आईजीपी प्रकरणमा अडियो दाबी र खण्डन, निष्पक्ष छानबिनको माग

ड्रागन मिडिया सम्वाददाता

नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक दानबहादुर कार्कीलाई पदबाट हटाउने उद्देश्यले योजनाबद्ध अभियान चलाइएको भन्ने दाबी सार्वजनिक अडियो सामग्रीसँग जोडिएपछि राजनीतिक र प्रशासनिक वृत्तमा प्रश्न उठेका छन्। अडियोमा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह, उनका प्रमुख सल्लाहकार कुमार बेन र सांसद खगेन्द्र सुनारको नाम जोडिएको भनिए पनि रेकर्डिङको स्रोत, मिति, वक्ताको पहिचान र त्यसमा काटछाँट भएको वा नभएको विषय स्वतन्त्र रूपमा पुष्टि भएको छैन। त्यसैले अडियोमा सुनिएको भनिएको संवादलाई अनुसन्धानबाट पुष्टि नभएसम्म आरोपकै रूपमा लिनुपर्ने हुन्छ।

यो विवाद बिचौलिया इनम सापकोटासँग उच्चपदस्थ व्यक्ति र प्रहरी अधिकारीहरूको सम्पर्क रहेको भन्ने समाचारपछि चर्किएको हो। सञ्चारमाध्यमका विवरणअनुसार सापकोटाको मोबाइलमा प्रहरी अधिकारी र न्यायाधीशसँग भएका सन्देश तथा सम्पर्कका विवरण भेटिएका थिए। सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयालसँग विचाराधीन मुद्दाबारे सन्देश आदानप्रदान भएको दाबी पनि सार्वजनिक भएको छ। फुयालले भने सापकोटाले प्रभाव पार्न खोजेको भन्दै आफूले अन्य न्यायाधीशसहित प्रहरीसमक्ष उजुरी दिएको र कुनै मिलेमतो नभएको बताएका छन्। यी विवरणको अन्तिम निष्कर्ष अनुसन्धानबाटै आउनुपर्नेछ।

आईजीपी कार्कीमाथि राजीनामाको दबाब परेको भन्ने समाचारबारे नेपाल प्रहरीले आपत्ति जनाएको छ। प्रहरीले त्यस्ता समाचारलाई अपुष्ट र भ्रामक भनेको छ। प्रहरीका उच्च अधिकारीहरूको बैठकमा कार्कीले आफूलाई कसैले राजीनामा दिन नभनेको बताएका थिए। अहिलेसम्म सरकार वा प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले औपचारिक रूपमा राजीनामा मागेको पुष्टि गर्ने निर्णय वा वक्तव्य सार्वजनिक भएको छैन।

सांसद खगेन्द्र सुनारले संसद् र सार्वजनिक लेखा समितिमा प्रहरी खरिद प्रक्रियाबारे प्रश्न उठाउँदै आईजीपीमाथि छानबिनको माग गरेका थिए। उनको एउटा अभिव्यक्ति सभामुखको निर्देशनपछि संसदीय अभिलेखबाट हटाइएको थियो। तर संसदीय प्रश्न, अडियोमा गरिएको भनिएको दाबी र राजीनामाको दबाबबीच प्रत्यक्ष समन्वय थियो भन्ने कुरा सार्वजनिक प्रमाणबाट पुष्टि भएको छैन।

यस प्रकरणमा दुई विषयलाई छुट्टाछुट्टै प्रमाणका आधारमा जाँच्न आवश्यक छ: बिचौलियाले न्यायिक वा प्रशासनिक प्रक्रियामा प्रभाव पार्न खोजेको हो कि होइन, र आईजीपीलाई हटाउने योजनाबारे अडियोमा गरिएको भनिएको दाबी सत्य हो कि होइन। अडियोको प्रामाणिकता, वक्ताको पहिचान, संवादको पूर्ण सन्दर्भ र सम्बन्धित व्यक्तिहरूको जवाफ सार्वजनिक नगरी निष्कर्ष निकाल्नु उचित हुँदैन।

न्यायपालिकाको निष्पक्षता र प्रहरीको व्यावसायिक स्वतन्त्रतामाथि प्रश्न उठेको अवस्थामा अनुसन्धान चयनमुखी वा राजनीतिक प्रभावमा परेको देखिनु हुँदैन। सन्देश, फोन सम्पर्क र विद्युतीय विवरणको विधिसम्मत परीक्षण गरी निष्कर्ष सार्वजनिक गर्नुपर्छ। पुष्टि नभएका आरोपलाई स्थापित तथ्यजस्तो प्रस्तुत गर्दा सम्बन्धित व्यक्तिको प्रतिष्ठामा क्षति पुग्न सक्छ र संस्थाप्रतिको जनविश्वास पनि कमजोर हुन सक्छ। न्याय र जवाफदेहिताका लागि प्रमाणमा आधारित, पारदर्शी र निष्पक्ष छानबिन आवश्यक छ।