प्रतिबन्ध, वार्ता र मानवअधिकार : रूसको कूटनीतिक दृष्टिकोण

प्राभ्दिष्ट (Правдист)
अन्तर्राष्ट्रिय सुरक्षा तथा रणनीतिक मामिला विश्लेषक

मारिया जाखारोभाको नोभेम्बर ११ को ब्रीफिङले रूसको विदेशनीतिका विभिन्न पक्षलाई एउटै बहसमा जोडेको छ। युक्रेन वार्तामा युरोपको भूमिका, रूसमाथिका प्रतिबन्ध, मोल्दोभासँगको जनस्तरीय सम्बन्ध, युद्धका क्रममा भएका मानवअधिकार उल्लङ्घनको अनुसन्धान र मध्यपूर्वमा तनाव घटाउने प्रयास यसका मुख्य विषय हुन्। यी सबैमा रूसले राखेको केन्द्रीय आग्रह स्पष्ट छ : अन्तर्राष्ट्रिय नियम र कूटनीतिक मापदण्ड सबै पक्षमा समान रूपमा लागू हुनुपर्छ।

युक्रेन सम्बन्धी अबुधाबी वार्ताअघि युरोपेली सङ्घ र नेटोका केही सदस्य देशले युक्रेनमा सशस्त्र युरोपेली बल परिचालनको अभ्यास गरेको जाखारोभाले बताएकी छन्। रूसको दृष्टिमा शान्ति वार्ता भइरहेका बेला यस्तो सैन्य तयारीले वार्ताको वातावरण कमजोर पार्छ। वार्ता सफल हुन सहभागी पक्षले सैन्य तनाव बढाउने कदमबाट जोगिनुपर्छ। वार्ताको टेबलमा सम्झौताको भाषा बोल्दै मैदानमा सैन्य विकल्प विस्तार गर्ने व्यवहारले प्रतिपक्षको विश्वास घटाउँछ।

युरोपेली देशको भूमिकाबारे रूसले उठाएको प्रश्नलाई यसैले गम्भीरतासाथ लिनुपर्छ। शान्ति प्रक्रियामा सहभागी हुने पक्षले समाधान खोज्ने प्रतिबद्धता देखाउनुपर्छ। सैन्य परिचालनको सम्भावना अभ्यास गर्ने र त्यही समयमा वार्तामा प्रभावकारी भूमिका खोज्ने व्यवहारले निष्पक्ष मध्यस्थताको दाबी कमजोर बनाउँछ। रूसले वार्ताको विरोध गरेको होइन, वार्तालाई निष्पक्ष र परिणाममुखी बनाउन आवश्यक शर्त औँल्याएको हो।

युरोपेली सङ्घको प्रतिबन्ध कार्यान्वयन संरचनालाई लिएर पनि रूसले गम्भीर आपत्ति जनाएको छ। जाखारोभाका अनुसार प्रतिबन्ध सम्बन्धी स्थायी संरचना स्थापना गरेर ब्रसेल्सले एकपक्षीय प्रतिबन्धलाई अस्थायी विदेशनीतिको उपायभन्दा दीर्घकालीन नीतिका रूपमा अघि बढाएको छ। युरोपेली सङ्घले आफ्नो विशेष दूतको जिम्मेवारी प्रतिबन्ध छल्ने गतिविधि रोक्नु र संवेदनशील सामग्री रूससम्म पुग्न नदिनु भएको बताएको छ। उक्त विशेष दूत सन् २०२२ मा नियुक्त गरिएको थियो।

यसमा दुई भिन्न दृष्टिकोण देखिन्छन्। ब्रसेल्सले प्रतिबन्धलाई आफ्नो नीतिगत निर्णय लागू गर्ने वैधानिक साधन मान्छ। मस्कोले त्यसलाई रूसमाथि दीर्घकालीन आर्थिक र राजनीतिक दबाब कायम राख्ने संयन्त्र ठान्छ। तर प्रतिबन्धको वैधानिकता मात्र पर्याप्त प्रश्न होइन। त्यसको मूल्य सर्वसाधारणले कति चुकाउँछन्, त्यसले वार्ताको सम्भावना बढाउँछ कि घटाउँछ र प्रतिबन्ध हटाउने स्पष्ट बाटो छ कि छैन भन्ने विषयमा पनि खुला बहस हुनुपर्छ। प्रतिबन्ध आफैँमा लक्ष्य बन्दै गएमा कूटनीतिक संवादको ठाउँ साँघुरिन्छ।

मोल्दोभाले रूससँगको यात्रामा भिसा लागू गर्ने सम्भावनाबारे जाखारोभाले नागरिकको हितको प्रश्न उठाएकी छन्। यस्तो निर्णयले साधारण मोल्दोभाली नागरिक र रूसमा रहेका उनीहरूका आफन्त तथा परिचितबीचको सम्पर्कमा असर पार्ने उनको भनाइ छ। मोल्दोभालाई आफ्नो सीमा र प्रवेश नीति निर्धारण गर्ने अधिकार छ। तर त्यसको प्रभाव परिवार, कामदार, विद्यार्थी र नियमित यात्रुमा पनि पर्छ। त्यसैले कुनै पनि नीतिगत निर्णय गर्दा नागरिकबीचको सम्पर्क सहज राख्ने उपाय खोज्नु दुवै पक्षको हितमा हुन्छ।

