भ्रष्टाचारको जवाफ पक्राउको प्रदर्शनले दिँदैन
प्रेम सागर पौडेल
जेनजी आन्दोलनले सत्तासँग मागेको मूल कुरा भ्रष्टाचारको अन्त्य, जवाफदेही शासन र अराजकताको नियन्त्रण थियो। सरकार बदलिनु त्यस मागको अन्तिम उपलब्धि थिएन; राज्यका संस्थाले काम गर्ने तरिका बदलिनु थियो। त्यसैले आज सरकारको मूल्याङ्कन कसलाई कति छिटो नियन्त्रणमा लियो भन्ने आधारमा होइन, भ्रष्टाचारका गम्भीर उजुरीमाथि कति निष्पक्ष अनुसन्धान भयो, प्रमाणका आधारमा कति मुद्दा अघि बढे र सार्वजनिक सम्पत्तिको रक्षा कसरी भयो भन्ने आधारमा हुनुपर्छ।
सरकार गठनपछि भ्रष्टाचार सम्बन्धी अनुसन्धान शुरु नै भएको छैन भन्नु तथ्यसँग मिल्दैन। केही अनुसन्धान र उच्च पदस्थ व्यक्तिमाथिका कारवाही सार्वजनिक भएका छन्। तर अनुसन्धानको घोषणा, पक्राउ, अभियोग र अदालतबाट दोष प्रमाणित भई सजाय हुनु फरक चरण हुन्। सरकारले यी चरणको प्रगति स्पष्ट रूपमा सार्वजनिक गर्न सकेको छैन भन्ने जनअसन्तुष्टिलाई भने हलुका रूपमा लिन मिल्दैन। जनताले शीर्षक बन्ने कारवाही मात्र होइन, कानुनको कसौटीमा टिक्ने परिणाम खोजेका हुन्।
यही पृष्ठभूमिमा पछिल्ला नियन्त्रणका घटनालाई लिएर अर्को आरोप उठेको छ : भ्रष्टाचारविरोधी प्रतिबद्धताको ठोस हिसाब दिन नसक्दा सरकारले सार्वजनिक ध्यान अन्यत्र मोड्न प्रहरीलाई सक्रिय बनाएको हो कि? यो सरकारको मनसायबारे व्यक्त आशंका हो, प्रमाणित निष्कर्ष होइन। तर यसको जवाफ आरोप लगाउनेलाई हप्काएर आउँदैन। सरकारले भ्रष्टाचारका अनुसन्धानको अवस्था सार्वजनिक गर्नुपर्छ र प्रहरीले हरेक विवादित कारवाहीको आवश्यकता तथा कानुनी आधार स्पष्ट गर्नुपर्छ।
पूर्वप्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणालाई राति निवासबाट प्रहरी कार्यालय लगिएको घटनाले प्रश्न अझ तीखो बनाएको छ। प्रहरीले उनलाई सुरक्षा चुनौतीका कारण सुरक्षित स्थानमा लगिएको र उनीविरुद्ध मुद्दा चलाउने योजना नरहेको बताएको थियो। त्यसो हो भने खतरा कसबाट थियो? त्यसको मूल्याङ्कन कसले गर्यो? निवासमै सुरक्षा दिन किन सम्भव भएन? प्रहरी कार्यालय जान उनी सहमत थिए कि बाध्य पारिएका थिए? त्यहाँबाट चाहेका बेला फर्कन सक्थे? ‘सुरक्षा’ भन्ने स्पष्टीकरणले यी प्रश्नको जवाफ नदिएसम्म सार्वजनिक अन्योल रहिरहन्छ।
राणाको न्यायिक कार्यकाल आलोचनाभन्दा माथि छैन। कसुरको आधार भए उनीमाथि पनि अनुसन्धान गर्नुपर्छ। तर कसुरको अनुसन्धान र धम्की पाएको व्यक्तिको संरक्षण राज्यका अलग जिम्मेवारी हुन्। सुरक्षा चाहिएको व्यक्तिलाई नै प्रहरी कार्यालय पुर्याउँदा त्यसको आवश्यकता प्रमाणित गर्नुपर्ने दायित्व प्रहरीमा रहन्छ। उपलब्ध अन्तर्वार्तामा पूर्वप्रहरी अधिकारी हेमन्त मल्लले पनि यस्तो कदमबाट जाने सन्देश र निर्णयको जिम्मेवारीबारे प्रश्न उठाएका छन्। उनको भनाइ छानबिनको निष्कर्ष होइन; प्रहरी नेतृत्वले जवाफ दिनुपर्ने विषयको संकेत हो।
