इनम सापकोटासँगको शंकास्पद भेटघाट र कारोबारका विवरण सार्वजनिक भएपछि चार दिनमा के–के भयो?
ड्रागन मिडिया सम्वाददाता
इनम सापकोटासँग सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हरि फुयाँलको भनिएको संवाद र प्रधानन्यायाधीश मनोजकुमार शर्मासँग जोडिएको भनिएको कारोबारको विवरण सार्वजनिक भएपछि विवाद चर्किएको छ। दीपक भट्टसँग सम्बन्धित मुद्दामा जोडिएका सापकोटा असोज ११ गते पक्राउ परेका थिए। न्यायाधीशहरूसँगको संवादमा उनले प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहको नामसमेत लिएको विवरण सार्वजनिक भएपछि प्रकरण थप गम्भीर बनेको छ।
विवरण सार्वजनिक भएयताका चार दिनमा भएका घटनाक्रम यस्तो छ।
न्यायाधीश र सर्वोच्च अदालतले के भने?
न्यायाधीश फुयाँल र सापकोटाबीच भएको भनिएको वाट्सएप संवादको विवरण बिहीबार सार्वजनिक भयो। त्यसपछि फुयाँलले पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै सापकोटासँगको भेट र संवादबारे बताए। सापकोटा कसरी आफ्नो सम्पर्कमा आए र मुद्दाका विषयमा कसरी दबाब आएको थियो भन्ने विवरण उनले सुनाए।
पछि विज्ञप्ति जारी गर्दै फुयाँलले आफू न्यायिक निष्ठामा अडिग रहेको र न्यायपालिकाको गरिमामा असर पर्ने कुनै काम नगरेको बताए। सार्वजनिक भएका विवरणलाई उनले अर्धसत्य भने।
सार्वजनिक संवादमा दीपक भट्टसँग सम्बन्धित मुद्दाका प्रतिवादी रोहित गुप्ताको विषयमा पनि कुराकानी भएको देखिएको छ। उक्त मुद्दाको न्याय सम्पादनमा संलग्न न्यायाधीश श्रीकान्त पौडेलले न्यायिक जिम्मेवारीबाहेक यस प्रकरणसँग आफ्नो कुनै सम्बन्ध नभएको बताए।
प्रधानन्यायाधीश शर्माले पनि सापकोटासँग चिनजान वा भेटघाट नभएको भन्दै सार्वजनिक विवरणको खण्डन गरे। प्रधानन्यायाधीश हुनुअघि वा भएपछि आफूले कुनै शंकास्पद व्यक्तिसँग भेटघाट वा कारोबार नगरेको उनको भनाइ थियो।
त्यसपछि शर्माले अन्य न्यायाधीशसँग छलफल गरी शुक्रबारका लागि सर्वोच्च अदालतको पूर्ण बैठक बोलाए। शुक्रबारको बैठकमा केही न्यायाधीशले सार्वजनिक विवादबारे धारणा राखे। वरिष्ठतम् न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल र न्यायाधीश अब्दुल अजिज मुसलमान अनुपस्थित भएपछि बैठक सोमबारसम्मका लागि स्थगित भयो। सर्वोच्च अदालतले आन्तरिक जाँचबुझ गर्ने कि नगर्ने भन्ने विषयमा न्यायाधीशहरूबीच फरक धारणा देखिएको बताइएको छ।
सरकारले के गर्यो?
सरकारले विवादबारे औपचारिक धारणा सार्वजनिक गरेको छैन। शुक्रबार प्रहरीले घटनासम्बन्धी समाचार प्रकाशित गर्ने पत्रकारलाई पक्राउ गर्ने प्रयास गर्नुका साथै सञ्चारगृहमा प्रहरी पठाएको थियो। चार पत्रकारलाई नियन्त्रणमा लिइए पनि चौतर्फी विरोधपछि उनीहरूलाई सोही राति छाडियो।
प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले प्रधानमन्त्री कार्यालयको घटनामा संलग्नता नरहेको र पक्राउ परेका पत्रकारलाई रिहा गर्न प्रधानमन्त्रीले निर्देशन दिएको जनाएको थियो। तर प्रहरीका तर्फबाट प्रधानमन्त्रीको सचिवालय र गृह मन्त्रालयले चासो देखाएको विवरण सार्वजनिक भएको छ।
कान्तिपुरले उद्धृत गरेको एक श्रोतका अनुसार गृह मन्त्रालय र प्रधानमन्त्रीको सचिवालयबीच संवाद भएपछि नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक दीपक कार्कीले उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयका प्रमुख वरिष्ठ प्रहरी उपरीक्षक सन्तोष खड्कालाई पत्रकारमाथि कारबाही गर्न निर्देशन दिएका थिए।
रास्वपाले के भन्यो?
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले शुक्रबार कानुन व्यवसायको पृष्ठभूमि भएका पार्टीका सांसदहरूसँग सम्भावित कदमबारे छलफल गरे। त्यसपछि उनले पार्टी सचिवालय बैठक बोलाए।
शनिबार बसेको बैठकले चारवटा निर्णय गर्यो। तीमध्ये एउटा निर्णय विवादमा परेका न्यायाधीशविरुद्ध महाभियोग प्रक्रिया अघि बढाउन संसदीय दललाई निर्देशन दिने थियो। लामिछानेले नेपाली कांग्रेससहित अन्य दलसँग पनि छलफल र समन्वय गर्ने बताएका छन्।
सोमबारको पूर्ण बैठकमा के हुन सक्छ?
अब सोमबार बस्ने सर्वोच्च अदालतको पूर्ण बैठकप्रति सबैको ध्यान केन्द्रित भएको छ। सबै न्यायाधीश सहभागी हुने अपेक्षा गरिएको बैठकले सार्वजनिक भएका विवरण र विवादबारे कुनै निर्णय लिन सक्छ।
पूर्ण बैठकले यो विषय संसद्को अधिकारक्षेत्रमा पर्ने भन्दै महाभियोग प्रक्रिया अघि बढाउन बाटो खुला गर्न सक्छ। अर्को सम्भावना, सर्वोच्च अदालतले आफैँ आन्तरिक जाँचबुझ गरी सिफारिस गर्ने निर्णय लिन सक्छ। सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशमाथि यस्तो प्रकृतिको जाँच कसरी गर्ने भन्ने स्पष्ट व्यवस्था संविधान वा न्याय परिषद्सम्बन्धी कानुनमा नरहेको लेखमा उल्लेख छ। यसबारे न्यायाधीशहरूबीच पनि मतभेद देखिएको छ।
रास्वपाले तत्काल महाभियोग दर्ता गर्ने कि अर्को प्रक्रिया अघि बढाउने भन्नेमा निर्णय गरिसकेको छैन। नेपाल बार एसोसिएसन र सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनले भने घटनाको छानबिन र न्यायालय सुधारका लागि कदम चाल्न माग गरेका छन्।
