प्रहरी प्रमुखको जिम्मेवारी फेरबदल: इतिहासको नजिर र अन्तर्राष्ट्रिय पाठ

लक्की चन्द

सरकारले नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक दानबहादुर कार्कीलाई जिम्मेवारीबाट हटाएर प्रधानमन्त्रीको सुरक्षा सल्लाहकार बनाउने र अतिरिक्त प्रहरी महानिरीक्षक मनोज केसीलाई प्रहरी प्रमुख नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको छ। सरकारका प्रवक्ताले कार्कीको जिम्मेवारी पार्टीको निर्देशनपछि फेरिएको बताएका छन्।

यो निर्णयले तीन दशकअघि नेपाल प्रहरीमा भएको नेतृत्व परिवर्तनको घटनालाई मात्र सम्झाएको छैन; प्रहरी प्रमुखलाई कार्यकालअघि हटाउने अधिकार र त्यसको राजनीतिक सीमा कहाँ हुनुपर्छ भन्ने पुरानो प्रश्न पनि फेरि उठाएको छ। यस्तो प्रश्न नेपालमा मात्र सीमित छैन। ब्राजिलमा प्रहरी नेतृत्व परिवर्तनले राजनीतिक हस्तक्षेपको आरोप र सर्वोच्च अदालतको अनुसन्धान निम्त्याएको थियो। अमेरिकामा एफबीआई निर्देशकको बर्खास्तगीले कानुनी अधिकार र संस्थागत स्वतन्त्रताबीचको तनाव देखायो। भारतले भने प्रहरी प्रमुखलाई मनपरी सरुवाबाट जोगाउन न्यूनतम कार्यकालको व्यवस्था गर्नुपर्ने न्यायिक निर्देशन दिएको छ।

निर्णयअघि चर्किएको विवाद

कार्कीलाई हटाउने चर्चा निर्णयअघि नै सार्वजनिक भएको थियो। त्यसबेला उनले प्रहरीका वरिष्ठ अधिकारीहरूको बैठक बोलाएका थिए र आफूलाई राजीनामा दिन कसैले नभनेको बताएका थिए। प्रहरीले पनि राजीनामासम्बन्धी केही चर्चा भ्रामक भएको जनाएको थियो। त्यसको केही दिनपछि मन्त्रिपरिषद्ले उनको जिम्मेवारी फेरबदल गर्ने निर्णय गर्‍यो।

यसको पृष्ठभूमिमा प्रहरी पोसाक खरिदसम्बन्धी विवाद र सञ्चारगृहमा प्रहरी प्रवेश गरी पत्रकारलाई नियन्त्रणमा लिएको घटना थिए। यी विषय र नेतृत्व परिवर्तनबीच प्रत्यक्ष कारण–सम्बन्ध प्रमाणित भइसकेको छैन। तर निर्णयको समयक्रम, सरकार र प्रहरी नेतृत्वबीच देखिएको मतभेद तथा प्रवक्ताको पार्टी निर्देशनसम्बन्धी भनाइले निर्णयको आधार र प्रक्रियाबारे सार्वजनिक जवाफ माग्छ।

ब्राजिल: प्रहरी प्रमुख परिवर्तन र हस्तक्षेपको आरोप

सन् २०२० मा ब्राजिलका राष्ट्रपति जाइर बोल्सोनारोले संघीय प्रहरी प्रमुख मौरिसियो भालेइक्सोलाई हटाएपछि प्रहरी अनुसन्धानमा राजनीतिक हस्तक्षेप भएको आरोप उठ्यो। तत्कालीन न्यायमन्त्री सर्जियो मोरोले राष्ट्रपतिले प्रहरी नेतृत्व परिवर्तन गर्न दबाब दिएको भन्दै पदबाट राजीनामा दिए। ब्राजिलको सर्वोच्च अदालतले आरोपबारे अनुसन्धान गर्न अनुमति दिएको थियो। बोल्सोनारोले आरोप अस्वीकार गरेका थिए।

