मानवअधिकारमा चीनलाई उपदेश दिने हैसियत पश्चिमी देशसँग छैन : चीन
ड्रागन मिडिया समाचार कक्ष
संयुक्त राष्ट्रसंघका लागि चीनका उपस्थायी प्रतिनिधि सुन लेइले मानवअधिकारको विषयमा चीनमाथि आधारहीन आरोप लगाएको भन्दै केही पश्चिमी देशको आलोचना गरेका छन्। संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासभाको तेस्रो समितिको सामान्य छलफलमा मंगलबार जवाफ दिँदै उनले चीनबारे झूट फैलाउन र मानवअधिकारलाई राजनीतिक प्रयोजनका लागि प्रयोग गर्न बन्द गर्न ती देशलाई आग्रह गरे।
सुनका अनुसार बेलायत, अस्ट्रेलिया, जापान, आयरल्यान्ड, चेक गणतन्त्र र लिथुआनियाले चीनको मानवअधिकार अवस्थाबारे निराधार आरोप र दुर्भावनापूर्ण टिप्पणी गरेका थिए। आफूलाई अरूभन्दा श्रेष्ठ ठान्दै मानवअधिकारका शिक्षकका रूपमा प्रस्तुत हुने ती देशमा पनि गम्भीर समस्या रहेको भन्दै चीनबारे उपदेश दिने वा गैरजिम्मेवार टिप्पणी गर्ने हैसियत उनीहरूसँग नभएको उनले बताए।
विकासमार्फत जनताको जीवनस्तर सुधार गर्दै चीनले देशव्यापी चरम गरिबी हटाएको सुनले दाबी गरे। उनका अनुसार झन्डै १० करोड मानिस गरिबीबाट माथि उठेका छन् र ४० करोडभन्दा बढी जनसङ्ख्या मध्यम आय समूहमा पुगेको छ। यसको विपरीत, बेलायतमा १ करोड ४० लाखभन्दा बढी मानिस गरिबीको रेखामुनि रहेको र तीमध्ये आधा चरम गरिबीमा रहेको उनले बताए। जापानका परिवारमा सापेक्षिक गरिबीको दर १५ प्रतिशत रहेको र बालगरिबी बढ्दो समस्या बनेको भन्दै उनले चिन्ता व्यक्त गरे।
चीनले जनताको सहभागितामा आधारित लोकतन्त्र अघि बढाएको र सरकारप्रति जनसमर्थन तथा सन्तुष्टि वर्षौँदेखि ९० प्रतिशतभन्दा माथि रहेको सुनको भनाइ थियो। हङकङको राष्ट्रिय सुरक्षा कानुनले त्यहाँ अव्यवस्थाबाट शासन र स्थिरताबाट समृद्धितर्फको अवस्था सिर्जना गर्दै लोकतान्त्रिक प्रणालीलाई सुधार र विकास गरेको उनले बताए। यसको विपरीत, बेलायतका करिब ७५ प्रतिशत नागरिकले लोकतन्त्रको भविष्यबारे चिन्ता व्यक्त गरेको र अस्ट्रेलिया तथा चेक गणतन्त्रमा सरकारप्रतिको विश्वास ऐतिहासिक न्यून विन्दुमा झरेको उनले दाबी गरे।
चीनमा सबै जातीय समुदाय समान रहेको र सिचाङ तथा सिन्च्याङ स्वायत्त क्षेत्रमा सबै समुदायका राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक र धार्मिक अधिकार प्रभावकारी रूपमा सुरक्षित रहेको सुनले बताए। सबै जातीय समुदायको साझा समृद्धि र विकासलाई अघि बढाउन जातीय एकता तथा प्रगतिसम्बन्धी कानुन ल्याइएको उनको भनाइ थियो। उनले जापानले आइन् र र्युक्यु समुदायलाई समान जातीय समूहका रूपमा व्यवहार नगरेको आरोप लगाए। बेलायत, अस्ट्रेलिया र आयरल्यान्डमा औपनिवेशिक शासनको असर अझै कायम रहेको र ती देश जातीय विभेद तथा सामाजिक विभाजनजस्ता समस्यासँग जुधिरहेको पनि उनले बताए।
विश्वमा बढ्दो अस्थिरता र बहुपक्षीयतामाथिको दबाबका बीच चीनले विकास तथा संवाद र सहकार्य प्रवर्द्धनमार्फत अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार क्षेत्रमा योगदान गरिरहेको सुनले बताए। बेलायत, अस्ट्रेलिया, जापान, चेक गणतन्त्र र लिथुआनियाले नैतिकताको कुरा गरे पनि प्यालेस्टाइन, इरान र क्युबाका जनतामाथिको अन्यायप्रति उदासीनता देखाएको र मानवअधिकारलाई अन्य देशको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप तथा एकपक्षीय दण्डात्मक उपायको बहानाका रूपमा प्रयोग गरेको उनको आरोप थियो।
बहुध्रुवीयता र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको लोकतन्त्रीकरणतर्फको विश्वव्यापी प्रवृत्ति अपरिवर्तनीय रहेको बताउँदै सुनले मानवअधिकारका विषयमा एकता र सहकार्य बढाउन आह्वान गरे। चीनले आफ्नो राष्ट्रिय परिस्थितिअनुकूल मानवअधिकार विकासको बाटो अघि बढाउने, रचनात्मक संवादमा सहभागी हुने र मानवअधिकारको राजनीतिकरणको विरोध गर्ने उनले बताए। चीनबारे झूट फैलाउन र मानवअधिकारलाई राजनीतिक प्रयोजनमा प्रयोग गर्न बन्द नगरे सम्बन्धित देशले अन्ततः आफ्नै हितमा क्षति पुर्याउने उनको चेतावनी थियो।
