स्वास्थ्य संस्थामा निःशुल्क औषधि अभावको चिन्ता, मठमन्दिर निर्माणमा १ अर्ब १५ करोडभन्दा बढी

ड्रागन मिडिया सम्वाददाता

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले निःशुल्क औषधि खरिदका लागि चालु आर्थिक वर्षमा ३ करोड १ लाख रुपैयाँ मात्र विनियोजन गरेपछि स्वास्थ्य संस्थामा औषधि अभाव हुने चिन्ता बढेको छ। प्रदेशका स्वास्थ्य अधिकारीहरूका अनुसार वार्षिक १० देखि १२ करोड रुपैयाँ आवश्यक पर्नेमा संघ सरकारबाट प्राप्त २ करोडसमेत जोड्दा औषधि खरिदका लागि कुल ५ करोड रुपैयाँ मात्र उपलब्ध छ।

प्रदेश स्वास्थ्य आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्रका प्रमुख झनक ढुंगानाले नौवटै जिल्लाका स्वास्थ्य संस्थामार्फत वितरण गरिने ५६ प्रकारका निःशुल्क औषधि खरिदका लागि विनियोजित रकम अपर्याप्त रहेको बताए। उनका अनुसार उपलब्ध बजेटबाट खरिद गर्न सकिने परिमाणमा मात्र औषधि वितरण गर्नुपर्ने अवस्था छ। स्वास्थ्य संस्थाले माग गरेको औषधिको आधा परिमाणसमेत उपलब्ध गराउन कठिन हुन सक्ने उनले बताए।

प्रदेश सरकारले सामाजिक विकास मन्त्रालयअन्तर्गतको स्वास्थ्य आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्र, जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय र अस्पतालमार्फत औषधि खरिद तथा वितरण गर्दै आएको छ। केन्द्रका फार्मेसी निरीक्षक जयन्द्र बोगटीका अनुसार केन्द्रको बजेट गत आर्थिक वर्षको २ करोड २३ लाख रुपैयाँबाट घटाएर यस वर्ष १ करोड रुपैयाँमा सीमित गरिएको छ। जिल्लास्थित स्वास्थ्य कार्यालय र अस्पतालका लागि पनि न्यून रकम छुट्याइएको उनले बताए।

संघीय सरकारले खोप तथा कार्यक्रमअन्तर्गत २३ प्रकारका औषधि, प्रदेश सरकारले ५६ प्रकारका र स्थानीय तहले ६९ प्रकारका औषधि व्यवस्थापन गर्ने व्यवस्था रहेको केन्द्रका प्रमुख ढुंगानाले जानकारी दिए। प्रदेशको आपूर्ति केन्द्रले संघ र प्रदेशको जिम्मेवारीमा रहेका औषधि जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयमा पठाउँछ। ती कार्यालयले प्रादेशिक तथा जिल्ला अस्पताल, आधारभूत अस्पताल, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र र ८८ वटै स्थानीय तहका स्वास्थ्य संस्थामा वितरण गर्छन्।

बाजुरा अस्पतालका सूचना अधिकारी नृपराज गिरीले लामो समयदेखि निःशुल्क औषधि अभाव हुँदै आएको बताए। बजेट ढिलो आएकाले यस वर्ष औषधि खरिद गर्न नसकिएको र कम बजेटका कारण अभाव झनै बढ्न सक्ने उनले बताए। स्वास्थ्यकर्मीहरूका अनुसार निःशुल्क औषधि नपाउँदा बिरामीले निजी खर्चमा औषधि किन्नुपर्ने अवस्था दोहोरिन सक्छ।

बजेट विवरणअनुसार बाजुरा, बझाङ, बैतडी, डोटी, डडेलधुरा र अछामका स्वास्थ्य कार्यालयलाई औषधि खरिदका लागि जनही १ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। केही अस्पतालले भने १३ देखि २० लाख रुपैयाँसम्म पाएका छन्। सामाजिक विकास मन्त्रालयका अस्पताल तथा चिकित्सा सेवा महाशाखा प्रमुख डा. नीरज अर्यालले मन्त्रालयले आवश्यक बजेट माग गरे पनि अन्तिम विनियोजनमा कटौती हुने गरेको बताए।

