बेलका सौर्य आयोजनाको स्विस च्यालेन्ज प्रक्रिया अस्थायी रूपमा रोक्न ढुंगानाको आग्रह

ड्रागन मिडिया सम्वाददाता

उदयपुरको बेलकामा प्रस्तावित एक हजार मेगावाटको सौर्य आयोजनाको स्विस च्यालेन्ज प्रक्रिया कोशी क्षेत्रको समग्र ऊर्जा तथा औद्योगिक योजनासँग त्यसको सम्बन्ध मूल्याङ्कन नहुँदासम्म अघि नबढाउन गालब बहादुर ढुंगानाले सरकारसँग आग्रह गरेका छन्।

ढुंगानाका अनुसार, नवीकरणीय ऊर्जालाई हरित हाइड्रोजन, अमोनिया र मल उत्पादनसँग जोड्ने प्रस्तावित हरित युरिया योजनासँग सौर्य आयोजनाको सम्बन्ध हेर्नुपर्छ। राष्ट्रिय समन्वित योजना नबनाई छुट्टाछुट्टै आयोजना अघि बढाउँदा नेपालको दीर्घकालीन औद्योगिक विकल्प साँघुरिन सक्ने उनको चिन्ता छ।

बेलका सौर्य आयोजनाको प्रस्ताव

नेपालखबरले अक्टोबर ९ मा प्रकाशित गरेको समाचारअनुसार, रिन्यु होल्डिङ्सले बेलकामा सौर्य आयोजना प्रस्ताव गरेको छ। कम्पनीले दिउँसो उत्पादन भएको विद्युत् सञ्चय उपकरणमा राखेर राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा चौबिसै घण्टा न्यूनतम ४०० मेगावाट उपलब्ध गराउने लक्ष्य राखेको जनाएको छ। प्रस्तावमा करिब ३,००० बिघा सरकारी जग्गा र १५ लाख ४० हजार सौर्य प्यानल प्रयोग गर्ने तथा लागत करिब ८० अर्ब रुपैयाँ पुग्ने उल्लेख छ।

आवश्यक अनुमति पाएपछि नौ महिनाभित्र आयोजना पूरा गर्ने लक्ष्य रहेको कम्पनीले जनाएको छ। यसको लागत अनुमान सुरुमा ६३ अर्ब रुपैयाँ थियो। पछि करिब ७२ अर्ब रुपैयाँ पुगेको र सौर्य प्यानलको मूल्य, ढुवानी खर्च तथा आयातमा देखिएका कठिनाइका कारण अहिले करिब ८० अर्ब रुपैयाँ पुग्न सक्ने कम्पनीका कार्यकारी निर्देशकले बताएका छन्। यी लागत र समयसम्बन्धी विवरण स्वतन्त्र रूपमा पुष्टि भएका छैनन्।

सौर्य प्यानलसँगै अदुवा, प्याज, लसुन र रोजमेरीजस्ता बाली लगाउने प्रस्ताव पनि आयोजनामा समेटिएको छ। कम्पनीका अनुसार, यसबाट एउटै जमिनमा कृषि उत्पादन र सौर्य विद्युत् उत्पादन गर्न सकिनेछ।

लगानी बोर्ड नेपालले स्विस च्यालेन्ज प्रक्रियाको कार्यविधि मस्यौदा गर्न आफ्नो कार्यालयलाई निर्देशन दिएको समाचारमा उल्लेख छ। यस प्रक्रियामा प्रारम्भिक प्रस्तावका आधारमा अन्य इच्छुक कम्पनीलाई पनि प्रतिस्पर्धा गर्ने अवसर दिइन्छ। सरकारले कार्यविधि स्वीकृत गरिसकेको छैन। नेपाल विद्युत प्राधिकरणले प्रसारण प्रणालीमा पर्ने प्रभाव अध्ययन गर्ने र विद्युत नियमन आयोगले महसुल निर्धारणको ढाँचा बनाउने भनिएको छ। आयोजनाले निर्माणको अन्तिम स्वीकृति पाइसकेको छैन।

हरित युरिया र औद्योगिक योजनाको प्रस्ताव

ढुंगाना र डा. बिराज सिंह थापाले तयार गरेको नोटमा हरित युरिया योजनालाई एकीकृत औद्योगिक परियोजनाका रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ। अवधारणाअनुसार, नवीकरणीय विद्युतबाट हाइड्रोजन उत्पादन गर्ने, त्यसलाई अमोनियामा परिणत गर्ने र उदयपुर सिमेन्टबाट सङ्कलन गरिने कार्बन डाइअक्साइडसँग संयोजन गरेर युरिया बनाउने प्रस्ताव छ।

