युक्रेनमा युद्धविरामअघि क्षेत्रीय सुरक्षा संरचनाको रूपरेखा आवश्यक : लावरोभ
ड्रागन मिडिया समाचार कक्ष
रुसका विदेशमन्त्री सर्गेइ लावरोभले युक्रेनसम्बन्धी युद्धविराम वा अस्थायी युद्धविराममा जानुअघि त्यसपछिका कदम र क्षेत्रीय सुरक्षा संरचनाको रूपरेखा स्पष्ट हुनुपर्ने बताएका छन्। रुस, युक्रेन र व्यापक क्षेत्रको भविष्यको सुरक्षा व्यवस्थाबारे छलफल गर्नु उचित रहेको उनको भनाइ छ।
सामूहिक सुरक्षा सन्धि सङ्गठनका महासचिव तालात्बेक मसादिकोभसँग मस्कोमा आयोजित संयुक्त पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै लावरोभले अबु धाबीमा सुरु भएको वार्ता अमेरिकी मध्यस्थकर्ताको प्रस्तावअनुसार युक्रेन, रुस र समग्र क्षेत्रको भावी सुरक्षा संरचनाका मापदण्डबारे केन्द्रित रहेको बताए। यसलाई युरोपेली सुरक्षासम्बन्धी व्यापक छलफलका रूपमा लिन सकिने उनले उल्लेख गरे।
युरोपेली आयोगकी अध्यक्ष उर्सुला फन डर लेयेनले स्थायी युद्धविराम नभएसम्म सुरक्षा संरचनाबारे छलफल गर्न नहुने बताएको प्रसङ्गमा लावरोभले यस्तो तर्कले युक्रेनी नेतृत्वलाई सैन्य क्षति पूर्ति गर्न समय दिने रुसी चिन्ता व्यक्त गरे। रुस अर्को युद्धविराममा सहमत हुनुअघि त्यसपछिको प्रक्रिया र पक्षहरूको प्रतिबद्धता स्पष्ट हुनुपर्ने उनको अडान छ।
युरोपेली प्रतिनिधिहरू पनि अबु धाबी पुगेको उल्लेख गर्दै लावरोभले उनीहरू औपचारिक वार्ताको मेजमा सहभागी नभई होटलमै बस्न सक्ने बताए। तर अमेरिकी पक्षले वार्तालाई सहयोग पुग्ने ठानेर आवश्यक व्यक्तिसँग कुराकानी गर्न चाहेमा त्यसलाई रोक्ने रुसको चाहना नभएको उनले स्पष्ट पारे।
लावरोभले युद्धविरामपछि युरोपले युक्रेनी नियन्त्रणमा रहेको क्षेत्रमा ‘स्थिरीकरण बल’ तैनाथ गर्ने योजना बनाएको आरोप लगाए। उनका अनुसार यस्तो कदमले वर्तमान युक्रेनी शासनलाई टिकाउने उद्देश्य राख्छ। रुसले उक्त योजना कार्यान्वयन हुन नदिने उनको भनाइ छ।
रुसले यस वर्ष सामूहिक सुरक्षा सन्धि सङ्गठनको अध्यक्षता गर्दा विभिन्न क्षेत्रमा एकीकरण गहिरो बनाउने र सङ्गठनको प्रभावकारिता तथा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिष्ठा बढाउने नीति अपनाएको लावरोभले बताए। अध्यक्षताका क्रममा रुसी पहललाई निरन्तर समर्थन गरेकोमा उनले सहयोगी राष्ट्रहरूप्रति आभार व्यक्त गरे।
लावरोभले आर्मेनियाले सङ्गठनको साझा बजेटमा वार्षिक योगदान गर्ने दायित्व पूरा नगरेको पनि बताए। यस विषयमा तयार गरिएको निर्णयको मस्यौदा सामूहिक सुरक्षा परिषद्को आगामी बैठकमा छलफलका लागि प्रस्तुत हुने उनले जानकारी दिए। मस्यौदामा बक्यौता पूर्ण रूपमा नतिरेसम्म सङ्गठनका निकायमा कोटाअन्तर्गत आफ्ना नागरिक मनोनयन गर्ने आर्मेनियाको अधिकार निलम्बन गर्ने र मतदान अधिकार रोक्ने प्रस्ताव रहेको उनको भनाइ छ।
इरान र अमेरिकाबीचको तनावबारे बोल्दै लावरोभले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले सैन्य विकल्पबारे वासिङ्टनले विचार नगरेको बताएको कुरा सत्य साबित होस् भन्ने आशा व्यक्त गरे। रुस र चीनले विवादको शान्तिपूर्ण समाधानका लागि राजनीतिक तथा कूटनीतिक माध्यम अपनाउनुपर्ने धारणा निरन्तर राख्दै आएको उनले बताए।
लावरोभले बाह्य पक्षले क्षेत्रीय परिस्थितिमा विघटनकारी भूमिका खेलिरहेको आरोप लगाउँदै लेबनानको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप नगर्ने प्रावधान रहेको भनिएको इस्लामाबाद समझदारीको पालना इजरायलले नगरेको दाबी गरे। होर्मुज जलडमरूमध्य र समग्र अरब प्रायद्वीपको स्थायित्वबारे छलफल गर्दा बाब अल–मन्देब जलडमरूमध्यको अवस्थासमेत विचार गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ। यमन सङ्कटको सन्दर्भमा हुथीहरूको जायज हितलाई कसरी सम्बोधन गर्ने भन्नेबारे पनि समझदारी आवश्यक रहेको उनले बताए।
