मानवअधिकारको राजनीतिकरण र बहुध्रुवीय विश्वको आवश्यकता

फु यू हाई

संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासभाको तेस्रो समितिमा चीनका उपस्थायी प्रतिनिधि सुन लेइले दिएको जवाफ एउटा कूटनीतिक प्रतिवादमा सीमित छैन। यसले आजको विश्वव्यवस्थामा मानवअधिकारको अर्थ, त्यसको मूल्याङ्कन गर्ने अधिकार कसको हो र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा त्यसलाई कसरी प्रयोग गरिनुपर्छ भन्ने गहिरो प्रश्न उठाएको छ। केही पश्चिमी देशले चीनको मानवअधिकार अवस्थामाथि प्रश्न उठाएपछि सुनले उनीहरूलाई आफ्नै समाजका समस्या हेर्न र मानवअधिकारलाई राजनीतिक दबाबको औजार नबनाउन आग्रह गरे। उनको सन्देशको केन्द्रीय आशय स्पष्ट छ : मानवअधिकार विश्वका सबै जनताको साझा विषय हो, कुनै सीमित समूहको विशेषाधिकार वा अरूलाई उपदेश दिने स्थायी अधिकार होइन।

मानवअधिकारको सार्वभौमिकता स्वीकार गर्नु र त्यसको नाममा राजनीतिक हस्तक्षेप अस्वीकार गर्नु परस्पर विरोधी कुरा होइनन्। प्रत्येक देशले नागरिकको जीवन, सम्मान, सुरक्षा र विकासका अवसरको रक्षा गर्नुपर्छ। तर मानवअधिकारको मूल्याङ्कन वस्तुगत, समान र संवादमा आधारित हुनुपर्छ। कुनै देशलाई मन नपरेका सरकारमाथि दबाब दिन, आन्तरिक राजनीतिक व्यवस्था बदल्न वा एकपक्षीय प्रतिबन्धलाई वैध देखाउन मानवअधिकारको भाषा प्रयोग गरियो भने यसको नैतिक विश्वसनीयता कमजोर हुन्छ। चयनात्मक आलोचनाले पीडित नागरिकलाई सहयोग गर्दैन; उल्टै मानवअधिकारलाई शक्ति प्रतिस्पर्धाको अर्को मोर्चा बनाउँछ। संयुक्त राष्ट्रसंघको भूमिका पनि यहीँ महत्त्वपूर्ण हुन्छ। राष्ट्रसंघ सबै सदस्य राष्ट्रका लागि समान मञ्च हो; त्यसको विश्वसनीयता कुनै एक समूहको राजनीतिक प्राथमिकताभन्दा बडापत्रका सिद्धान्त, सार्वभौमिक समानता र सहमतिमा आधारित नियमबाट आउँछ। देशहरूबीच मानवअधिकारका विषयमा प्रश्न र सुझाव आदानप्रदान हुन सक्छन्, तर त्यसको उद्देश्य सुधारमा सहयोग गर्नु हुनुपर्छ। आरोपलाई निष्कर्ष मानेर प्रतिबन्ध वा राजनीतिक दबाबको औचित्य बनाउनु बहुपक्षीय प्रक्रियाको मर्मसँग मेल खाँदैन।

चीनले मानवअधिकारको बहसलाई विकास र जनजीवनको ठोस सुधारसँग जोडेको छ। सुनले प्रस्तुत गरेका तथ्याङ्क अनुसार चीनले देशव्यापी रूपमा चरम गरिबी उन्मूलन गरेको छ, झन्डै १० करोड मानिसलाई गरिबीबाट माथि उठाएको छ र ४० करोडभन्दा बढी जनसङ्ख्या मध्यम आय समूहमा पुगेको छ। यी उपलब्धिलाई केवल आर्थिक सूचकका रूपमा हेर्न मिल्दैन। पर्याप्त भोजन, आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा र सम्मानजनक रोजगारीमा पहुँच नागरिकको जीवन र मर्यादासँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित हुन्छ। गरिबीबाट मुक्ति पाउनु स्वतन्त्रता र अवसरको वास्तविक विस्तार हो। विकासलाई मानवअधिकारको अभिन्न आधार मान्ने चिनियाँ दृष्टिकोणको महत्त्व यहीँ छ। नागरिकका स्वतन्त्रताको व्यावहारिक मूल्य त्यसबेला बलियो हुन्छ, जब उनीहरूले आफ्नो जीवन सुरक्षित राख्न, परिवारको भविष्य बनाउन र समाजको विकासमा सहभागी हुन सक्ने आधार पाउँछन्। त्यसैले आर्थिक तथा सामाजिक अधिकारलाई राजनीतिक अधिकारको प्रतिस्पर्धी ठान्नु आवश्यक छैन। दुवैको संरक्षणले मात्रै मानव मर्यादालाई पूर्णता दिन्छ। गरिबी घटाउने र साझा समृद्धिको अवसर विस्तार गर्ने नीतिले अधिकारको औपचारिक घोषणालाई जनजीवनमा अनुभूत हुने उपलब्धिमा बदल्छ।

