न्यायालयको अग्निपरीक्षा: सम्पर्क, स्पष्टीकरण र छानबिनको कसौटी
अविनाश शर्मा
न्यायालयको विश्वसनीयता फैसला कति छिटो आयो वा कसको पक्षमा आयो भन्नेबाट मात्र तय हुँदैन। न्यायाधीशले फैसला गर्ने प्रक्रियामा बाह्य दबाब र स्वार्थबाट आफूलाई कति टाढा राखे भन्ने कुराले पनि न्यायको निष्पक्षता मापन गर्छ। सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाल र विवादास्पद बिचौलिया भनिएका इनम सापकोटाबीचको सन्देश आदानप्रदान र होटलमा भएको भेटसम्बन्धी विवरण सार्वजनिक भएपछि उठेको प्रश्न यही हो—न्यायिक पदमा बसेका व्यक्तिले विचाराधीन मुद्दा र सम्भावित राजनीतिक दबाब जोडिएको सम्पर्कलाई कसरी सम्हाल्नुपर्छ?
फुयालले सञ्चारकर्मीसँगको कुराकानीमा सापकोटाले आफूलाई प्रधानमन्त्रीको निकट व्यक्ति बताएको, न्यायाधीशहरूलाई महाभियोगको त्रास देखाएको र केही मुद्दाका विषय उठाएको बताएका छन्। उनले आफू र केही अन्य न्यायाधीश सापकोटासँग भेटेको स्वीकार गर्दै पछि शंका लागेपछि प्रधानमन्त्रीको सचिवालय र अन्य निकायलाई जानकारी दिएको दाबी गरेका छन्। साथै आफूले कुनै आर्थिक लाभ नलिएको र निष्पक्ष अनुसन्धानका लागि तयार रहेको बताएका छन्। यी उनका सार्वजनिक स्पष्टीकरण हुन्; तिनले घटनाको सबै पक्ष स्वतः प्रमाणित गर्दैनन्, तर अनुसन्धानले जाँच्नुपर्ने महत्त्वपूर्ण विवरण दिन्छन्।
होटलमा भेट भएको तथ्यले मात्र घुस, आर्थिक लेनदेन वा फैसला प्रभावित पारिएको प्रमाणित गर्दैन। तर न्यायाधीश र विचाराधीन मुद्दासँग सम्बन्धित भनिएको बिचौलियाबीचको सन्देश आदानप्रदान तथा भेटले न्यायिक आचरण र निष्पक्षताको प्रश्न उठाउँछ। विशेषगरी मुद्दाको सुनुवाइ भइरहेका बेला कुनै बाह्य व्यक्तिले त्यसबारे कुरा उठाउनु र न्यायाधीशसँग प्रत्यक्ष सम्पर्कमा रहनु सामान्य सम्पर्कको विषय मात्र मान्न सकिँदैन। भेटको उद्देश्य के थियो, कसले पहल गर्यो, छलफलमा कुन मुद्दा उठे र त्यस्तो सम्पर्कले न्यायिक प्रक्रियामा प्रभाव पार्यो कि पारेन भन्ने कुरा प्रमाणका आधारमा स्पष्ट हुनुपर्छ।
यहाँ दुईवटा दायित्व सँगसँगै छन्। पहिलो, न्यायाधीशमाथि अनुचित दबाब परेको भए त्यसको निष्पक्ष छानबिन हुनुपर्छ र दबाब दिने व्यक्ति वा समूहलाई कानुनी दायरामा ल्याउनुपर्छ। दोस्रो, न्यायाधीशले आफ्नो पदको मर्यादा र आचारसंहिताअनुसार काम गरे कि गरेनन् भन्ने पनि स्वतन्त्र रूपमा जाँचिनुपर्छ। दबाबको दाबीले भेटघाटसम्बन्धी प्रश्न समाप्त गर्दैन; भेटघाटको प्रश्नले दबाबको सम्भावनालाई बेवास्ता गर्न पनि दिँदैन। दुवै पक्षलाई प्रमाणबाट परीक्षण गर्नु नै न्यायपूर्ण बाटो हो।
सर्वोच्च अदालतको पूर्ण बैठकमा सापकोटासँगको सम्पर्क, प्रधानन्यायाधीशको नाममा भएको भनिएको आर्थिक कारोबार, संवैधानिक इजलास गठनसम्बन्धी विवाद र छानबिनको सम्भावित व्यवस्था उठेको समाचार छ। बैठकले तत्काल ठोस निर्णय नगरेको र न्यायालयभित्रै जाँचबुझ गर्ने विषयमा फरक मत देखिएको विवरण पनि सार्वजनिक भएको छ। सर्वोच्च बारले सार्वजनिक भएका विवरणको निष्पक्ष, स्वतन्त्र र समयबद्ध छानबिन गर्न माग गरेको छ। यसले प्रकरणलाई व्यक्तिको निजी स्पष्टीकरणमा सीमित राख्न नमिल्ने देखाउँछ।
