बुढीगण्डकीको बाढी : चेतावनीले ज्यान जोगायो, अब जोखिम घटाउने पालो
सम्पादकीय
गोरखाको बुढीगण्डकी क्षेत्रमा आएको पछिल्लो बाढीले नेपाललाई फेरि कठोर पाठ सिकाएको छ। पहिरोले नदीको बहाव थुनेर अचानक बाढी ल्याएको प्रारम्भिक आकलन छ। घर, पुल, सडक र जलविद्युत् संरचनामा क्षति पुगेको छ भने पाँच जना अझै सम्पर्कविहीन छन्। केही साताअघि मात्रै ठूलो बाढीको पीडा भोगेको देशमा अर्को विपद् आउनु संयोग मात्र होइन; जोखिमपूर्ण भूगोलमा बसोबास र विकासलाई कसरी सुरक्षित बनाउने भन्ने राष्ट्रिय प्रश्न हो।
यसपटक पूर्वसूचना र समयमै गरिएको सतर्कताले ठूलो जनधनको क्षति रोक्न मद्दत गरेको देखिन्छ। अधिकारीहरूका अनुसार बाढीको सूचना पाएपछि नदी तटीय क्षेत्रका बासिन्दालाई सन्देश पठाइएको थियो। मानिसहरू सुरक्षित ठाउँतर्फ सर्न पाए। यो प्रणालीले काम गरेको सकारात्मक प्रमाण हो। उद्धारकर्मीको परिचालन र स्थानीयको सतर्कता पनि प्रशंसनीय छन्।
तर चेतावनी दिन सक्नु मात्रै पर्याप्त होइन। सूचना सबै जोखिमग्रस्त बस्तीमा समयमै पुग्यो कि पुगेन, मोबाइल सेवा नचल्ने ठाउँमा वैकल्पिक व्यवस्था थियो कि थिएन, सुरक्षित स्थानसम्म पुग्ने बाटो खुला थियो कि थिएन—यी प्रश्नको सार्वजनिक समीक्षा आवश्यक छ। पाँच जना सम्पर्कविहीन हुँदा खोजी, परिवारलाई सूचना र राहतको काम निरन्तर चलाउनुपर्छ। उद्धारको प्रारम्भिक सफलतालाई विपद् व्यवस्थापनको पूर्ण सफलता मान्न मिल्दैन।
बाढीले बस्ती मात्र होइन, पुल, सडक र जलविद्युत् आयोजना पनि जोखिममा पारेको छ। यसले विकास निर्माणको स्थान छनोट र जोखिम मूल्याङ्कनमा कमजोरी हुन सक्ने देखाउँछ। नदी किनार वा पहिरोको सम्भावना भएका क्षेत्रमा संरचना बनाउँदा सामान्य बाढीको अनुमान मात्र पर्याप्त हुँदैन। पहिरोले अस्थायी रूपमा नदी थुन्ने र त्यसपछि एक्कासि पानीको ठूलो बहाव आउन सक्ने सम्भावनालाई पनि योजना र निर्माणका मापदण्डमा समेट्नुपर्छ।
सरकारले तत्काल राहत, सुरक्षित आवास र आवागमनको व्यवस्था मिलाउनुपर्छ। त्यससँगै बस्ती, विद्यालय, पुल, सडक र जलविद्युत् संरचनाको जोखिम नक्साङ्कन गरी कुन संरचना सुरक्षित बनाउनुपर्ने, कहाँ स्थानान्तरण गर्नुपर्ने र कहाँ नयाँ निर्माण रोक्नुपर्ने हो भन्ने निर्णय गर्नुपर्छ। क्षतिग्रस्त संरचना उही जोखिममा फेरि निर्माण गर्नु पुनर्निर्माण होइन; अर्को विपद्को क्षति अग्रीम रूपमा स्वीकार गर्नु हो।
हिमाली नदी प्रणालीको निगरानी, पहिरोले नदी थुनेको अवस्था पहिचान गर्ने संयन्त्र र स्थानीय भाषामा तत्काल सूचना पुर्याउने व्यवस्था बलियो बनाउन जरुरी छ। मोबाइल सन्देशसँगै साइरन, रेडियो, स्थानीय स्वयंसेवक र प्रहरी–प्रशासनको प्रत्यक्ष सम्पर्कलाई जोड्नुपर्छ। विपद् जोखिम घटाउने जिम्मेवारी एउटा कार्यालयको मात्र होइन; स्थानीय तह, सुरक्षा निकाय, जलविद्युत् आयोजना, निर्माण व्यवसायी र समुदाय सबैको साझा दायित्व हो।
बुढीगण्डकीको बाढीले चेतावनी प्रणाली उपयोगी भएको देखायो। अब त्यसलाई नियमित, भरपर्दो र सबैको पहुँचमा पुग्ने बनाउनुपर्छ। राहतले तत्कालको पीडा घटाउँछ; जोखिमअनुसारको योजना, सुरक्षित पूर्वाधार र तयारीले अर्को विपद्मा हुने क्षति रोक्छ। राज्यको सफलता उद्धारमा मात्रै होइन, उही ठाउँ र उही कमजोरीका कारण नागरिकले फेरि ज्यान र घर गुमाउन नपर्ने व्यवस्था बनाउनमा मापन हुनुपर्छ।