सांसद रचना खतिवडाबारे दिएको अभिव्यक्ति सम्बन्धी उजुरीपछि दुर्गा प्रसाईँलाई नियन्त्रणमा लिइएको छ। उजुरीमाथि अनुसन्धान गर्नु प्रहरीको वैध दायित्व हो। अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताले कसैलाई सम्भावित कसुरको अनुसन्धानबाट छुट दिँदैन। तर उजुरी दर्ता हुनु र तत्काल पक्राउ आवश्यक पर्नु एउटै कुरा होइन। आरोप के हो, प्रारम्भिक प्रमाण के छ र उपस्थित हुन बोलाउनेजस्ता उपाय किन पर्याप्त भएनन् भन्ने निर्णय प्रत्येक मुद्दामा अलग्गै परीक्षण हुनुपर्छ। यसअघि भरत दाहाललाई नियन्त्रणमा लिइएको अभिव्यक्ति सम्बन्धी विवादमा पनि प्रक्रियाका यस्तै प्रश्न उठेका थिए।
यी घटनाको परिस्थिति एउटै छैन। तिनलाई एउटै राजनीतिक योजनाको प्रमाण घोषणा गर्नु गैरजिम्मेवार हुन्छ। त्यसरी नै सबै प्रश्नलाई ‘प्रहरीले आफ्नो काम गरेको हो’ भनेर पन्छाउनु पनि पर्याप्त छैन। राजनीतिक हस्तक्षेप वा प्रहरीको साख नष्ट गर्ने षड्यन्त्र भएको ठोकुवा गर्न आदेश, सञ्चार अभिलेख वा अन्य विश्वसनीय प्रमाण चाहिन्छ। अहिलेसम्म उपलब्ध सामग्रीले त्यस्तो निष्कर्ष स्थापित गर्दैन। तर संवेदनशील निर्णय किन र कसरी गरियो भन्ने नखुल्दा आशंका बढाउने जिम्मेवारी राज्यकै हुन्छ।
संविधानले कानुन बमोजिम बाहेक वैयक्तिक स्वतन्त्रताबाट वञ्चित गर्न निषेध गर्छ। पक्राउ गरिएको व्यक्तिलाई कारण बताउन र कानुन व्यवसायीसँग सल्लाह लिन दिनुपर्ने व्यवस्था छ। प्रहरी ऐनले सरकारलाई प्रहरीको रेखदेख तथा निर्देशन दिने अधिकार दिन्छ, तर प्रहरीलाई कानुनले नदिएको अख्तियार प्रयोग गर्न दिँदैन। त्यसैले राजनीतिक नेतृत्वको आदेश प्रहरीका लागि कानुनको विकल्प हुन सक्दैन। आदेश दिने, त्यसको वैधता जाँच्ने र कार्यान्वयन गर्ने तहको जिम्मेवारी छुट्टाछुट्टै पहिचान हुनुपर्छ।
सरकारले जेनजी आन्दोलनको मागप्रति उत्तरदायी भएको देखाउन दुईवटा काम सँगसँगै गर्नुपर्छ। भ्रष्टाचारका अनुसन्धान कुन चरणमा छन् भन्ने तथ्य नियमित सार्वजनिक गर्नुपर्छ; प्रभावशाली व्यक्ति र आफ्नै निकटस्थका हकमा पनि एउटै मापदण्ड लागू गर्नुपर्छ। साथै नागरिकलाई नियन्त्रणमा लिने कारवाहीमा कानुनी आधार, आवश्यकता र निर्णय श्रृंखला अभिलेखमा राखेर जवाफदेही हुनुपर्छ। अनुसन्धानमा असर पर्ने विवरण गोप्य राख्न सकिन्छ, तर निर्णयको जिम्मेवारी गोप्य राख्न मिल्दैन।
नेपाल प्रहरीको साख कठोर कारवाहीको प्रदर्शनले जोगिँदैन। सरकारले आफ्नो उपलब्धि पक्राउको सङ्ख्यामा खोज्न थाल्यो र प्रहरीले अस्पष्ट आदेशमा काम गर्न थाल्यो भने दुवैले जनविश्वास गुमाउँछन्। भ्रष्टाचारमाथि निष्पक्ष कारवाही र नागरिकको अधिकारमाथि समान सम्मान, जेनजी आन्दोलनपछि बनेको सरकारका लागि यही दुई मापदण्ड अपरिहार्य छन्।
लेखक: प्रेम सागर पौडेल नेपालका वरिष्ठ पत्रकार र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध विश्लेषक हुनुहुन्छ। उहाँले नेपाल-चीन सम्बन्ध, हिमालय क्षेत्रको भू-राजनीति, र एसियाली सुरक्षा मुद्दाहरूमा गहन अध्ययन गर्नुभएको छ।
