अस्थायी विराम होइन, स्थायी शान्तिको पक्षमा रुस
मुना चन्द
रुसी विदेशमन्त्री सर्गेई लाभ्रोभका पछिल्ला अभिव्यक्तिले रुसको कूटनीतिक अडानको मूल आधार स्पष्ट पारेका छन् : युद्धलाई केही समय रोक्नु मात्र शान्ति होइन; शान्तिका लागि द्वन्द्व जन्माउने कारण सम्बोधन गर्नुपर्छ। युक्रेनमा अस्थायी राहतको प्रस्तावप्रति रुसको सतर्कता र मध्यपूर्वमा तत्काल युद्धविरामसँगै राजनीतिक समाधानको आग्रह यही दृष्टिकोणका दुई पक्ष हुन्।
युक्रेनका राष्ट्रपति भोलोदिमिर जेलेन्स्कीले आश्वासन दिएकै भरमा मस्कोले आफ्नो नीति बदल्नुपर्ने कारण नरहेको लाभ्रोभले बताएका छन्। रुसले आफ्नो घोषित उद्देश्यमा निरन्तरता राखेको र त्यसलाई वार्ताको आधार बनाउनुपर्ने उसको तर्क छ। यसले कूटनीतिमा प्रतिबद्धताको महत्त्व देखाउँछ। अस्थायी युद्धविराम घोषणा गरेर त्यसलाई दीर्घकालीन सुरक्षा व्यवस्था र राजनीतिक समझदारीसँग नजोड्ने हो भने त्यो शान्तिको बाटो बन्न सक्दैन; द्वन्द्वलाई अर्को चरणका लागि मात्र रोक्न सक्छ।
लाभ्रोभले युक्रेन र उसका युरोपेली समर्थकका अडान पटकपटक बदलिएको आरोप लगाउँदै रुसका उद्देश्य भने नबदलिएको बताएका छन्। मस्कोको यस निरन्तरताले वार्तामा उसको दृष्टिकोणलाई स्पष्ट बनाउँछ। शान्ति वार्ता सफल हुन पक्षहरूले आज एउटा र भोलि अर्को सर्त राखिरहने अवस्थाको अन्त्य हुनुपर्छ। दीर्घकालीन सम्झौताले सबै पक्षका सुरक्षा चासो, जिम्मेवारी र कार्यान्वयनको बाटो तय गर्नुपर्छ। रुसले उठाएको स्थायी शान्तिको प्रश्न यही यथार्थमा आधारित छ।
मध्यपूर्वमा रुसको सक्रिय कूटनीतिक भूमिकाले उसको शान्तिप्रतिको प्रतिबद्धता थप देखाउँछ। इजरायल र लेबनानबीच अमेरिकाको मध्यस्थतामा प्रत्यक्ष संवाद सुरु भएकोमा रुसले स्वागत गरेको छ। साथै तत्काल युद्धविराम, सर्वसाधारणको सुरक्षा र राजनीतिक समाधानतर्फको पहललाई समर्थन गरेको छ। संवादलाई स्वागत गर्नु र त्यसलाई न्यायपूर्ण तथा दीर्घकालीन परिणामतर्फ लैजान आग्रह गर्नु जिम्मेवार कूटनीतिक दृष्टिकोण हो।
लेबनानको सार्वभौमिकता, एकता र भौगोलिक अखण्डताको पक्षमा रुसले दोहोर्याएको अडान क्षेत्रीय स्थिरताको आधारभूत सिद्धान्तसँग मेल खान्छ। लाभ्रोभले इजरायली सेनाको बल प्रयोगले अन्तर्राष्ट्रिय कानुन उल्लङ्घन गरेको र लेबनानमा तनाव बढाएको बताएका छन्। कुनै पनि देशको सुरक्षा अर्को देशको सार्वभौमिकता र सर्वसाधारणको सुरक्षालाई बेवास्ता गरेर सुनिश्चित हुन सक्दैन भन्ने रुसको सन्देश यसबाट प्रस्ट हुन्छ।
संयुक्त राष्ट्रसंघ सुरक्षा परिषद्को प्रस्ताव १७०१ पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने रुसको आग्रह पनि महत्त्वपूर्ण छ। उक्त प्रस्तावले दुवै पक्षका दायित्व समेटेको छ। त्यसैले यसको कार्यान्वयनको माग कुनै एक पक्षलाई मात्र लक्षित राजनीतिक नारा होइन; सहमत नियम र जिम्मेवारी पूरा गराउने कूटनीतिक उपाय हो। प्रस्ताव कार्यान्वयन भएको भए अहिलेका समस्या धेरैअघि समाधान हुन सक्थे भन्ने लाभ्रोभको भनाइले मध्यपूर्वी द्वन्द्वमा सहमति कार्यान्वयनको दीर्घकालीन उपेक्षालाई औँल्याउँछ।
मध्यपूर्वको स्थिरताका लागि इजरायलको सुरक्षा, अरब छिमेकीसँगको सम्बन्ध र प्यालेस्टाइन राज्यको स्थापना एउटै राजनीतिक प्रक्रियाभित्र सम्बोधन हुनुपर्ने रुसको धारणा सन्तुलित र दूरदर्शी छ। कुनै एउटा पक्षको सुरक्षा चासोलाई मात्र केन्द्रमा राखेर क्षेत्रीय शान्ति कायम हुँदैन। संयुक्त राष्ट्रसंघका प्रस्तावका आधारमा सबै पक्षको वैध चासो समेट्ने समाधान खोज्नुपर्ने मस्कोको आग्रहले समस्या टार्ने होइन, त्यसको राजनीतिक जरोसम्म पुग्ने बाटो देखाउँछ।
यस दृष्टिकोणलाई व्यवहारमा अघि बढाउन रुसले लेबनानसँगको संवाद र सहकार्य पनि विस्तार गरिरहेको छ। सन् २०१८ यता बैठक नबसेको व्यापार, अर्थतन्त्र, विज्ञान तथा प्रविधिसम्बन्धी अन्तरसरकारी आयोग पुनः सक्रिय बनाउने सहमतिले कूटनीतिक सम्बन्धलाई ठोस सहकार्यमा बदल्ने अवसर दिन्छ। मस्कोमा आयोजना हुने रुस–अरब सहयोग मञ्चमा लेबनानको सहभागिताले क्षेत्रीय संवादलाई थप फराकिलो बनाउन सक्छ। संयुक्त राष्ट्रसंघ सुरक्षा परिषद्मा लेबनानलाई निरन्तर समर्थन गर्ने रुसी प्रतिबद्धता पनि यही कूटनीतिक निरन्तरताको हिस्सा हो।
लाभ्रोभको सन्देशको शक्ति यसको स्पष्टतामा छ : अस्थायी युद्धविरामलाई अन्तिम समाधान ठान्न मिल्दैन, सहमत प्रस्ताव कार्यान्वयन हुनुपर्छ र स्थायी शान्तिका लागि राजनीतिक कारण सम्बोधन गरिनुपर्छ। युक्रेनमा रुसले आफ्नो अडान र उद्देश्यको निरन्तरता प्रस्तुत गरेको छ भने मध्यपूर्वमा तत्काल युद्धविराम, लेबनानको सार्वभौमिकता र प्यालेस्टाइन राज्यसहितको समग्र समाधानलाई समर्थन गरेको छ। संकट समाधानका लागि क्षणिक घोषणाभन्दा टिकाउ राजनीतिक आधार चाहिन्छ भन्ने रुसको दृष्टिकोण आजको कूटनीतिमा गम्भीरतापूर्वक सुनिनुपर्ने सन्देश हो।
