काँकरभिट्टा–लौकही सडकका अवरोध हटाउन प्रशासन सक्रिय

ड्रागन मिडिया सम्वाददाता

पूर्व–पश्चिम राजमार्गअन्तर्गत एसियाली राजमार्गका रूपमा स्तरोन्नति भइरहेको काँकरभिट्टा–लौकही सडक निर्माणमा देखिएका समस्या समाधान गर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालय झापाले पहल थालेको छ। स्थानीयका माग, निर्माण सामग्रीको अभाव र विद्युत् पोल स्थानान्तरणमा ढिलाइ हुँदा काम प्रभावित भएको हो।

प्रमुख जिल्ला अधिकारी श्रवणकुमार पोखरेलले शनिबार आयोजनाका प्रतिनिधिसहित निर्माणाधीन सडकखण्डको स्थलगत निरीक्षण गरेका थिए। निर्माण कम्पनी इभ्रास्कन–कालिका जेभीका क्षेत्रीय महाप्रबन्धक उज्ज्वल प्रसाईंका अनुसार सडकको प्रारम्भिक डिजाइन परिवर्तन गरी यात्रामैत्री बनाउनुपर्ने माग आएपछि केही स्थानमा काम रोकिएको छ।

ओभरपास निर्माणका लागि आवश्यक माटोको अभावले पनि काममा बाधा पुगेको प्रसाईंले बताए। उनका अनुसार तीन लाख घनमिटर माटोका लागि लाग्ने राजस्व बुझाइसकिएको भए पनि स्थानीय तहबाट आवश्यक प्रक्रिया अघि नबढ्दा माटो उपलब्ध हुन सकेको छैन।

आयोजनाका इन्जिनियर आश्रय महतले काँकरभिट्टामा प्रारम्भिक डिजाइनमा नरहेको ओभरपास निर्माण गर्नुपर्ने, धुलाबारीमा बस बिसौनी व्यवस्थापन गर्नुपर्ने, चारआलीको ओभरपास क्षेत्रमा अवरोध हटाउनुपर्ने र विद्यालय क्षेत्रमा ओभरपास बनाउनुपर्ने स्थानीय मागले निर्माण प्रभावित भएको बताए।

सहरी क्षेत्रमा सडक विस्तारका लागि हटाउनुपर्ने विद्युत् पोल समयमै स्थानान्तरण हुन सकेका छैनन्। कालोपत्रका लागि आवश्यक अस्फाल्ट चिप्स र प्रबलित माटोको पर्खाल निर्माणमा प्रयोग हुने भराइ सामग्रीको नियमित आपूर्तिमा पनि कठिनाइ रहेको आयोजना कार्यालयले जनाएको छ।

यी समस्या समाधानका लागि निर्माण कम्पनी र आयोजना प्रतिनिधिले गत साता जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा जानकारी गराएका थिए। निरीक्षणपछि प्रमुख जिल्ला अधिकारी पोखरेलले सामग्री अभाव हुन नदिन र स्थानीयस्तरका समस्या समाधान गर्न जनप्रतिनिधि, स्थानीयवासी तथा सम्बन्धित निकायसँग छलफल भइरहेको बताए। विद्युत् पोल व्यवस्थापनका लागि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कोशी प्रादेशिक कार्यालयसँग समन्वय गरिएको उनले जानकारी दिए।

एसियाली विकास बैंकको आर्थिक सहयोगमा झापाको काँकरभिट्टादेखि सुनसरीको लौकहीसम्म ९५ किलोमिटर सडक स्तरोन्नति भइरहेको छ। यसमध्ये काँकरभिट्टादेखि सीतापुरीसम्मको ४५ किलोमिटर पूर्वी खण्ड निर्माणको ठेक्का इभ्रास्कन–कालिका जेभीले पाएको छ। यस खण्डका लागि १० अर्ब ६ करोड ९४ लाख ८२ हजार ७१२ रुपैयाँमा ठेक्का सम्झौता भएको हो। आयोजनामा एसियाली विकास बैंकको ८४.९ प्रतिशत र नेपाल सरकारको १५.१ प्रतिशत लगानी छ।

२०८० माघ १९ देखि निर्माण सुरु भएको पूर्वी खण्डमा हालसम्म ५६ प्रतिशत भौतिक प्रगति भएको इन्जिनियर महतले बताए। सम्झौता अवधि सकिन करिब तीन महिना बाँकी रहँदा ७० प्रतिशत प्रगति हासिल गर्ने र चालु आर्थिक वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य रहेको उनले जानकारी दिए।

प्रमुख जिल्ला अधिकारी पोखरेलले निर्माणलाई तीव्रता दिन, सुरक्षित आवागमन सुनिश्चित गर्न, व्यवस्थित डाइभर्सन बनाउन, पर्याप्त सङ्केत चिह्न राख्न र प्रभावकारी यातायात व्यवस्थापन गर्न निर्माण कम्पनी तथा आयोजना प्रतिनिधिलाई आग्रह गरेका छन्।