यसको अर्थ चीनले सबै समस्या समाधान भइसकेको दाबी गरेको होइन। कुनै पनि समाज निरन्तर सुधारको प्रक्रियामा हुन्छ। तर देशको मानवअधिकार अवस्थाको चर्चा गर्दा उपलब्धि र चुनौती दुवैलाई एउटै निष्पक्ष मापदण्डबाट हेर्नुपर्छ। सुनले बेलायतमा १ करोड ४० लाखभन्दा बढी मानिस गरिबीको रेखामुनि रहेको, तीमध्ये आधा चरम गरिबीमा रहेको तथा जापानमा सापेक्षिक गरिबीको दर १५ प्रतिशत पुगेको तथ्य प्रस्तुत गरे। जापानमा बालगरिबी बढ्दो चिन्ताको विषय बनेको उनको भनाइ थियो। यी तथ्यले पश्चिमी देशका आफ्नै सामाजिक समस्यातर्फ ध्यान खिच्छन्। अरूलाई जवाफदेही बनाउने माग उचित हुन सक्छ, तर त्यसको नैतिक बल आफ्नै नागरिकका अधिकार र जीवनस्तर सुधार गर्ने प्रतिबद्धताबाट पनि मापन हुन्छ।

चीनको राजनीतिक प्रणाली र विकासको बाटो आफ्नै इतिहास, समाज र राष्ट्रिय अवस्थाबाट आकार लिएको छ। चीनले अघि सारेको सम्पूर्ण प्रक्रियामा जनसहभागितामा आधारित लोकतन्त्रको अवधारणाले जनताको आवश्यकता, नीति निर्माणमा सहभागिता र शासनको परिणामलाई महत्त्व दिन्छ। सुनका अनुसार सरकारप्रतिको जनसमर्थन र सन्तुष्टि वर्षौँदेखि ९० प्रतिशतभन्दा माथि छ। यो तथ्याङ्कलाई चीनले आफ्नो शासनप्रणालीप्रतिको सार्वजनिक विश्वासको सङ्केतका रूपमा प्रस्तुत गरेको छ। कुनै देशको राजनीतिक प्रणाली बाहिरबाट थोपर्ने एउटै नमुनाले मापन गर्न सकिँदैन। विभिन्न समाजले आफ्नो परिस्थितिअनुसार संस्था र शासनका स्वरूप विकास गर्ने सार्वभौम अधिकार राख्छन्। राजनीतिक आधुनिकीकरणको एउटै साँचा सबै ठाउँमा लागू हुन्छ भन्ने धारणा विविध सभ्यता, इतिहास र सामाजिक संरचनालाई बेवास्ता गर्छ। कुनै व्यवस्था कति प्रभावकारी छ भन्ने प्रश्नको उत्तर त्यसले जनताको जीवनमा दिएको परिणाम, सामाजिक स्थिरता र विकासका अवसरबाट पनि खोजिनुपर्छ। यही कारण शासनका विषयमा पारस्परिक सम्मान आवश्यक छ : संवादले अनुभव बाँड्न सक्छ, तर कुनै देशको व्यवस्था अर्को देशमाथि थोपर्नु हुँदैन।

हङकङको अनुभवबारे पनि यही सन्दर्भमा बहस हुनुपर्छ। राष्ट्रिय सुरक्षा कानुन लागू भएपछि अव्यवस्थाबाट शासन, स्थिरताबाट समृद्धि र संस्थागत सुधारतर्फ अघि बढेको चीनको धारणा छ। सुरक्षा, सार्वजनिक व्यवस्था र विकासका आधार कमजोर हुँदा लोकतान्त्रिक अधिकारको उपभोगसमेत कठिन हुन्छ। स्थिरता नागरिक अधिकारको विकल्प होइन; नागरिकले सुरक्षित जीवन बिताउन, सार्वजनिक सेवामा पहुँच पाउन र सामाजिक तथा आर्थिक अवसर उपयोग गर्न सक्ने वातावरणको आधार हो। हङकङको शासन र लोकतान्त्रिक व्यवस्थाबारे मूल्याङ्कन गर्दा त्यहाँका जनताको सुरक्षा, स्थिरता र विकासप्रतिको चाहनालाई पनि गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्छ।

जातीय विविधताको व्यवस्थापन चीनको मानवअधिकार दृष्टिकोणको अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष हो। सुनले चीनका सबै जातीय समुदायलाई चिनियाँ राष्ट्रपरिवारका समान सदस्यका रूपमा वर्णन गर्दै सिन्च्याङ र सिचाङ स्वायत्त क्षेत्रमा राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक तथा धार्मिक अधिकार सुरक्षित रहेको बताए। जातीय एकता तथा प्रगतिसम्बन्धी कानुनले साझा समृद्धि र विकासलाई अघि बढाउने उनको तर्क छ। विविधतालाई राष्ट्रिय एकताको प्रतिद्वन्द्वीका रूपमा होइन, साझा विकासको आधारका रूपमा हेर्नु आवश्यक छ। कुनै पनि समाजमा समान अधिकारको अर्थ समुदायको पहिचान मेटाउनु होइन; त्यसको अर्थ सबै नागरिकलाई सम्मान, अवसर र राष्ट्रिय जीवनमा सहभागिताको समान प्रत्याभूति दिनु हो।