ब्राजिलको घटना नेपालको घटनासँग हुबहु मिल्दैन। त्यहाँ प्रहरी प्रमुखको बर्खास्तगीसँगै राष्ट्रपतिविरुद्ध अनुसन्धानमा हस्तक्षेपको आरोप लाग्यो; नेपालको हकमा मन्त्रिपरिषद्को निर्णय र प्रवक्ताको पार्टी निर्देशनसम्बन्धी भनाइ सार्वजनिक भएका छन्। तर दुवै घटनाले एउटै संस्थागत जोखिम देखाउँछन्: प्रहरी नेतृत्व परिवर्तनको निर्णय सक्रिय अनुसन्धान, राजनीतिक विवाद वा सरकारसँगको मतभेदकै आसपास हुँदा कारण स्पष्ट नपारिए जनताले त्यसलाई प्रशासनिक निर्णयभन्दा राजनीतिक नियन्त्रणका रूपमा बुझ्न सक्छन्। आरोप र प्रमाणित तथ्यबीचको भेद भने जोगाउनैपर्छ।

अमेरिका: कार्यकाल भए पनि हटाउने अधिकार

अमेरिकी एफबीआई निर्देशकको पदमा अधिकतम १० वर्षको कार्यकाल तोकिएको छ। यो व्यवस्था दीर्घकालीन रूपमा एउटै व्यक्तिको नियन्त्रण रोक्न ल्याइएको थियो। तर अमेरिकी राष्ट्रपतिसँग निर्देशकलाई पदबाट हटाउने कानुनी अधिकार रहन्छ। सन् २०१७ मा राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले एफबीआई निर्देशक जेम्स कोमीलाई बर्खास्त गरेपछि त्यस निर्णयको समय र कारणबारे विवाद भयो।

यस उदाहरणको पाठ कार्यकालको व्यवस्था निरर्थक छ भन्ने होइन। निश्चित कार्यकालले स्थायित्व दिन सक्छ, तर त्यसले नेतृत्वलाई हटाउनै नसकिने बनाउँदैन। अधिकार प्रयोग गर्दा स्पष्ट कारण, संसदीय वा संस्थागत निगरानी र सार्वजनिक जवाफदेहिता आवश्यक हुन्छ। कानुनी अधिकार हुनु र त्यसको प्रयोग संस्थागत रूपमा उचित हुनु एउटै कुरा होइन।

भारत: पूर्वनिर्धारित कार्यकालको न्यायिक सुरक्षा

भारतको सर्वोच्च अदालतले सन् २००६ को प्रकाश सिंह मुद्दामा राज्य प्रहरी महानिर्देशकलाई सामान्यतः कम्तीमा दुई वर्षको कार्यकाल दिनुपर्ने निर्देशन दिएको थियो। अनुशासनात्मक कारबाही, फौजदारी कसुरमा दोषसिद्धि, भ्रष्टाचार वा काम गर्न नसक्ने अवस्था जस्ता कारणमा मात्र कार्यकालअघि जिम्मेवारीबाट हटाउन सकिने आधार पनि उल्लेख गरिएको थियो। प्रहरीमा राजनीतिक हस्तक्षेप र मनपरी सरुवाको जोखिम घटाउन अदालतले संस्थागत सुरक्षा उपाय सुझाएको थियो।

भारतको यो व्यवस्था नेपालमा यथावत् लागू गर्न मिल्दैन; दुवै देशको कानुनी प्रणाली फरक छ। तर पूर्वनिर्धारित कार्यकाल, नेतृत्व चयनका स्पष्ट मापदण्ड र कारणसहितको निर्णयले प्रहरी प्रमुखको पदलाई दलगत समीकरणको उतारचढावबाट केही हदसम्म जोगाउन सक्छ भन्ने यसको सान्दर्भिक पाठ हो।

२०५३ सालको नजिर र आजको भिन्नता

नेपालमै २०५३ सालमा तत्कालीन प्रहरी महानिरीक्षक अच्युतकृष्ण खरेललाई राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागमा सरुवा गरेर ध्रुवबहादुर प्रधानलाई प्रहरी प्रमुख बनाइएको घटना अहिलेको निर्णयसँग तुलना गरिएको छ। नेपाल प्रहरीको ऐतिहासिक अभिलेखले खरेल र प्रधानको नेतृत्व अवधि सन् १९९७ मा क्रमशः अघि–पछि भएको पुष्टि गर्छ। अहिले पनि बहालवाला प्रहरी प्रमुखलाई कार्यकालअघि अर्को जिम्मेवारीमा पठाएर नयाँ नेतृत्व ल्याइएको समानता छ।

