मापदण्डविपरीत इन्टरनेट सेवा सञ्चालन गर्ने १४ कम्पनीलाई जनही ५० हजार जरिवाना
ड्रागन मिडिया सम्वाददाता
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले निर्देशन र स्वीकृत मापदण्डविपरीत इन्टरनेट सेवा सञ्चालन गरेको भन्दै १४ सेवा प्रदायक कम्पनीलाई जनही ५० हजार रुपैयाँ जरिवाना गरेको छ।
प्राधिकरणले मंगलबार जारी गरेको विज्ञप्तिअनुसार, निरीक्षण र जाँचबुझका क्रममा अनुमतिपत्रका सर्त उल्लंघन भएको पुष्टि भएपछि दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा ४७ को उपदफा १ बमोजिम जरिवाना गर्ने निर्णय गरिएको हो।
प्राधिकरणका प्रवक्ता मीनप्रसाद अर्यालका अनुसार, स्वीकृत प्याकेजअनुसार सेवा नदिएको, तोकिएभन्दा बढी शुल्क लिएको, स्वीकृति नलिएको प्याकेज बिक्री गरेको र नयाँ प्याकेजबारे सेवाग्राहीलाई निर्धारित समयभित्र जानकारी नदिएको लगायतका कसुरमा कारबाही गरिएको हो। शुल्क निर्धारणसम्बन्धी निर्देशिकाअनुसार प्रस्तावित दर र लागू हुने मिति खुलाएर कम्तीमा तीन महिनाअघि स्वीकृतिका लागि पेस गर्नुपर्ने भए पनि केही कम्पनीले त्यसो नगरेको प्राधिकरणले जनाएको छ।
जरिवानामा पर्ने कम्पनीहरूमा ब्रोडलिङ्क नेटवर्क एन्ड कम्युनिकेसन, क्लासिक टेक, वेब सर्फर नेपाल कम्युनिकेसन सिस्टम, फाइबरवर्ल्ड कम्युनिकेसन, भायानेट कम्युनिकेसन्स, एरोनेट, डिश मिडिया नेटवर्क, वाइफाइ नेपाल, सिजी कम्युनिकेसन, वर्ल्डलिङ्क कम्युनिकेसन्स, फर्स्ट लिङ्क कम्युनिकेसन, पोखरा इन्टरनेट, टेकमाइन्ड्स नेटवर्क र सुबिसु छन्।
प्राधिकरणले स्वीकृति नलिएका सेवा प्याकेज र शुल्क तत्काल बन्द गरी त्यसको जानकारी गराउन सम्बन्धित कम्पनीलाई निर्देशन दिएको छ। त्यस्ता सेवाबाट कुनै ग्राहकलाई हानि पुगेको भए ग्राहकको मागअनुसार क्षतिपूर्ति दिन पनि भनिएको छ।
यसअघि असोज २४ गते प्राधिकरणले इन्टरनेट शुल्क वृद्धि गर्न स्वीकृति नदिएको स्पष्ट पार्दै स्वीकृत दरभन्दा बढी शुल्क लिने र उपभोक्तालाई मर्का पर्ने गरी सेवा सञ्चालन गर्ने प्रदायकमाथि कारबाही गर्ने चेतावनी दिएको थियो। स्वीकृत दरभन्दा बढी शुल्क लिइएको वा गैरकानुनी रूपमा सेवा सञ्चालन भएको पाइएमा उजुरी गर्न प्राधिकरणले सेवाग्राहीलाई आग्रह गरेको छ।
