अध्यादेशको अन्योलले प्रशासनिक काम प्रभावित, छिटो निर्णय गर्न पूर्वसचिव खनालको आग्रह

ड्रागन मिडिया सम्वाददाता

निजामती कर्मचारीको अवकाश उमेर र सेवा अवधिसम्बन्धी अध्यादेश ल्याउने चर्चाले प्रशासनमा अन्योल बढाएको छ। अध्यादेशको हल्लाकै कारण कर्मचारीले राम्रोसँग काम नगरेको र मन्त्रालय तथा विभागका निर्देशन प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन नभएको पूर्वसचिव जयमुकुन्द खनालले बताएका छन्। यसको प्रत्यक्ष असर नागरिकले भोगिरहेको भन्दै उनले सरकारले अध्यादेश ल्याउने तयारी पूरा गरेको भए अविलम्ब ल्याउन, नभए अनिश्चितता अन्त्य गर्न आग्रह गरेका छन्।

उच्च सरकारी स्रोतका अनुसार सरकारले संसद्मा विचाराधीन सङ्घीय निजामती सेवा विधेयक फिर्ता लिएर वा ‘केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेश’ ल्याएर हाल कार्यरत कर्मचारीका लागि ५५ वर्षे उमेर हद र ३० वर्षे सेवा अवधि लागू गर्ने तयारी गरेको छ। सचिवको पदावधि तीन वर्ष कायम गर्ने प्रस्ताव पनि अध्यादेशमा समेटिन सक्ने बताइएको छ। यससम्बन्धी प्रस्ताव मन्त्रीपरिषद्मा लैजाने तयारी भइरहेको स्रोतको भनाइ छ।

अध्यादेशको मस्यौदा सार्वजनिक भएको छैन र मन्त्रीपरिषद्ले यसबारे निर्णय गरिसकेको छैन। सङ्घीय संसद् सचिवालयका अनुसार निजामती सेवा विधेयक अझै संसद्मा विचाराधीन छ। सरकारले विधेयक फिर्ता लिन पत्र पठाएको छैन। विधेयक संसद्मा यथावत् रहँदा छुट्टै अध्यादेशमार्फत कर्मचारीको सेवा सर्त फेरिने हो कि भन्ने अन्योलले प्रशासनमा थप अनिश्चितता सिर्जना गरेको छ।

एक बहालवाला सहसचिवले अध्यादेश आज वा भोलि आउँछ भन्ने चर्चाले काम गर्ने वातावरण प्रभावित भएको बताएका छन्। संसद्मा विधेयक दर्ता भइसकेपछि त्यसैमा छलफल गरेर निर्णय गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ। कर्मचारी नियुक्त हुँदा लागू भएका सेवा सर्त पछि प्रतिकूल हुने गरी बदल्नु उचित नहुने उनको तर्क छ।

संसद्मा विचाराधीन विधेयकमा ऐन लागू हुँदाका बेला ५५ वर्ष उमेर पुगेका वा ३० वर्ष सेवा अवधि पूरा गरेका कर्मचारीलाई अनिवार्य अवकाश दिने प्रस्ताव छ। यीमध्ये जुन सर्त पहिले पूरा हुन्छ, त्यसैका आधारमा अवकाश हुने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। त्यसपछि सेवामा रहने र नयाँ नियुक्त हुने कर्मचारीका लागि अवकाश उमेर ६० वर्ष राख्ने प्रस्ताव छ। विधेयकमा सचिवको पदावधि तीन वर्ष र मुख्यसचिवको दुई वर्ष कायम गर्ने व्यवस्था पनि छ।

प्रस्तावित व्यवस्था तत्काल लागू भए उच्च प्रशासनिक तहमा एकैपटक ठूलो सङ्ख्यामा कर्मचारी अवकाशमा जान सक्नेछन्। असोज १ गतेको अवस्थालाई आधार मानेर गरिएको एउटा आकलनमा करिब ९० प्रतिशत सचिवको पदावधि समाप्त हुन सक्ने देखिएको थियो। यसले मन्त्रालयको नेतृत्व, पदस्थापन र बढुवा प्रक्रियामा ठूलो फेरबदल ल्याउन सक्नेछ।

पूर्वमुख्यसचिव बैकुण्ठ अर्यालले कर्मचारीको भविष्यबारे लामो समयसम्म अन्योल रहँदा निर्णय प्रक्रियामा डर र हिचकिचाहट बढ्ने बताएका छन्। सरकारले अध्यादेश ल्याउने हो वा होइन भन्नेबारे तत्काल स्पष्ट पार्नुपर्ने उनको सुझाव छ। पूर्वमुख्यसचिव विमल कोइरालाले पनि ३० वर्षे सेवा अवधि र ५५ वर्षे उमेर हद एकैपटक लागू गर्दा प्रशासनिक संरचनामा असर पर्न सक्ने बताएका छन्। अनुभवी कर्मचारी एकैपटक बाहिरिँदा सरकारी निर्णय प्रक्रिया र कामको निरन्तरतामा समस्या आउन सक्ने उनको भनाइ छ।

अध्यादेशसम्बन्धी अन्योल कर्मचारीको अवकाश र सेवासुविधामा मात्र सीमित छैन। सरकारी निर्देशन कार्यान्वयनमा ढिलाइ हुँदा सेवा प्रवाह प्रभावित हुने र त्यसको प्रत्यक्ष भार नागरिकले बेहोर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ। खनालले सरकारले अध्यादेश ल्याउने तयारी पूरा गरेको भए अविलम्ब निर्णय गर्नुपर्ने, अन्यथा कर्मचारी र सेवाग्राही दुवैलाई असर गरिरहेको अनिश्चितता हटाउनुपर्ने बताएका छन्।