श्रीमान सर्वोच्चमा सिफारिस, श्रीमतीको भ्रष्टाचार मुद्दा पनि सर्वोच्चमै

ड्रागन मिडिया सम्वाददाता

न्यायाधीश जनक पाण्डेको नाम संसदीय सुनुवाइबाट अनुमोदन भएमा सर्वोच्च अदालतले आफ्नै सहकर्मीकी श्रीमतीविरुद्धको भ्रष्टाचार मुद्दा सुनुवाइ गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ। यसले न्यायिक निष्पक्षता र न्यायाधीशले सहकर्मीका परिवारका सदस्यसँग जोडिएको मुद्दा हेर्न मिल्ने–नमिल्नेबारे प्रश्न उठाएको छ।

न्यायपरिषदले असोजको तेस्रो साता उच्च अदालतका चार न्यायाधीशलाई सर्वोच्च अदालतका लागि सिफारिस गरेको थियो। सिफारिस सूचीमा उच्च अदालत पाटनको हेटौँडा इजलासका न्यायाधीश पाण्डे तेस्रो क्रममा छन्। उनले आगामी साता संसदीय सुनुवाइ सामना गर्नेछन्।

झापाको दमकस्थित सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिका नाममा दर्ता गरिएको भनिएको प्रकरणमा पाण्डेकी श्रीमती माया पुरी पाण्डे प्रतिवादी छिन्। विशेष अदालतले उनलाई सफाइ दिए पनि उनको नाममा रहेको विवादित जग्गा जफत गर्न आदेश दिएको थियो। त्यसविरुद्ध माया सर्वोच्च अदालत पुगेकी छन्। विशेष अदालतको फैसलामा त्रुटि रहेको दाबी गर्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पनि सर्वोच्चमा पुनरावेदन गरेको छ।

पाण्डेले आफ्नी श्रीमतीविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा चलेको र विशेष अदालतबाट सफाइ पाएको स्वीकार गरेका छन्। उनले सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन पुनरावेदनको सुनुवाइ आफूले गर्न नमिल्ने बताए। तर, अन्य न्यायाधीशलाई सहकर्मीकी श्रीमतीको मुद्दा हेर्न कुनै समस्या नहुने उनको भनाइ छ।

पूर्वन्यायाधीश टोपबहादुर सिंहले न्यायाधीशले असल नियत राखे पनि सहकर्मीका परिवारका सदस्य जोडिएको मुद्दा सुनुवाइ गर्दा प्रभाव वा दबाबको प्रश्न उठ्न सक्ने बताए। उनले आफूले चिनजान नभएका छिमेकीका मुद्दासमेत नहेर्ने गरेको उल्लेख गरे।

अख्तियारले २०८० फागुन १३ मा झापाको दमकस्थित रतुवा र दिपिनी खोलाको दोभाननजिकको करिब ८०० रोपनी सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिका नाममा दर्ता गरिएको आरोपमा दुईवटा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो। ती मुद्दामा स्थानीय माओवादी नेता गगन पुरी, उनका परिवारका सदस्य र सरकारी कर्मचारी प्रतिवादी थिए।

आयोगका अनुसार पहिलो मुद्दामा ३९७ रोपनी र दोस्रोमा ३८४ रोपनी जग्गा व्यक्तिका नाममा दर्ता गरिएको थियो। दुवै मुद्दामा क्रमशः १७२ र १८७ जना प्रतिवादी थिए। सार्वजनिक जग्गा गैरकानुनी रूपमा निजी नाममा दर्ता गरी पछि बिक्री गरिएको अख्तियारको आरोप छ। आयोगले ३४ करोड ६६ लाख ५४ हजार रुपैयाँ बिगो माग गरेको थियो।

माया पुरी र उनका केही आफन्तमाथि पनि विवादित जग्गा आफ्नो नाममा दर्ता गराएको आरोप लागेको थियो। अख्तियारले जग्गा परिवारका सदस्य र आफन्तका नाममा हस्तान्तरण गरिएको दाबी गरेको छ। माया पुरीले भने केही जग्गा किनेको र केही माइतीबाट उपहार पाएको बताउँदै सार्वजनिक जग्गा गैरकानुनी रूपमा दर्ता नगराएको जिकिर गरेकी छन्।

विशेष अदालतले मुख्य प्रतिवादीमध्येका रेवतराज पुरीलाई एक वर्ष कैद र ३१ लाख ५२ हजार रुपैयाँ जरिबाना हुने फैसला गरेको थियो। अन्य जग्गाधनीको बदनियत प्रमाणित नभएको भन्दै अदालतले उनीहरूलाई सफाइ दिए पनि भ्रष्टाचार निवारण ऐनअनुसार उनीहरूको नाममा रहेको विवादित जग्गा जफत गर्न आदेश दिएको थियो।

माया पुरीले जफत भएको जग्गा फिर्ता माग्दै सर्वोच्चमा पुनरावेदन गरेकी छन्। अख्तियारले भने मुख्य अभियुक्तलाई मात्र सजाय गरी अन्य प्रतिवादीलाई सफाइ दिनु समानता र स्थापित कानुनी सिद्धान्तविपरीत भएको दाबी गरेको छ। उनीहरू सम्पत्ति प्राप्त गर्ने, उपयोग गर्ने र हस्तान्तरणमा सक्रिय रहेको आयोगको जिकिर छ।

पूर्वन्यायाधीश एकराज आचार्यका अनुसार न्यायाधीशले कुन अवस्थामा मुद्दा नहेर्ने भन्ने विषयमा व्यक्तिगत आचार र अनुशासन महत्त्वपूर्ण हुन्छ। सहकर्मीको परिवारका सदस्य जोडिएको मुद्दा हेर्न असहज हुन सक्ने उनको भनाइ छ।