जबरालाई भेट्न नदिएकोमा मानव अधिकार आयोगको आपत्ति, प्रहरीको व्यवहारप्रति खेद

ड्रागन मिडिया सम्वाददाता

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले पूर्वप्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरालाई प्रहरी कार्यालयमा भेटेर घटनाबारे जानकारी लिन आफ्नो अनुगमन टोलीलाई रोकिएको भन्दै आपत्ति जनाएको छ। आयोगले प्रहरीको यस्तो व्यवहार आफ्नो संवैधानिक तथा कानुनी अधिकारविपरीत रहेको जनाएको छ।

आइतबार जारी विज्ञप्तिअनुसार जबरालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको घटनाबारे अनुगमन गर्न आयोगका सदस्य नेतृत्वको उच्चस्तरीय टोली उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालय, टेकु पुगेको थियो। त्यहाँ प्रहरीले टोलीलाई जबरासँग भेट्न र उनीबाट जानकारी लिन दिएन। टोलीले भेट्न नदिनुको कारणबारे प्रहरीको उच्च नेतृत्वसँग सोध्दा त्यस विषयमा पनि जानकारी नदिइएको आयोगले जनाएको छ।

आयोगले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग ऐन, २०६८ को दफा ४ मा मानव अधिकार संरक्षणका लागि सार्वजनिक निकाय तथा अन्य स्थानको निरीक्षण र अनुगमन गर्न सक्ने अधिकार रहेको उल्लेख गरेको छ। आयोगका अनुसार आवश्यक सुधारका सम्बन्धमा निर्देशन दिन सक्ने व्यवस्था पनि ऐनमा छ। त्यस्तो अधिकार प्रयोग गर्न पुगेको टोलीलाई रोकिएको घटनाप्रति आयोगले खेद प्रकट गरेको छ।

आयोगका प्रवक्ता डा. टीकाराम पोखरेलद्वारा हस्ताक्षरित विज्ञप्तिमा घटनाको निष्पक्ष छानबिन गरी संवैधानिक तथा कानुनी दायित्व निर्वाहमा अवरोध सिर्जना गर्ने प्रहरी कर्मचारीलाई कानुनी दायरामा ल्याउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराइएको छ। आयोगले आफूलाई प्राप्त अधिकारको सम्मान गर्न पनि आग्रह गरेको छ।

जबरालाई सुरक्षा चुनौती रहेको भन्दै प्रहरीले निवासबाट कार्यालय लगेर घण्टौँपछि परिवारको जिम्मा लगाएको थियो। उनीमाथिको भनिएको खतरा के थियो र आयोगको टोलीलाई भेट्न किन रोकियो भन्ने विषयमा प्रहरीबाट स्पष्ट कारण सार्वजनिक भएको छैन। आयोगको विज्ञप्तिले जबरालाई कार्यालय लैजाने निर्णयको कानुनी आधारसँगै घटनाको स्वतन्त्र अनुगमनमा लगाइएको अवरोधबारे पनि राज्यसँग जवाफ मागेको छ।