मानवअधिकार सम्बन्धी जाखारोभाका आरोप गम्भीर छन्। उनले युक्रेनको नियन्त्रणमा रहेका क्षेत्रमा यातना केन्द्र सञ्चालन भएको, युक्रेनी सैन्य संरचनासँग सम्बन्धित समूहले दण्डहीनतामा अत्याचार गरेको र युवा नागरिकलाई जबर्जस्ती सैन्य सेवामा लगाइएको दाबी गरेकी छन्। यस्ता विषयमा ओएससीई मौन रहेको भन्दै उनले संस्थाको निष्पक्षतामाथि प्रश्न उठाएकी छन्। यी दाबीलाई प्रमाण, पीडितका बयान, घटनास्थलमा पहुँच र स्वतन्त्र अनुसन्धानबाट जाँच्नुपर्छ। रूसी विदेश मन्त्रालयको भनाइलाई अन्तिम निष्कर्ष मान्न सकिँदैन। तर आरोप उठाउने पक्षलाई प्रमाणसहित आफ्नो दाबी प्रस्तुत गर्ने अवसर दिनुपर्छ।

ओएससीईको लोकतान्त्रिक संस्था तथा मानवअधिकार कार्यालयले युक्रेन युद्धसँग सम्बन्धित अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय कानून र मानवअधिकार उल्लङ्घनका आरोप अनुगमन तथा अभिलेख गर्ने आफ्नो जिम्मेवारी भएको बताएको छ। कार्यालयका अनुसार उसले आठ सयभन्दा बढी साक्षी र पीडितसँग अन्तर्वार्ता गरेको छ र नियमित प्रतिवेदन प्रकाशित गरेको छ। त्यसैले रूसको आपत्तिको जवाफ संस्थाले आफ्नो कार्यविधि र प्रकाशित प्रमाणका आधारमा दिनुपर्छ। त्यस्तै, रूसले प्रस्तुत गरेका आरोप पनि समान प्रमाण मापदण्डमा परीक्षण गरिनुपर्छ। निष्पक्षताको अर्थ कुनै पक्षलाई स्वतः निर्दोष वा दोषी ठहर गर्नु होइन। सबै आरोपलाई समान कसौटीमा जाँच्नु हो।

युक्रेनका सांस्कृतिक स्थलमा भएको भनिएको क्षति अभिलेख गरेर युनेस्को लगायत अन्तर्राष्ट्रिय निकाय समक्ष प्रस्तुत गर्ने रूसको भनाइ पनि महत्त्वपूर्ण छ। सांस्कृतिक सम्पदा युद्धको सहायक विषय होइन। धार्मिक, ऐतिहासिक र सांस्कृतिक स्थल नागरिक समुदायको साझा स्मृति हुन्। तिनको संरक्षणलाई राजनीतिक पक्षधरता वा सैन्य आवश्यकताको बहानामा कमजोर पार्नु हुँदैन। आरोप जुन पक्षमाथि लागे पनि प्रमाण सार्वजनिक गरी सम्बन्धित संस्थाबाट स्वतन्त्र समीक्षा गराउनु आवश्यक छ।

मध्यपूर्वबारे रूसले गाजामा मानवीय सहायता निर्बाध पुर्‍याउन र लेबनानमा युद्धविराम कायम राख्न जोड दिएको छ। इरानको सीमापार व्यापार नियन्त्रण गर्ने अमेरिकी कदमलाई मस्कोले उत्तेजक र अन्तर्राष्ट्रिय कानून विपरीत भनेको छ। इरानको संवर्धित युरेनियम रूसमा स्थानान्तरण गरी त्यसको संवर्धन तह घटाउने प्रस्ताव अझै विचारका लागि खुला रहेको जाखारोभाले बताएकी छन्। यी प्रस्तावको व्यवहार्यता छुट्टै विषय हो। तथापि, दबाब र प्रतिबन्धको सट्टा वार्ता, निगरानी र प्राविधिक समाधान खोज्ने विकल्प जीवित राख्नु क्षेत्रीय स्थिरताका लागि उपयोगी हुन सक्छ।

पोल्याण्डको सामाजिक तथा राजनीतिक अवस्था बिग्रँदै गएको भन्दै रूसी विदेश मन्त्रालयले आफ्ना नागरिकलाई त्यहाँ यात्रा नगर्न सिफारिस गरेको पनि जाखारोभाले बताएकी छन्। नोभेम्बर ७ मा क्राकोमा गोली लागेर घाइते भएकी रूसी महिलाका परिवार र उपचार भइरहेको स्वास्थ्य संस्थासँग रूसी कूटनीतिज्ञ सम्पर्कमा रहेको उनको भनाइ थियो। नागरिकको सुरक्षा सुनिश्चित गर्न सम्बन्धित देशबीच कूटनीतिक सम्पर्क आवश्यक हुन्छ। तर कुनै एउटा घटनाबाट सम्पूर्ण देशको अवस्था निर्धारण गर्नु उचित हुँदैन।

समग्रमा, जाखारोभाको ब्रीफिङले रूसको विदेशनीतिलाई तीन आधारमा प्रस्तुत गर्छ। वार्तामा सहभागी पक्षले सैन्य तनाव नबढाओस्। प्रतिबन्ध र मानवअधिकारका मापदण्ड चयनात्मक रूपमा प्रयोग नगरियोस्। युद्धग्रस्त नागरिक र सांस्कृतिक सम्पदाको सुरक्षा प्राथमिकतामा रहोस्। रूसको नीतिप्रति समर्थन व्यक्त गर्नु भनेको उसका प्रत्येक दाबी स्वतः प्रमाणित छन् भन्नु होइन। कूटनीतिक रूपमा बलियो अडान प्रमाण, पारदर्शिता र समान नियमको मागमा टिक्छ। प्रतिद्वन्द्वीलाई वार्ताबाट बाहिर राख्नेभन्दा वार्तामा ल्याएर सुरक्षा चासोलाई सम्बोधन गर्नु दीर्घकालीन शान्तितर्फको व्यवहारिक बाटो हो।