नेपाली पत्रकारिता: राष्ट्रको आवाज कि स्वार्थको प्रतिध्वनि?

पत्रकारिता समाजको ऐना मात्र होइन, सार्वजनिक जीवनलाई प्रश्न गर्ने, नागरिकलाई तथ्य बुझाउने र सत्तालाई उत्तरदायी बनाउने संस्था हो। देशको आवश्यकता, राष्ट्रियता, स्वतन्त्रता, अखण्डता, विकास र समृद्धिबारे समाजलाई स्पष्ट दृष्टि दिनु यसको महत्वपूर्ण दायित्व हो। तर नेपाली पत्रकारिताको ठूलो हिस्सा यी प्रश्नलाई गहिराइमा सम्बोधन गर्नुभन्दा दिनदिनैको राजनीतिक विवाद, आरोप–प्रत्यारोप र सनसनीपूर्ण घटनाको पछाडि दौडिरहेको देखिन्छ। परिणामतः पत्रकारिताले समाजको चेतना विस्तार गर्ने भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने ठाउँमा कतिपय अवस्थामा स्थापित स्वार्थको प्रचारलाई बल पुर्‍याइरहेको छ।

यो कमजोरी सबै पत्रकार वा सबै सञ्चारमाध्यममा समान रूपमा लागू हुँदैन। सीमित स्रोत र दबाबबीच पनि तथ्यपरक, खोजमूलक र सार्वजनिक हितका सामग्री प्रस्तुत गर्ने पत्रकार तथा संस्थाहरू छन्। तर अपवादको इमानदार प्रयासले समग्र क्षेत्रमा देखिएका संरचनागत समस्या ढाक्न सक्दैन। मूल प्रश्न यही हो—पत्रकारिताको सार्वजनिक दायित्व र त्यसलाई सञ्चालन गर्ने आर्थिक तथा राजनीतिक संरचनाबीच किन यति ठूलो दूरी बढेको छ?

यसको एउटा कारण सञ्चारमाध्यमको स्वामित्व र आम्दानीको संरचना हो। जब सञ्चारमाध्यम व्यवसायी, राजनीतिक शक्ति वा अन्य प्रभावशाली समूहको हितसँग गाँसिन्छ, सम्पादकीय स्वतन्त्रतामाथि प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष दबाब पर्छ। विज्ञापन, सरकारी सूचना, पहुँच र आर्थिक सहयोग गुम्ने डरले कतिपय विषयमा समाचार रोकिन सक्छ, प्रश्न कमजोर हुन सक्छ वा कुनै पक्षको भनाइलाई तथ्यको रूप दिइन सक्छ। यस्तो अवस्थामा पत्रकारिताको प्राथमिकता जनहितबाट सरेर संस्थाको आर्थिक सुरक्षा र मालिकको स्वार्थतर्फ पुग्ने खतरा रहन्छ।

राजनीतिक ध्रुवीकरणले पनि यो समस्या बढाएको छ। राजनीति समाचारको विषय मात्र रहँदैन; कहिलेकाहीँ समाचार छनोट, शीर्षक, प्रस्तुति र विश्लेषणसमेत राजनीतिक पक्षधरता अनुरूप बन्न पुग्छ। एउटै घटनालाई फरक पक्षका सञ्चारमाध्यमले फरक अर्थमा प्रस्तुत गर्दा नागरिकलाई तथ्यभन्दा आफ्नो पक्षको व्याख्या सजिलै भेटिन्छ। यस्तो अभ्यासले सार्वजनिक बहसलाई समृद्ध बनाउँदैन; समाजलाई शंका, आक्रोश र अविश्वासको चक्रमा धकेल्छ।

अर्को समस्या समाचारको तीव्रतामाथि जोड र अनुसन्धानमाथि बेवास्ता हो। छिटो समाचार दिने होडमा दाबीको पुष्टि, पृष्ठभूमिको अध्ययन र सम्बन्धित पक्षको जवाफ लिने काम कमजोर हुन सक्छ। सामाजिक सञ्जालमा फैलिएको सामग्रीलाई जाँच नगरी समाचार बनाउँदा असत्यले विश्वसनीयताको आवरण पाउँछ। अपुष्ट आरोपलाई तथ्यजस्तो प्रस्तुत गर्नु, उत्तेजक शीर्षक राख्नु र अधुरो सन्दर्भमा निष्कर्ष दिनु पत्रकारिताको सामान्य त्रुटि होइन; यसले व्यक्तिको प्रतिष्ठा, संस्थाको विश्वसनीयता र नागरिकको निर्णय क्षमतामा असर पुर्‍याउँछ।