तर ऐतिहासिक समानताले अहिलेको निर्णयको वैधता वा अवैधता आफैँ निर्धारण गर्दैन। त्यतिबेला खरेललाई फरक सुरक्षा निकायमा सरुवा गरिएको थियो; अहिले कार्कीलाई प्रधानमन्त्रीको सुरक्षा सल्लाहकार बनाइएको भनिएको छ। आजको निर्णय कुन कानुनी प्रावधान र प्रशासनिक आधारमा भएको हो भन्ने लिखित विवरण नहेरी दुवै घटनालाई समान ठहर गर्न मिल्दैन।

अधिकार मात्र होइन, जवाफदेहिता पनि

प्रहरी ऐन, २०१२ ले सरकारलाई राजपत्राङ्कित प्रहरी अधिकृतमाथि कारबाही गर्ने अधिकार दिएको छ। त्यही ऐनले पदबाट हटाउने वा दर्जा घटाउनेजस्ता विभागीय कारबाहीमा सामान्यतः सम्बन्धित अधिकृतलाई आफ्नो पक्ष राख्ने अवसर दिनुपर्ने व्यवस्था पनि गरेको छ। कार्कीलाई प्रहरी सेवाबाट हटाइएको हो वा प्रहरी महानिरीक्षकको जिम्मेवारीबाट मात्र अर्को पदमा सरुवा गरिएको हो भन्ने औपचारिक आदेशले स्पष्ट पार्नुपर्छ। यी दुई अवस्थाको कानुनी अर्थ फरक हुन सक्छ।

सरकारसँग प्रहरी नेतृत्व चयन र संगठन सञ्चालन गर्ने अधिकार छ। तर “पार्टीको निर्देशनपछि” जिम्मेवारी फेरिएको भनाइले दलको निर्णय र मन्त्रिपरिषद्को संवैधानिक जिम्मेवारीबीचको सम्बन्धबारे प्रश्न उठाउँछ। पार्टीले राजनीतिक धारणा बनाउन सक्छ; राज्यको सुरक्षा निकायको नेतृत्व परिवर्तन भने कानुनी तथा प्रशासनिक आधारमा भएको हो भन्ने प्रमाणित गर्ने दायित्व सरकारकै हो।

प्रहरी प्रमुख पनि जवाफदेहिताभन्दा माथि हुँदैनन्। तर सरकारसँग मतभेद हुनु वा कुनै अनुसन्धानको गति मन नपर्नु मात्र पद फेरबदलको आधार बन्नु हुँदैन। यदि कार्यसम्पादन, अनुशासन वा सार्वजनिक हितसँग सम्बन्धित कारण थिए भने सरकारले ती कारण र अपनाइएको प्रक्रिया स्पष्ट गर्नुपर्छ। त्यस्तो स्पष्टीकरण नआए निर्णयमाथिको राजनीतिक प्रभावको आशंका झन् गहिरिन सक्छ।

अन्तर्राष्ट्रिय अनुभवले देखाउँछ—प्रहरी प्रमुख हटाउने कानुनी अधिकार धेरै सरकारसँग हुन्छ, तर त्यसको प्रयोगको विश्वसनीयता कारणको पारदर्शिता र संस्थागत निगरानीमा निर्भर गर्छ। नेपालले २०५३ सालको विवादलाई इतिहासको पुनरावृत्तिमा सीमित नराखी प्रहरी नेतृत्व चयनका स्पष्ट मापदण्ड, कार्यकालको स्थायित्व र पदमुक्तिको कारण खुलाउने व्यवस्था बहसमा ल्याउनुपर्छ। नेतृत्व बदलिन सक्छ; प्रहरीको निष्पक्षता र जनविश्वास भने राजनीतिक निर्देशनको अधीनमा पर्नु हुँदैन।