छानबिनको तराजु : कार्कीलाई मात्रै किन, सत्ताधारीलाई किन होइन?
लक्की चन्द
दानबहादुर कार्कीमाथि छानबिन हुनुपर्छ कि पर्दैन भन्ने होइन—छानबिनको एउटै तराजु सबैका लागि लाग्छ कि लाग्दैन भन्ने मूल प्रश्न हो। प्रहरी महानिरीक्षकलाई कसुरको आशङ्काबाट उन्मुक्ति दिन मिल्दैन। तर सत्तासँग निकट भएकै आधारमा कसैलाई अनुसन्धानबाट बाहिर राख्न पनि मिल्दैन। कार्कीमाथि प्रमाणले प्रश्न उठाउँछ भने छानबिन होस्; त्यही मापदण्ड सत्ताधारी, उनीहरूका निकटस्थ र अन्य उच्चपदस्थ व्यक्तिमाथि पनि लागू होस्।
कार्कीलाई सरकारले हटाउन लागेको चर्चा चलेपछि प्रहरी मुख्यालयमा उच्च अधिकारीहरूको पाँच घण्टा लामो बैठक बस्यो। त्यसपछि प्रहरी प्रधान कार्यालयले संगठनको प्रतिष्ठाविरुद्ध भ्रामक सूचना फैलाउनेमाथि अनुसन्धान र कानुनी कारबाही गर्ने चेतावनी दियो। लगत्तै समाचार कक्षबाट पत्रकार पक्राउ परे, सञ्चारमाध्यमका कार्यालयमा प्रहरी पुग्यो। प्रधानमन्त्रीले पत्रकारलाई रिहा गर्न निर्देशन दिए र पक्राउ परेका सबै पत्रकार रिहा भए। तर यी घटनाले उठाएका प्रश्नको जवाफ अझै आएको छैन—पत्रकार पक्राउ गर्ने निर्णय कसले गर्यो? आदेश कहाँबाट आयो? अनि प्रहरीलाई पत्रकार रिहा गर्न प्रधानमन्त्रीले निर्देशन दिनुपर्ने अवस्था किन बन्यो? सार्वजनिक विवरणले प्रहरी नेतृत्व हटाउने कुनै औपचारिक सरकारी निर्णय पुष्टि गर्दैन। त्यसैले अनुमानलाई तथ्य बनाएर प्रस्तुत गर्नु हुँदैन; तर निर्णय प्रक्रिया र जिम्मेवार अधिकारीबारे जवाफ माग्न भने रोक्नु हुँदैन।
इनम सापकोटासँग प्रहरी प्रमुखको सम्पर्क रहेको दाबी सार्वजनिक भएको छ। सापकोटाको मोबाइलबाट प्राप्त भनिएका सन्देश र अन्य विवरणमा न्यायिक, राजनीतिक तथा सुरक्षा क्षेत्रका व्यक्तिको नाम आएको समाचार छन्। तर फोन सम्पर्क, तस्बिर वा सन्देशमा नाम देखिनु आफैँमा कसुरको प्रमाण होइन। केही व्यक्तिले सापकोटासँग चिनजान वा सम्बन्ध नरहेको भन्दै खण्डन गरेका छन्। त्यसैले न कसैलाई स्क्रिनसटकै भरमा दोषी ठहर गर्न मिल्छ, न प्रभावशाली व्यक्तिको नाम जोडियो भन्दै अनुसन्धान रोक्न। प्रहरीले अनुसन्धान गोप्य रहेको बताएको छ। गोपनीयता प्रमाण सुरक्षित राख्नका लागि हो; जवाफदेहिताबाट उम्कने आवरण बन्नु हुँदैन। अनुसन्धानमा असर नपर्ने विवरण—कसलाई बयानका लागि बोलाइयो, कुन आधारमा बोलाइयो र अनुसन्धान कुन चरणमा छ—सार्वजनिक गर्न सकिन्छ।
सुदन गुरुङ र व्यवसायी दीपक भट्टसँग जोडिएका प्रश्नमा पनि यही पारदर्शिता चाहिन्छ। गुरुङको सम्पत्ति र कारोबारबारे बनेको छानबिन समितिले ४५ पृष्ठको प्रतिवेदन प्रधानमन्त्रीलाई बुझाएको थियो। सार्वजनिक समाचारअनुसार प्रतिवेदनले जग्गामा असामान्य कुरा नदेखिएको र भट्टसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध पुष्टि नभएको उल्लेख गरे पनि कारोबार तथा सेयर लगानीका केही पक्षमा निर्णायक निष्कर्ष दिन सकेन। सरकारले प्रतिवेदन ग्रहण गर्यो, तर सार्वजनिक गरेन; त्यसपछि गुरुङ पुनः गृहमन्त्री बने। प्रतिवेदन सार्वजनिक नगर्नुपर्ने कारण के थियो? त्यसमा गरिएका सिफारिस कार्यान्वयन भए कि भएनन्? सार्वजनिक पदाधिकारीमाथिको छानबिनको प्रतिवेदन जनताले देख्न नपाउने हो भने सरकारको निष्पक्षतामाथि शङ्का उठ्नु अस्वाभाविक होइन।