स्वास्थ्य संस्थाका लागि औषधि खरिद बजेट सीमित भएका बेला प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा ९२१ वटा मठमन्दिर निर्माणका लागि १ अर्ब १५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी छुट्याएको छ। आर्थिक मामिला मन्त्रालयबाट प्राप्त विवरणअनुसार यो रकम उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयमार्फत विनियोजन गरिएको हो। अधिकांश बजेट मन्त्रालयअन्तर्गतका निकाय र स्थानीय तहलाई वित्तीय हस्तान्तरणका रूपमा छुट्याइएको छ।

मठमन्दिर निर्माणका लागि सबैभन्दा बढी बजेट कञ्चनपुरमा विनियोजन गरिएको छ। त्यहाँ २२० वटा मठमन्दिरका लागि २५ करोड ६४ लाख ४९ हजार रुपैयाँ छुट्याइएको छ। बैतडीका १४८ मठमन्दिरका लागि १७ करोड ८ लाख र बझाङका १३१ मठमन्दिरका लागि १५ करोड ९७ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ।

डोटीका ९९ मन्दिरका लागि १४ करोड ३० लाख, कैलालीका ९२ का लागि ११ करोड ८६ लाख ५० हजार, अछामका ६७ का लागि १० करोड ५५ लाख, डडेलधुराका ७२ का लागि ८ करोड ३० लाख, दार्चुलाका ५७ का लागि ६ करोड ३ लाख र बाजुराका ३३ मन्दिरका लागि ३ करोड ७७ लाख रुपैयाँ छुट्याइएको छ। जिल्ला नखुलेका दुई मन्दिरका लागि २ करोड १५ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको बजेट विवरणमा उल्लेख छ।

उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री प्रकाशबहादुर रावलले मन्त्रालयको पुँजीगत बजेट ६५ करोड रुपैयाँ मात्र हुने अपेक्षा गरेको बताए। उनका अनुसार प्रदेश नीति तथा योजना आयोगले सुरुमा पुँजीगततर्फ ४९ करोड र चालुतर्फ ७७ करोड रुपैयाँको बजेट सीमा दिएको थियो। पछि आर्थिक मामिला मन्त्रालयबाट पुँजीगततर्फ थप ४५ करोड रुपैयाँ आएपछि मन्त्रालयले ६५ करोड रुपैयाँ बराबरका पुँजीगत कार्यक्रम तयार गरेको उनको भनाइ छ। बजेटमा भने मठमन्दिर निर्माणका लागि मात्रै एक अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी विनियोजन भएको देखेर आफू आश्चर्यमा परेको उनले बताए।

मुख्यमन्त्री खगराज भट्टका अनुसार बजेट तथा योजना माग्न आएकामध्ये करिब ६० प्रतिशतले आफ्नो गाउँ वा समुदायमा मठमन्दिर निर्माणका लागि रकम मागेका थिए। मन्त्री रावलले पनि समुदाय र सांसदबाट मठमन्दिर निर्माणका योजना सिफारिस हुने गरेको बताए।

तत्कालीन मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाह नेतृत्वको सरकारले असार १ मा प्रस्तुत गरेको बजेट पारित नभएपछि मुख्यमन्त्री भट्ट नेतृत्वको सरकारले असोज अन्तिम साता नयाँ बजेट प्रस्तुत गरेको थियो। आर्थिक मामिलामन्त्री चक्रबहादुर मल्लले प्रदेशसभामा प्रस्तुत गरेको ३७ अर्ब ६९ करोड ६२ लाख ७६ हजार रुपैयाँको बजेट असोज २७ मा पारित भएको थियो। बजेटमा चालुतर्फ १७ अर्ब २९ करोड ६० लाख ८८ हजार, पुँजीगततर्फ २० अर्ब ३२ करोड ७४ लाख ८८ हजार र वित्तीय व्यवस्थातर्फ ७ करोड २७ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ।