयमै नपुग्ने अवस्था अब स्वीकार्य हुन सक्दैन। प्रधानमन्त्रीको प्रस्तावको बल कुनै नयाँ संस्थाको नाममा मात्र छैन। यसको वास्तविक बल वैज्ञानिक जानकारीलाई सीमापार नागरिकको सुरक्षासँग जोड्ने सोचमा छ।
सम्बोधनमा प्रधानमन्त्रीले विपदमा कम्तीमा एक हजार ४०० जनाको मृत्यु भएको, छ हजारभन्दा बढी मानिस बेपत्ता रहेको र भौतिक पुनरुत्थानको आवश्यकता नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको करिब दश प्रतिशत बराबर रहेको बताउनुभयो। उहाँले तत्काल सहायता उपलब्ध गराउने चीन, भारत, अन्य मित्रराष्ट्र र मानवीय संस्थाहरूप्रति आभार पनि व्यक्त गर्नुभयो। यी क्षतिका विवरण खोज, पहिचान र मूल्याङ्कन अघि बढ्दै जाँदा अद्यावधिक हुन सक्छन्। अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगका लागि नेपालले मानवीय क्षति, तत्काल राहतको आवश्यकता र दीर्घकालीन पुनर्निर्माण खर्च स्पष्ट रूपमा पृथक राख्नुपर्छ।
विश्वव्यापी हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा नेपालको हिस्सा ०.१ प्रतिशतभन्दा कम रहेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्रीले जलवायु न्यायलाई व्यवहारमा उतार्न आग्रह गर्नुभयो। ऐतिहासिक रूपमा बढी उत्सर्जन गरेका र सहयोग गर्ने क्षमता बढी भएका मुलुकले बढी जिम्मेवारी लिनुपर्ने उहाँको तर्क न्यायोचित छ। तर कुनै एक विपदमा तापवृद्धिले कति भूमिका खेलेको थियो भन्ने कुरा वैज्ञानिक अनुसन्धानबाट स्थापित गर्नुपर्छ। भोटेकोशीको घटनाबारे प्रमाण सङ्कलन गर्ने सावधानीले जलवायु न्यायको माग कमजोर बनाउँदैन; त्यसलाई अझ विश्वसनीय बनाउँछ।
प्रधानमन्त्रीले राहत, पुनर्स्थापना र पुनर्निर्माणसँगै जिम्मेवारी, क्षतिपूर्ति र उत्थानशीलताको आवश्यकता औँल्याउनुभयो। विपदले कम आय भएको देशको पूर्वाधार ध्वस्त पार्दा त्यसलाई फेरि ठूलो ऋण लिएर पुनर्निर्माण गर्न बाध्य पार्नु उचित हुँदैन। पर्याप्त अनुदान, सरल पहुँच भएको जलवायु वित्त र दीर्घकालीन जोखिम न्यूनीकरणका लागि सहयोग आवश्यक छ। यसमा विश्व समुदायको दायित्व जति स्पष्ट छ, नेपालको तयारी पनि त्यत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ। क्षतिको स्वतन्त्र मूल्याङ्कन, प्राथमिकता अनुसारका परियोजना, पारदर्शी खर्च र सार्वजनिक जवाफदेहिताबिना आवश्यक स्रोतको प्रभावकारी उपयोग हुन सक्दैन।
हिन्दुकुश हिमालयसँग करिब दुई अर्ब मानिसको पानी, कृषि, पारिस्थितिक प्रणाली र जीविकोपार्जन जोडिएको कुरा उठाएर प्रधानमन्त्रीले नेपालको प्रस्तावको क्षेत्रीय महत्त्व देखाउनुभयो। हिमाली जोखिमको निगरानीमा गरिएको लगानी नेपालका लागि मात्रै होइन, तल्लो तटीय क्षेत्रमा बस्ने समुदायको सुरक्षा र खाद्य उत्पादनका लागि पनि उपयोगी हुन्छ। त्यसैले चीन र भारतसँगको संवाद पारस्परिक हित, वैज्ञानिक सहकार्य र एकअर्काको सार्वभौमिकताको सम्मानमा आधारित हुनुपर्छ। साझा संकटलाई भूराजनीतिक प्रतिस्पर्धाको विषय नबनाउने प्रधानमन्त्रीको सन्देश यस सन्दर्भमा विशेष महत्त्वपूर्ण छ।
