जलजलामा बाढीपहिरो क्षतिको मूल्याङ्कन अन्तिम चरणमा
ड्रागन मिडिया सम्वाददाता
कालीगण्डकी नदीमा आएको बाढी र पहिरोबाट प्रभावित पर्वतको जलजला गाउँपालिकामा क्षतिको विवरण सङ्कलन तथा मूल्याङ्कन अन्तिम चरणमा पुगेको छ। निजी आवास पुनर्निर्माण, प्रबलीकरण र पुनःस्थापनाका लागि जनप्रतिनिधि तथा प्राविधिकको संयुक्त टोलीले स्थलगत विवरण सङ्कलन गरिरहेको छ।
गत असोज ८ देखि ११ गतेसम्म परेको अविरल वर्षापछि आएको बाढीपहिरोले क्षति गरेका वडा नम्बर १, २, ३, ४, ५, ६ र ९ मा निरीक्षण, क्षति मूल्याङ्कन र निस्सा वितरण सकिएको गाउँपालिका उपाध्यक्ष दीपक आचार्यले बताए। उनका अनुसार बढी प्रभावित वडा नम्बर ७ का धाइरिङ र नाग्लीवाङमा पनि एक–दुई दिनभित्र मूल्याङ्कन र निस्सा वितरण पूरा हुनेछ।
प्रारम्भिक विवरणअनुसार जलजलामा ३१६ घर प्रभावित भएका छन्। त्यसमध्ये १२६ घर पूर्ण रूपमा र ५० घर आंशिक रूपमा क्षतिग्रस्त भएका छन् भने १४० घर जोखिममा छन्। गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सन्दीप लामिछानेले क्षतिको विवरण सङ्कलन भएको जानकारी दिए।
कालीगण्डकीको बाढीले वडा नम्बर ८ को फर्सेमा सबैभन्दा बढी क्षति पुर्याएको छ। त्यहाँ ७५ घर बगाएको र २७ घर जोखिममा परेको विवरण छ। अन्यत्र घर नभएका र आफैँ बसोबासको व्यवस्था गर्न नसक्ने प्रभावितलाई अस्थायी शिविरमा राखिएको छ। वडा नम्बर ७ का ताङवाङ र खानीगाउँमा पहिरोले क्षति पुर्याउँदा ३५ परिवार विस्थापित भएका छन्। वडा नम्बर ४ को लामाखेतमा पनि बाढी पसेर क्षति भएको छ।
बाढीपहिरोले निजी आवाससँगै कोदो र धानलगायत खाद्यबाली, सुन्तलाखेती भएको जमिन, सडक, खानेपानी तथा सिँचाइ संरचनामा क्षति पुर्याएको छ। बस्ती संरक्षणका लागि बनाइएका पूर्वाधारमा समेत ठूलो क्षति पुगेको गाउँपालिकाले जनाएको छ।
क्षतिको प्रारम्भिक विवरण तयार पार्ने, सूचना प्रणालीमा प्रविष्ट गर्ने र लाभग्राही पहिचान गरी सूचीसहितको विवरण जिल्लामा पठाउने काम भइरहेको उपाध्यक्ष आचार्यले बताए। क्षतिको स्तरअनुसार प्रबलीकरण, पुनर्निर्माण वा पुनःस्थापनाका लागि लाभग्राही कायम गर्न जिल्ला विपद व्यवस्थापन समितिसमक्ष सिफारिस गरिनेछ।
गाउँपालिका अध्यक्ष राजुप्रसाद आचार्यका अनुसार तत्काल प्रभावित परिवारलाई जस्तापाता, भाँडाकुँडा, लत्ताकपडा र खाद्यान्न उपलब्ध गराएर अस्थायी आवासको व्यवस्था गरिनेछ। दीर्घकालीन रूपमा सरकारी नीतिअनुसार निजी आवास, सडक, खानेपानी, सिँचाइ र विद्यालय भवन पुनर्निर्माण गरिने उनले बताए। जोखिममा रहेका बस्तीको संरक्षण र बाढीपहिरो नियन्त्रणका लागि आवश्यक स्रोत जुटाउन सङ्घीय तथा प्रदेश सरकार र दातृ निकायसँग समन्वय भइरहेको गाउँपालिकाले जनाएको छ।
