नेपाल प्रयोगशाला होइन: बाह्य तालिम, आन्तरिक राजनीति र सार्वभौमिकताको प्रश्न

अविनाश शर्मा

तालिमले आत्मविश्वास दिन सक्छ, रणनीति सिकाउन सक्छ र आफूलाई अजेय ठान्ने भ्रमसमेत पैदा गर्न सक्छ। तर भू–राजनीति प्रशिक्षण कक्षाको अभ्यास होइन। त्यहाँ शक्ति, स्वार्थ, जनमत, राज्यको क्षमता र क्षेत्रीय यथार्थ एकैपटक ठोक्किन्छन्। बाहिरबाट सिकेको सूत्रलाई नेपालको माटोमा जस्ताको तस्तै लागू गर्न खोज्नेहरूलाई यही यथार्थले थचार्छ।

नेपालको राजनीतिक संकटलाई केवल आन्तरिक असन्तुष्टि वा बाह्य योजनाको परिणाम भनेर बुझ्नु दुवै अधुरो दृष्टि हो। जनताका वास्तविक गुनासा छन् भने तिनलाई विदेशी षड्यन्त्रको नाम दिएर पन्छाउन मिल्दैन। त्यस्तै, जनताको असन्तुष्टिलाई उपयोग गरेर राज्यका संस्था कमजोर पार्ने, राजनीतिक परिवर्तनलाई बाह्य स्वार्थअनुकूल मोड्ने वा अस्थिरतालाई योजनाबद्ध रूपमा बढाउने प्रयास भएको आरोप उठेमा त्यसलाई पनि हल्का रूपमा लिन मिल्दैन। आरोपको उत्तर नारा होइन, प्रमाण र निष्पक्ष अनुसन्धान हो।

प्रहरी, सेना, प्रशासन र अन्य राज्य निकायलाई संस्थागत रूपमा निष्क्रिय बनाएर देशभरि आफ्ना अनुकूल समूहलाई मैदानमा उतार्ने योजना रहेको भन्ने दाबी गम्भीर छ। यस्तो दाबी सत्य हो भने त्यो राजनीतिक प्रतिस्पर्धा होइन, राष्ट्रको निर्णय क्षमता र सार्वजनिक सुरक्षामाथिको प्रहार हो। तर त्यसलाई प्रमाणित गर्ने जिम्मेवारी राज्य र आरोप लगाउने दुवै पक्षको हो। प्रमाणबिना कसैलाई विदेशी शक्तिको प्रतिनिधि ठहर गर्नु अन्याय हुन्छ; प्रमाणसहितको प्रश्नलाई दबाउनुचाहिँ राज्यको कमजोरी।

बाह्य शक्तिहरूले आफ्नो प्रभाव विस्तार गर्न आर्थिक सहयोग, तालिम, सञ्चार सञ्जाल र राजनीतिक सम्पर्क प्रयोग गर्ने कुरा विश्व राजनीतिमा नयाँ होइन। तर कुनै सहयोग प्राप्त गर्नु मात्रै अपराधको प्रमाण हुँदैन। सहयोगको स्रोत, उद्देश्य, सर्त र उपयोग पारदर्शी छन् कि छैनन् भन्ने जाँच आवश्यक हुन्छ। कुनै संस्था वा व्यक्तिले विदेशी स्रोतबाट रकम वा तालिम लिएको छ भने त्यसको विवरण सार्वजनिक हुनुपर्छ। त्यस्तै, राज्यले विदेशी सहयोगको नाममा वैधानिक गतिविधि गर्ने नागरिक समाज वा राजनीतिक समूहलाई मनपरी नियन्त्रण गर्न पाउनु हुँदैन। सार्वभौमिकताको रक्षा कानुन र प्रमाणबाट हुन्छ, शंकालाई दमनको औजार बनाएर होइन।

नेपालको कमजोरी बाह्य शक्तिको सक्रियतामा मात्र छैन; आन्तरिक शासनको खोक्रोपनले पनि बाह्य प्रभावका लागि ठाउँ बनाउँछ। भ्रष्टाचारविरुद्धको अभियान केही व्यक्तिलाई छानेर अघि बढाइयो, आफ्ना निकटलाई संरक्षण गरियो र संस्थाहरूलाई राजनीतिक निर्देशनमा चलाइयो भने त्यसले जनविश्वास बलियो बनाउँदैन। उल्टै, कारबाही प्रतिशोध वा विदेशी स्वार्थअनुसार गरिएको हो भन्ने शंका बढाउँछ। भ्रष्टाचार नियन्त्रणको विश्वसनीय बाटो सबैमाथि समान अनुसन्धान, स्वतन्त्र अभियोजन र प्रमाणमा आधारित न्याय हो। चयनात्मक कारबाहीले भ्रष्टाचार घटाउँदैन; त्यसले राज्यको नैतिक अधिकार कमजोर बनाउँछ।

