फौजदारी मुद्दाका पक्षहरूको अधिकार संरक्षण गर्न चीनको अपराध प्रक्रिया कानुन संशोधन प्रस्ताव

ड्रागन मिडिया समाचार कक्ष

चीनको सर्वोच्च विधायिका राष्ट्रिय जनकांग्रेसको स्थायी समितिले फौजदारी अपराधमाथि कारबाही प्रभावकारी बनाउँदै मुद्दाका पक्षहरूको अधिकार थप सुरक्षित गर्ने उद्देश्यले अपराध प्रक्रिया कानुन संशोधनको मस्यौदामाथि छलफल सुरु गरेको छ।

५५ धाराको मस्यौदा सोमबारदेखि शुक्रबारसम्म चल्ने स्थायी समितिको दुईमहिने बैठकमा पहिलोपटक छलफलका लागि प्रस्तुत गरिएको हो।

मस्यौदाले अभियुक्तलाई दोष प्रमाणित नभएसम्म निर्दोष मानिने सिद्धान्तलाई थप बलियो बनाउने प्रस्ताव गरेको छ। संदिग्ध र अभियुक्तमाथि थुनामा राख्नेलगायत बाध्यकारी उपाय अपनाउने नियम स्पष्ट पार्ने तथा विदेशी पक्ष जोडिएका फौजदारी मुद्दाको प्रक्रिया समेट्ने व्यवस्था पनि प्रस्ताव गरिएको छ।

पीडित, कानुन व्यवसायी र बालबालिकाको अधिकार संरक्षणका प्रावधानलाई थप मजबुत बनाउने मस्यौदामा उल्लेख छ। बालबालिका पीडित, संदिग्ध, अभियुक्त वा साक्षी जुनसुकै भूमिकामा रहेका भए पनि उनीहरूको संरक्षण गरिने प्रस्ताव छ। फौजदारी मुद्दासँग सम्बन्धित सम्पत्ति रोक्का, जफत, निषेध र व्यवस्थापनसम्बन्धी व्यवस्था पनि मस्यौदामा समेटिएको छ।

मस्यौदाले अदालतको सुनुवाइलाई फौजदारी न्याय प्रक्रियाको केन्द्रमा राख्ने प्रस्ताव गरेको छ। अदालत, अभियोजन निकाय र प्रहरीबीच जिम्मेवारी बाँडफाँट, सहकार्य र पारस्परिक निगरानीको व्यवस्था प्रभावकारी बनाउने उद्देश्य रहेको जनाइएको छ।

चीनको वर्तमान अपराध प्रक्रिया कानुन सन् १९७९ मा बनेको थियो। त्यसमा सन् १९९६, २०१२ र २०१८ मा संशोधन गरिएको थियो।

स्थायी समितिमा प्रस्तुत प्रतिवेदनअनुसार चीनमा गम्भीर हिंसात्मक अपराध र कडा सजाय पाउने अपराधीको अनुपात वर्षौंदेखि घटिरहेको छ भने साना प्रकृतिका अपराध बढ्दै छन्। केही अपराध इन्टरनेटमा सरेका र अन्तरदेशीय स्वरूप लिएका कारण सीमापार न्यायिक सहकार्य बलियो बनाउनुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

प्रस्तावित संशोधनले न्यायिक अधिकारको प्रयोगलाई संस्थागत रूपमा व्यवस्थित गर्ने, न्यायपालिकाप्रतिको विश्वसनीयता बढाउने र कानुनी शासनप्रतिको जनविश्वास बलियो बनाउने लक्ष्य राखेको छ।

चिनियाँ प्रहरी अधिकारीका अनुसार सन् २०२५ मा देशभर दर्ता भएका आपराधिक मुद्दा अघिल्लो वर्षको तुलनामा १२.८ प्रतिशतले घटेर यस शताब्दीकै न्यून स्तरमा पुगेका थिए। ग्यालपको सन् २०२५ को विश्व सुरक्षा प्रतिवेदनले चीनलाई सुरक्षाका हिसाबले विश्वमा तेस्रो र कानुन तथा व्यवस्थासम्बन्धी सूचकमा चौथो स्थानमा राखेको थियो।