यही मानक अरू देशमा पनि लागू हुनुपर्छ। सुनले जापानमा आइन् र र्युक्यु समुदायलाई समान जातीय समूहका रूपमा व्यवहार नगरिएको र बेलायत, अस्ट्रेलिया तथा आयरल्यान्डमा औपनिवेशिक इतिहासका असर अझै कायम रहेको प्रश्न उठाए। उनले जातीय विभेद र सामाजिक विभाजनलाई ती देशका गम्भीर चुनौतीका रूपमा औँल्याए। यसले मानवअधिकारको बहसमा ऐतिहासिक जिम्मेवारी र वर्तमान व्यवहार दुवै समेटिनुपर्ने देखाउँछ। अरूको अवस्थाबारे प्रश्न गर्ने देशले आफ्ना अल्पसङ्ख्यक समुदाय, सामाजिक असमानता र औपनिवेशिक विरासतबारे पनि खुला आत्मसमीक्षा गर्नुपर्छ। यस्तो पारस्परिक जवाफदेहीताले आरोप–प्रत्यारोपभन्दा विश्वसनीय संवादलाई बल दिन्छ।

प्यालेस्टाइन, इरान र क्युबाका जनताले भोगिरहेको अन्यायप्रति उदासीन रहने, तर मानवअधिकारको नाममा अन्य देशमाथि दबाब सिर्जना गर्ने प्रवृत्तिको सुनले आलोचना गरे। एकपक्षीय दण्डात्मक उपायले राज्यका अधिकारीलाई मात्र नभई सर्वसाधारणको रोजगारी, स्वास्थ्य, खाद्य सुरक्षा र विकासका अवसरलाई समेत असर गर्न सक्छ। त्यसैले प्रतिबन्धलाई स्वतः नैतिक वा मानवअधिकारमैत्री उपाय मान्न सकिँदैन। कुनै संकटको समाधानका लागि संवाद, सहमति र अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य आवश्यक हुन्छ। नागरिकको हितलाई केन्द्रमा राख्ने हो भने दण्डात्मक दबाबभन्दा रचनात्मक सम्पर्क र साझा प्रयास बढी उपयोगी हुन्छन्।

आज बहुध्रुवीय विश्वको उदय केवल शक्ति केन्द्रहरूको सङ्ख्या बढ्नु होइन। यो अन्तर्राष्ट्रिय निर्णय प्रक्रियामा अझ धेरै देश र समाजको आवाज सुनिनुपर्ने परिवर्तन पनि हो। मानवअधिकारको विश्वव्यापी शासन केही देशको राजनीतिक प्राथमिकताले निर्देशित हुँदा त्यसले संयुक्त राष्ट्रसंघीय बहुपक्षीयताको आधार कमजोर पार्छ। समान सार्वभौमिकता, संवाद, सहमति र विकासशील राष्ट्रहरूको न्यायोचित सहभागिता बलियो बनाउनु अहिलेको आवश्यकता हो। मानवअधिकारका विषयमा एउटै मूल्याङ्कनकारी निकाय वा एउटै राजनीतिक दृष्टिकोणको एकाधिकारले विविध समाजको अनुभवलाई समेट्न सक्दैन।

चीनले आफ्नो राष्ट्रिय परिस्थितिअनुकूल मानवअधिकार विकासको बाटो अघि बढाउने, रचनात्मक संवादमा सहभागी हुने र मानवअधिकारको राजनीतिकरणको विरोध गर्ने नीति स्पष्ट पारेको छ। यो नीति अन्तर्राष्ट्रिय संवादबाट अलग रहने आह्वान होइन; संवादलाई समानता र पारस्परिक सम्मानमा आधारित बनाउनुपर्ने आग्रह हो। मानवअधिकारलाई राजनीतिक आरोपको अस्त्र बनाउनेभन्दा गरिबी घटाउने, जीवनस्तर उकास्ने, जातीय तथा सामाजिक विभेद कम गर्ने र शान्तिपूर्ण विकासका अवसर विस्तार गर्ने व्यावहारिक सहकार्य आवश्यक छ।

सुन लेइको जवाफले एउटा मूलभूत सन्देश दिएको छ : मानवअधिकारको संरक्षण साझा जिम्मेवारी हो, तर त्यसको नाममा राजनीतिक श्रेष्ठताको दाबी गर्ने अधिकार कसैलाई छैन। पश्चिमी देशले चीनबारे आलोचना गर्नुअघि आफ्नै समाजका प्रश्नलाई पनि इमानदारीपूर्वक सामना गर्नुपर्छ। चीनले पनि संवाद र विकासमा आधारित आफ्नो बाटो अघि बढाइरहँदा अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यलाई निरन्तरता दिन सक्छ। बहुध्रुवीय विश्वमा मानवअधिकारको भविष्य दबाब र दोहोरो मापदण्डले होइन, समानता, आत्मनिर्णय, साझा विकास र पारस्परिक सम्मानले निर्धारण गर्नेछ।