यस्ता समस्या पत्रकारको व्यक्तिगत लापरबाहीबाट मात्र जन्मिएका हुँदैनन्। कम पारिश्रमिक, अस्थिर रोजगारी, पर्याप्त जनशक्तिको अभाव, तालिम र कानुनी सुरक्षाको कमीले पत्रकारलाई हतार र दबाबमा काम गर्न बाध्य बनाउन सक्छ। देशका विभिन्न क्षेत्रका स्थानीय आवश्यकता, सीमान्तकृत समुदायका आवाज र दीर्घकालीन विकासका प्रश्नले पर्याप्त स्थान नपाउनु पनि यही असन्तुलनको परिणाम हो। सत्ता, राजधानी र चर्चित व्यक्तिमाथि केन्द्रित समाचारले नागरिकको दैनिक जीवनसँग जोडिएका शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, कृषि, पूर्वाधार र स्थानीय शासनका प्रश्नलाई ओझेलमा पार्न सक्छ।

राष्ट्रियता र अखण्डताको प्रश्नमा पत्रकारिताको भूमिका अझ संवेदनशील हुन्छ। राष्ट्रिय हितका नाममा सत्ताको हरेक निर्णयलाई समर्थन गर्नु पत्रकारिता होइन। त्यस्तै, बाह्य शक्तिका स्वार्थ, अपुष्ट दाबी वा आन्तरिक असन्तोषलाई तथ्य परीक्षणबिनै विस्तार गर्नु पनि जिम्मेवार अभ्यास होइन। राष्ट्रियता भनेको आलोचनाबाट मुक्त कुनै नारा होइन; यो नागरिकको सार्वभौमिक अधिकार, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीन निर्णय क्षमता र लोकतान्त्रिक संस्थाको संरक्षणसँग जोडिएको साझा जिम्मेवारी हो। पत्रकारिताले राज्यको कामको परीक्षण गर्दै राष्ट्रिय हितलाई कमजोर पार्ने गलत सूचना र हस्तक्षेपकारी प्रवृत्तिमाथि पनि प्रमाणसहित प्रश्न गर्न सक्नुपर्छ।

विकास र समृद्धिबारे पत्रकारिताले आयोजना घोषणा वा सरकारी उपलब्धिको सूची मात्र दोहोर्‍याएर पुग्दैन। योजना कसका लागि बनेको हो, बजेट कहाँ खर्च भयो, कामको गुणस्तर कस्तो छ, लाभ कसले पायो र नागरिकले कस्तो परिणाम पाए भन्ने प्रश्न पछ्याउनुपर्छ। यही खोजले अनियमितता उजागर गर्छ, असफल नीति सच्याउन दबाब दिन्छ र सफल अभ्यासबाट सिक्ने आधार तयार गर्छ। नागरिकलाई निराशा वा आक्रोशमा सीमित नगरी सम्भावना, समाधान र जिम्मेवारीका उपाय देखाउनु पनि पत्रकारिताको काम हो।

भूमिका सुधार्न सञ्चारमाध्यमले स्वामित्व, विज्ञापन र सम्पादकीय निर्णयबीचको सम्बन्ध पारदर्शी बनाउनुपर्छ। समाचार र विचारलाई स्पष्ट छुट्याउनुपर्छ। दाबीको पुष्टि, स्रोतको परीक्षण, सम्बन्धित पक्षको प्रतिक्रिया र गल्ती सच्याउने अभ्यासलाई संस्थागत गर्नुपर्छ। पत्रकारको पेशागत सुरक्षा, नियमित पारिश्रमिक, सीप विकास र कानुनी संरक्षणलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ। नागरिकले पनि समाचारको स्रोत, प्रमाण र उद्देश्यबारे प्रश्न गर्ने बानी बसाल्नुपर्छ। सञ्चारमाध्यमको स्वतन्त्रता जोगाउनु भनेको सञ्चारमाध्यमलाई जवाफदेहिताबाट मुक्त गर्नु होइन।

नेपाली पत्रकारिता प्रचारको माध्यम बन्दै गएको आलोचना गम्भीर छ, तर त्यसको समाधान पत्रकारितामाथि नियन्त्रण होइन। समाधान स्वतन्त्रता, पारदर्शिता, प्रमाण र सार्वजनिक उत्तरदायित्वलाई बलियो बनाउनु हो। पत्रकारिता देशको पक्षमा उभिनुपर्छ—तर कुनै दल, सरकार, मालिक वा समूहको पक्षमा होइन। देशको पक्षमा उभिनु भनेको नागरिकको सत्य जान्ने अधिकार, राष्ट्रिय स्वाधीनता, लोकतान्त्रिक मूल्य र जनजीवन सुधार्ने प्रश्नको पक्षमा उभिनु हो। यही कसौटीमा पत्रकारिताले आफूलाई पुनः स्थापित गर्न सके मात्र उसले राष्ट्रको आवाज बन्ने आफ्नो दायित्व पूरा गर्नेछ।