नोटअनुसार, यो अवधारणा नेपाल ग्रीन हाइड्रोजन कम्पनीले सुरु गरेको हो। कम्पनीले आफूलाई परियोजनाको अवधारणाको संरक्षकका रूपमा लिएको र भविष्यको विकासमा एकाधिकार नखोजेको जनाएको छ। यसको सट्टा सरकारको नेतृत्वमा परियोजना विकास गरेर लगानीकर्तालाई खुला तथा प्रतिस्पर्धात्मक प्रक्रियाबाट सहभागी गराउने प्रस्ताव गरिएको छ।

नोटले नेपालको वार्षिक युरिया माग ८ लाख मेट्रिक टनभन्दा बढी र आयात करिब ६ लाख मेट्रिक टन रहेको अनुमान गरेको छ। मल अनुदानमा सरकारले वार्षिक करिब २८ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ खर्च गर्ने पनि नोटमा उल्लेख छ। पहिलो चरणमा वार्षिक २ लाख मेट्रिक टन युरिया उत्पादन गर्न करिब ९६ करोड ५० लाख अमेरिकी डलर लगानी आवश्यक पर्ने प्रस्ताव छ। पछिल्ला चरणमा उत्पादन वार्षिक १० लाख मेट्रिक टन पुर्‍याउँदा कुल लगानी करिब ७ अर्ब ५ करोड अमेरिकी डलर पुग्न सक्ने अनुमान गरिएको छ।

हरित युरियाको उत्पादन लागत प्रतिमेट्रिक टन २८५ देखि ४६० अमेरिकी डलर र आयातित युरियाको भन्सारसम्मको लागत करिब ७०० अमेरिकी डलर हुने अनुमान पनि नोटमा छ। उत्पादन, लागत र मागसम्बन्धी यी सबै आँकडा पूर्वसम्भाव्यता अनुमान हुन्। विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन र स्वतन्त्र प्राविधिक तथा वित्तीय अध्ययनबाट पुष्टि हुन बाँकी छ।

नोटले पहिलो चरणमा कोशी नदीको पश्चिमतर्फ, कोशी टप्पु क्षेत्रको विपरीत दिशामा पर्ने उपयुक्त सरकारी जग्गामा करिब ३५० मेगावाट क्षमताको कृषि–सौर्य आयोजना विकास गर्न प्रस्ताव गरेको छ। यस ढाँचामा दिउँसोको सौर्य विद्युत् प्रसारण प्रणालीमा पठाउने र नेपाल विद्युत प्राधिकरणमार्फत कारखानालाई निरन्तर विद्युत् उपलब्ध गराउने भनिएको छ। पछिल्ला चरणमा सौर्य क्षमता २,००० मेगावाटसम्म विस्तार गर्न सकिने सम्भावना पनि नोटमा उल्लेख छ।

दुई आयोजनाका विद्युत् आपूर्तिका ढाँचा फरक छन्। बेलका आयोजनाले विद्युत् सञ्चय गरेर चौबिसै घण्टा न्यूनतम ४०० मेगावाट उपलब्ध गराउने प्रस्ताव गरेको छ। हरित युरिया योजनाले भने प्रसारण प्रणाली र जलविद्युत्को उपयोग गरी औद्योगिक कारखानालाई निरन्तर विद्युत् दिने अवधारणा अघि सारेको छ। चौबिसै घण्टा ४०० मेगावाट आपूर्ति गर्नु दैनिक ९.६ गिगावाट–घण्टा विद्युत् बराबर हो। त्यसका लागि आवश्यक सञ्चय क्षमता, मौसमअनुसार सौर्य उत्पादनमा हुने परिवर्तन र प्रसारणमा हुने ऊर्जा क्षति जाँच्नुपर्नेछ।

उपलब्ध विवरणले दुवै आयोजनालाई एउटै जग्गा वा प्रसारण पूर्वाधार आवश्यक पर्ने पुष्टि गर्दैन। ढुंगानाका अनुसार, त्यसैले लगानी प्रक्रिया अघि बढाउनुअघि प्रस्तावित स्थल, प्रसारण क्षमता, जग्गाको आवश्यकता, वातावरणीय प्रभाव र विद्युत् व्यवस्थाको संयुक्त मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ।