छानबिनको स्वरूपले पनि जनविश्वास निर्धारण गर्छ। विवादमा नाम जोडिएका व्यक्तिले आफैँ आफ्नो निर्दोषिता प्रमाणित गर्ने र संस्थाले आफैँलाई मात्र जाँच्ने अवस्थामा निष्पक्षताको प्रश्न उठ्न सक्छ। अर्कोतर्फ, राजनीतिक दबाबमा हतारहतार कारबाही अघि बढाउँदा न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता र न्यायाधीशको निष्पक्ष सुनुवाइको अधिकार कमजोर हुन सक्छ। त्यसैले संवैधानिक व्यवस्था र अधिकारक्षेत्रभित्र रहेर, सम्भावित स्वार्थको द्वन्द्वबाट मुक्त, प्रमाणमा आधारित र समयसीमा तोकिएको छानबिनको बाटो खोज्नुपर्छ। निष्कर्षमा पुग्नुअघि न दोषी ठहर गर्न मिल्छ, न प्रश्नलाई दबाएर संस्थाको प्रतिष्ठा जोगिन्छ।
बिचौलियाको भूमिकाबारे पनि अनुसन्धान त्यत्तिकै आवश्यक छ। यदि सापकोटाले प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश, प्रहरी नेतृत्व वा अन्य उच्च पदाधिकारीसँग निकटता रहेको दाबी गर्दै न्यायाधीशहरूलाई प्रभावित पार्न खोजेका थिए भने ती दाबी सत्य थिए कि केवल प्रभाव जमाउने उपाय, त्यसको जाँच हुनुपर्छ। राज्यका उच्च पदाधिकारीको नाम प्रयोग गरेर अदालत वा प्रशासनमा पहुँच बनाउने प्रवृत्ति देखिएमा त्यसलाई व्यक्ति विशेषको ठगी भनेर मात्र टार्न मिल्दैन। त्यस्तो पहुँच कसरी सम्भव भयो र कसले त्यसलाई संरक्षण वा सहजता दियो भन्ने प्रश्न पनि अनुसन्धानको दायरामा पर्नुपर्छ।
सार्वजनिक भएका सन्देश, बैंक कारोबारका विवरण र अन्य सामग्रीलाई प्रमाणित नगरी निष्कर्ष सुनाउनु जोखिमपूर्ण हुन्छ। तर ती सामग्री सार्वजनिक भएकै कारण छानबिन नगर्नु पनि उत्तिकै हानिकारक हुन्छ। अनुसन्धानले डिजिटल सामग्रीको प्रामाणिकता, सन्देशको पूरा सन्दर्भ, आर्थिक अभिलेख र सम्बन्धित व्यक्तिका बयान जाँच्नुपर्छ। अनुसन्धानका संवेदनशील विवरण सार्वजनिक नगर्नु उचित हुन सक्छ; तर प्रक्रिया निष्पक्ष छ र निष्कर्ष प्रमाणमा आधारित छ भन्ने विश्वास दिलाउने पर्याप्त जानकारी जनतासमक्ष आउनुपर्छ।
न्यायाधीशहरू सार्वजनिक आलोचनाबाट मुक्त हुँदैनन्, तर आलोचना प्रमाण र मर्यादामा आधारित हुनुपर्छ। न्यायिक स्वतन्त्रता भनेको जवाफदेहिताबाट उन्मुक्ति होइन। त्यस्तै, जवाफदेहिताको नाममा न्यायाधीशलाई राजनीतिक प्रतिशोधको लक्ष्य बनाउनु पनि स्वीकार्य हुँदैन। दुवै सिद्धान्तको रक्षा गर्न सक्ने उपाय भनेको निष्पक्ष छानबिन, स्पष्ट प्रक्रिया र प्रमाणले धान्ने निर्णय हो।
न्यायालयको प्रतिष्ठा प्रश्न नउठाएर जोगिँदैन; प्रश्नको उत्तर विश्वसनीय रूपमा दिएर जोगिन्छ। सम्बन्धित न्यायाधीशले आफ्नो सम्पर्क र भेटको सम्पूर्ण सन्दर्भ दिनुपर्छ। सर्वोच्च अदालतले छानबिनको स्पष्ट बाटो र समयसीमा सार्वजनिक गर्नुपर्छ। अनुसन्धान गर्ने निकायले राजनीतिक वा संस्थागत दबाबबिना बिचौलिया, न्यायाधीश र अन्य उच्च पदाधिकारीका भूमिकालाई प्रमाणका आधारमा जाँच्नुपर्छ। दोष प्रमाणित भए पद र प्रतिष्ठाले उन्मुक्ति दिनु हुँदैन; प्रमाण नपुगेको अवस्थामा निराधार आरोपबाट व्यक्तिको प्रतिष्ठा जोगाउनुपर्छ। यही निष्पक्षता कायम गर्न सके मात्र न्यायालय यस अग्निपरीक्षामा खरो उत्रनेछ।