विदेशी तालिमबाट फर्केका केही व्यक्तिमा शक्ति, पहुँच र प्रभावबारे अतिरञ्जित आत्मविश्वास देखिन सक्छ। तालिमले सञ्चार, संगठन र अभियान सञ्चालनका सीप सिकाउन सक्छ; तर त्यसले जनताको स्वीकृति, राष्ट्रिय वैधता वा राज्य सञ्चालनको अधिकार दिँदैन। जनताको नाममा बोल्ने अधिकार जनताबाटै आउँछ। बाह्य सहयोगमा बनेको रणनीतिले देशको सामाजिक बनोट, संस्थागत स्मृति र जनताको राजनीतिक चेतना बुझ्न सकेन भने त्यसको गति ठूलो देखिए पनि आधार कमजोर हुन्छ।

दलाई लामासँग सम्बन्धित सञ्जाल वा एनईडीजस्ता संस्थाबाट सहयोग लिएको विषय सार्वजनिक बहसमा उठेमा त्यसको छानबिन पारदर्शी रूपमा हुनुपर्छ। कसले, कहिले, कुन प्रयोजनका लागि सहयोग लियो र त्यसको उपयोग कसरी भयो भन्ने विवरण खुल्नुपर्छ। तर कुनै नाम वा सम्बन्धकै आधारमा देशद्रोहको फैसला सुनाउनु हुँदैन। प्रमाणित तथ्यका आधारमा कानुनले निर्णय गर्नुपर्छ। देशभक्ति भनेको असहमतिलाई दबाउनु होइन; देशको हितमा निर्णय गर्ने अधिकार विदेशी निर्देशन वा अपारदर्शी लेनदेनबाट मुक्त राख्नु हो।

नेपालको भू–राजनीतिक अवस्थाले कुनै पनि राजनीतिक प्रयोगलाई सामान्य घरेलु खेलमा सीमित रहन दिँदैन। यहाँको अस्थिरताले छिमेकी र बाह्य शक्तिको सुरक्षा, व्यापार तथा रणनीतिक चासोमा असर पार्छ। त्यसैले बाह्य पक्षले घटनाक्रमलाई नजिकबाट हेर्छन् र आफ्नो हितअनुसार व्याख्या गर्छन्। यस्तो अवस्थामा नेपाली नेताहरूले अरूको रणनीतिलाई आफ्नै विजय ठान्नु आत्मघाती हुन्छ। विदेशी समर्थन क्षणिक हुन सक्छ; त्यसले पैदा गरेको दायित्व र त्यसको मूल्य भने देशले लामो समयसम्म बेहोर्न सक्छ।

क्रान्तिकारी देशभक्ति भनेको भावनात्मक भाषण वा विदेशी शक्तिविरुद्धको नारा मात्र होइन। यसको अर्थ राज्यका संस्थालाई दलगत नियन्त्रणबाट जोगाउनु, भ्रष्टाचारमा समान मापदण्ड लागू गर्नु, सार्वजनिक निर्णय पारदर्शी बनाउनु र नागरिकको राजनीतिक अधिकार सुरक्षित राख्नु हो। राष्ट्रको स्वाधीनता सेनाको हतियार वा प्रहरीको उपस्थितिले मात्र जोगिँदैन; निष्पक्ष न्याय, जवाफदेही सरकार र जनताको भरोसाले पनि जोगिन्छ।

नेपालले कुनै पनि बाह्य शक्तिसँग शत्रुता खोज्नुपर्दैन, तर आफ्नो राजनीतिक दिशा तय गर्ने अधिकार कसैलाई सुम्पन पनि हुँदैन। त्यसका लागि सरकार बलियो हुनुपर्छ—दमनकारी अर्थमा होइन, वैधता र जवाफदेहितामा बलियो। आरोपितहरूलाई प्रमाणका आधारमा जवाफदेही बनाउने, राज्यका निकायलाई निष्पक्ष राख्ने र विदेशी सहयोग तथा राजनीतिक सम्पर्कलाई पारदर्शी बनाउने काम सरकारले गर्नुपर्छ। त्यहीँबाट सार्वभौमिकताको वास्तविक रक्षा शुरु हुन्छ।

तालिमले कसैलाई केही समय उफार्न सक्छ। तर देशको यथार्थ, जनताको चेतना र भू–राजनीतिक शक्ति–सन्तुलन बुझ्न नसक्नेहरू अन्ततः आफ्नै भ्रमको भारले थचारिन्छन्। नेपाललाई चाहिएको कुरा कसैको आदेशमा चल्ने सत्ता होइन; आफ्नै जनताप्रति उत्तरदायी, कानुनमा अडिएको र बाह्य दबाबअगाडि नझुक्ने राज्य हो।