ढुंगानाले अघि सारेको कार्ययोजना

हरित युरिया योजनासम्बन्धी नोटले प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा आयोजना विकास कार्यक्रम सञ्चालन गर्न र लगानी बोर्ड नेपाललाई समन्वयको जिम्मेवारी दिन सिफारिस गरेको छ। करिब १८ महिनाभित्र आयोजनालाई लगानीका लागि तयार पार्ने लक्ष्यसहित जग्गा, पानी, प्रसारण, उदयपुर सिमेन्ट, वातावरणीय तथा सामाजिक प्रभाव, प्रविधि र वित्तसम्बन्धी अध्ययन समानान्तर रूपमा अघि बढाउन प्रस्ताव गरिएको छ।

प्रारम्भिक आयोजना विकासका लागि करिब ५० करोड रुपैयाँ छुट्याउन पनि नोटले सुझाएको छ। यो रकम निर्माणका लागि नभई अध्ययन तथा लगानी तयारीका लागि प्रस्ताव गरिएको हो। थप सहयोगका लागि विकास वित्त संस्था, जलवायु कोष, द्विपक्षीय साझेदार, निर्यात ऋण संस्था र प्रविधि प्रदायकसँग समन्वय गर्नुपर्ने नोटमा उल्लेख छ। १८ महिनाको अवधि लगानी तयारीको लक्ष्य हो; सबै इन्जिनियरिङ वा वित्तीय प्रक्रिया त्यही अवधिभित्र पूरा हुने सुनिश्चितता होइन।

ढुंगानाले लिखित रूपमा दिएको धारणा यस्तो छ:

“नेपालको चुनौती छुट्टाछुट्टै आयोजनामा लगानी भित्र्याउनु मात्र होइन; नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतलाई दीर्घकालीन औद्योगिक विकास, ऊर्जा सुरक्षा, कृषि आत्मनिर्भरता र आर्थिक समृद्धिमा रूपान्तरण गर्ने एकीकृत राष्ट्रिय रणनीति बनाउनु हो। प्रस्तावित हरित युरिया योजनाले कोशी क्षेत्रमा हरित हाइड्रोजन, अमोनिया, मल, इस्पात र अन्य धेरै ऊर्जा खपत गर्ने उद्योग समेटिएको एकीकृत हरित औद्योगिक प्रणाली स्थापना गर्ने विशिष्ट अवसर दिन्छ। प्राविधिक र व्यावसायिक सम्भाव्यता पुष्टि भएमा, करिब २,००० मेगावाट नवीकरणीय ऊर्जाबाट सञ्चालित विद्युत् अपघटन प्रणालीले नेपाललाई हरित हाइड्रोजन र अमोनिया उत्पादन गर्ने महत्त्वपूर्ण अन्तर्राष्ट्रिय मुलुकमध्ये एक बनाउन सक्छ।

“यो योजनाले नेपाललाई उदीयमान विश्वव्यापी हाइड्रोजन र अमोनिया अर्थतन्त्रमा प्रवेश गर्ने अवसर दिन्छ। त्यसका लागि आवश्यक कानुन, नियामक ढाँचा, विशेष सरकारी विभाग, प्राविधिक मापदण्ड र संस्थागत दक्षता विकास गर्नुपर्छ। त्यसैले राष्ट्रिय ऊर्जा तथा औद्योगिक योजना समन्वय गर्न, रणनीतिक जग्गा र पूर्वाधार सुरक्षित राख्न, प्रतिस्पर्धी प्रस्तावको प्राविधिक तथा आर्थिक सम्भाव्यता स्वतन्त्र रूपमा जाँच्न र यसअघि भइसकेको आयोजना विकास कार्यलाई मान्यता दिन प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा तत्काल निर्देशन समिति गठन गर्न म आग्रह गर्छु।

“व्यापक क्षेत्रीय औद्योगिक रणनीतिमा बेलका सौर्य आयोजनाको असरको उचित मूल्याङ्कन नभएसम्म त्यसको स्विस च्यालेन्ज प्रक्रिया थप अघि नबढाई अस्थायी रूपमा रोक्नुपर्छ। उद्देश्य सौर्य लगानीको विरोध गर्नु होइन; छुट्टाछुट्टै आयोजनाले नेपालको बृहत् राष्ट्रिय हितलाई कमजोर पार्ने होइन, सुदृढ गर्ने सुनिश्चित गर्नु हो। समन्वित योजना नहुँदा नेपालले विश्वव्यापी प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने हरित औद्योगिक अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने ऐतिहासिक अवसर गुमाउन सक्छ। दीर्घकालीन राष्ट्रिय दृष्टिकोणको ठाउँमा खण्डित र अल्पकालीन लगानीले लिँदा त्यसका संयुक्त असर पछि उल्ट्याउन कठिन हुन सक्छन्।”