सम्बोधनको किसान सम्बन्धी अंशले विश्व व्यवस्थाको अर्को असन्तुलन उजागर गर्यो। किसानलाई समयमा मल नपुग्ने, सडक निर्माणका लागि आवश्यक सामग्री अभाव हुने र परिवारले खाना पकाउने इन्धन पाउन कठिन हुने अवस्था प्रधानमन्त्रीले सुनाउनुभयो। अर्कोतर्फ युद्धका सामग्रीको आपूर्ति सहज हुने अवस्थामाथि उहाँले प्रश्न उठाउनुभयो। यो तुलना भाषणको प्रभावका लागि मात्र थिएन। द्वन्द्व र आपूर्ति अवरोधको मूल्य सामान्य परिवारले कसरी तिर्छ भन्ने कुरा यसले देखाउँछ। मानिसलाई भय र अभावबाट मुक्त गर्ने मानव सुरक्षाको अवधारणा त्यसैले नेपालजस्ता देशको कूटनीतिक आवाजमा केन्द्रमा रहनुपर्छ।
प्रधानमन्त्रीले नेपालको नयाँ पुस्ताको इमानदारी र जवाफदेहिताको आकाङ्क्षालाई पनि महासभामा प्रस्तुत गर्नुभयो। स्वदेशमै सम्मानजनक रोजगारी, सामाजिक सुरक्षा र अघि बढ्ने अवसर सिर्जना गर्ने प्रतिबद्धता महत्त्वपूर्ण छ। जलवायुजन्य जोखिम र आर्थिक अवसरको अभावले युवाको भविष्यलाई एकैसाथ असर गर्छ। सुरक्षित बस्ती, टिकाउ पूर्वाधार, सक्षम सार्वजनिक संस्था र स्थानीय स्तरसम्म पुग्ने पूर्वसूचना प्रणाली बनाउनु जलवायु उत्थानशीलताको अनिवार्य हिस्सा हो।
अब नेपालले प्रधानमन्त्रीको प्रस्तावलाई कूटनीतिक घोषणाबाट कार्ययोजनामा बदल्नुपर्छ। सम्बन्धित निकाय र वैज्ञानिक सम्मिलित तीनदेशीय संवाद शुरु गरी कुन सूचना कसले, कहिले र कुन माध्यमबाट साझा गर्ने भन्ने व्यवस्था तय गर्नुपर्छ। जोखिमको जानकारी प्राप्त भएपछि त्यसलाई प्रभावित स्थानीय तह र बासिन्दासम्म कति छिटो पुर्याउने भन्ने अभ्यास पनि हुनुपर्छ। नियन्त्रण कक्षमा पुगेको चेतावनी नागरिकसम्म पुगेन भने त्यसले जीवन जोगाउन सक्दैन।
त्यसैगरी पुनर्निर्माणको अर्थ पहिलेको जोखिमयुक्त अवस्थामा फर्किनु हुनु हुँदैन। नदी किनारका बस्ती, सडक, पुल, विद्यालय र जलविद्युत् आयोजनाको स्थान तथा निर्माण मापदण्ड बदलिँदो जोखिमअनुसार समीक्षा गर्नुपर्छ। स्थानीय समुदायको अनुभवलाई वैज्ञानिक मूल्याङ्कनसँग जोडेर निर्णय लिनुपर्छ। अन्तर्राष्ट्रिय वित्त र प्रविधिले मद्दत गर्छन्, तर नागरिकको सुरक्षामा तिनको प्रभाव नेपालको आफ्नै संस्थागत क्षमता र जवाफदेहिताबाट निर्धारण हुनेछ।
प्रधानमन्त्री शाहले सम्बोधनको अन्त्यमा पशुपतिनाथबाट विश्वकल्याण र बुद्धले देखाएको बाटोमा विश्व अघि बढोस् भन्ने कामना गर्नुभयो। उहाँको हिमाली सहकार्य प्रस्ताव पनि त्यही शान्तिपूर्ण सोचको व्यावहारिक विस्तार हो। सार्वजनिक बहसमा उठेको विषयलाई राष्ट्रसंघमा पुर्याउनु स्वागतयोग्य उपलब्धि हो। अब त्यसलाई नेपाल, भारत र चीनबीच निरन्तर वैज्ञानिक संवाद, भरपर्दो पूर्वसूचना र विपदका बेला नागरिकको जीवन जोगाउने व्यवस्थामा रूपान्तरण गर्नु नै सम्बोधनको वास्तविक सफलता हुनेछ।
लेखक: प्रेम सागर पौडेल नेपालका वरिष्ठ पत्रकार र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध विश्लेषक हुनुहुन्छ। उहाँले नेपाल-चीन सम्बन्ध, हिमालय क्षेत्रको भू-राजनीति, र एसियाली सुरक्षा मुद्दाहरूमा गहन अध्ययन गर्नुभएको छ।