मालपानीको सम्पत्ति सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धानको दायरामा किन परेन भन्ने प्रश्न पनि उठेको छ। पूर्व अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलसँग सम्बन्धित मुद्दामा प्रत्यक्ष लाभग्राहीलाई किन प्रतिवादी नबनाइएको भनेर विशेष अदालतले प्रश्न गरेको समाचार प्रकाशित भएको थियो। यसले मालपानी दोषी छन् भन्ने प्रमाणित गर्दैन। तर अनुसन्धान निकायले उनको सम्पत्तिको अवस्था, सम्भावित लाभ र अनुसन्धानको निर्णयबारे जवाफ दिनुपर्ने प्रश्न भने उठाउँछ। कुन पक्षको अनुसन्धान भयो, कुन पक्षको भएन र त्यसको कानुनी आधार के हो—सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले स्पष्ट पार्नुपर्छ। सम्भावित लाभग्राहीलाई छानबिनबाट बाहिर राखिएको हो भने किन, र राखिएको होइन भने अनुसन्धान कहाँ पुगेको छ?
सापकोटा प्रकरणमा राजनीतिक व्यक्तिहरूको नाम आएको छ भने उनीहरूलाई बयानका लागि बोलाइयो कि बोलाइएन भन्ने प्रश्नको उत्तर पनि चाहिन्छ। नाम जोडिँदैमा कसैलाई कसुरदार ठहर गर्न मिल्दैन। तर एउटै अनुसन्धानमा केही व्यक्तिलाई मात्र छान्ने र अरूलाई उनीहरूको राजनीतिक पहुँचका कारण नछुने हो भने अनुसन्धानमाथिको भरोसा रहँदैन। कसलाई बोलाउने भन्ने निर्णय प्रमाण, भूमिकाको सङ्केत र अनुसन्धानको आवश्यकताले गर्नुपर्छ—दल, पद वा सत्ता समीकरणले होइन।
यही नियम कार्कीमाथि पनि लागू हुनुपर्छ। उनलाई पदमा टिकाइराख्ने वा हटाउने राजनीतिक निर्णय र उनीमाथि हुने अनुसन्धानलाई एउटै विषय बनाउनु हुँदैन। कार्कीले राजीनामा दिनुपर्छ भन्ने चर्चा आफैँमा उनलाई हटाउने सरकारी निर्णयको प्रमाण होइन। सापकोटासँग सम्पर्क भएको दाबी अनुसन्धानको एउटा सूत्र हुन सक्छ, तर सम्पर्क मात्रै कसुर ठहर गर्न पर्याप्त हुँदैन। प्रहरी संगठनले आफ्नो प्रतिष्ठा जोगाउने नाममा पत्रकारलाई तर्साउन पाउँदैन; सरकारले पनि आलोचनात्मक समाचारलाई अनुसन्धानको आवरणमा दबाउन पाउँदैन।
यस प्रकरणलाई प्रमाणबिना भू–राजनीतिक षड्यन्त्र भन्नु पनि उचित हुँदैन। तर पारदर्शिताको अभावले राजनीतिक हस्तक्षेपको आशङ्का बढाउँछ। त्यस्तो आशङ्का हटाउने जिम्मेवारी सरकारकै हो। गुरुङसम्बन्धी प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न मिल्ने भाग सार्वजनिक होस्, मालपानीसम्बन्धी अनुसन्धानको अवस्था खुलाइयोस् र सापकोटा प्रकरणमा नाम आएका सबै व्यक्तिमाथि एउटै कानुनी मापदण्ड अपनाइयोस्। कार्कीमाथि पनि प्रमाणका आधारमा छानबिन होस्; नहुने हो भने त्यसको कारण सार्वजनिक गरियोस्।
छानबिनको उद्देश्य कसैलाई जोगाउनु वा कसैलाई बलिको बोका बनाउनु होइन। कानुनको निष्पक्ष प्रयोग गर्नु हो। सरकारको इमानको परीक्षा विरोधीमाथि कारबाही गरेर होइन, आफ्ना मानिसमाथि पनि त्यही कारबाही गर्न सक्ने क्षमताबाट हुन्छ। त्यसैले प्रश्न कार्कीको मात्र होइन—सत्ताको पनि छानबिन हुन्छ कि हुँदैन?
