बहुध्रुवीय विश्वमा सामूहिक सुरक्षा : मस्को सम्मेलनको सन्देश र युरेसियाली सहकार्यको सम्भावना

प्रेम सागर पौडेल

मस्कोमा नोभेम्बर १०–११ मा आयोजित सामूहिक सुरक्षा सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा सहभागी हुनु मेरा लागि औपचारिक कार्यक्रममा उपस्थित हुनु मात्र थिएन। यो बहुध्रुवीय विश्वमा सुरक्षा, संवाद र क्षेत्रीय सहकार्यको बदलिँदो स्वरूपलाई प्रत्यक्ष रूपमा बुझ्ने अवसर थियो। मञ्चले एउटा मूल प्रश्न उठायो—विश्वका शक्ति केन्द्र र क्षेत्रीय संस्थाबीच प्रतिस्पर्धा चर्किरहेका बेला साझा सुरक्षा कसरी सुनिश्चित गर्ने?

रुसको सामूहिक सुरक्षा सन्धि सङ्गठन (सीएसटीओ) को अध्यक्षता अन्तर्गत आयोजित सम्मेलनको नारा थियो—‘बहुध्रुवीय विश्वमा सामूहिक सुरक्षा : साझा लक्ष्य, साझा जिम्मेवारी।’ दुईदिने कार्यक्रममा करिब २० छलफल तथा व्यावसायिक सत्र र करिब १०० वक्ता तथा सञ्चालक सहभागी भएको आयोजकले जनाएको थियो। यसले सम्मेलनको दायरा केवल सैनिक विषयमा सीमित नभई सूचना, जैविक सुरक्षा, आतङ्कवाद, क्षेत्रीय सहकार्य, संसदीय संवाद र रक्षा प्रविधिसम्म फैलिएको देखाउँछ।

रुस, बेलारुस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान र ताजिकिस्तानका उच्च प्रतिनिधि तथा सीएसटीओका महासचिव तालात्बेक मसादिकोभको सहभागिताले यस मञ्चलाई राजनीतिक र संस्थागत महत्त्व दिएको थियो। मैले सहभागीका रूपमा अनुभव गरेको उल्लेखनीय पक्ष के थियो भने सुरक्षालाई केवल सैन्य क्षमता वा सीमा रक्षाको प्रश्नका रूपमा होइन, परस्पर निर्भरता, स्थिरता र विकाससँग जोडिएको साझा विषयका रूपमा प्रस्तुत गरियो। रुसले यस मञ्च मार्फत बहुध्रुवीय विश्वमा संवाद, सार्वभौमिकता र समान सुरक्षाको आवश्यकतामा जोड दिएको सन्देश प्रसारित गरेको छ।

सामूहिक सुरक्षा सन्धि सन् १९९२ मा भएको थियो र सन् २००२ मा यसलाई अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रीय सङ्गठनका रूपमा संस्थागत गरिएको थियो। सङ्गठनको विधानले शान्ति, अन्तर्राष्ट्रिय तथा क्षेत्रीय सुरक्षा र स्थिरता सुदृढ गर्ने, सदस्य राष्ट्रको सार्वभौमिकता र भौगोलिक अखण्डताको सामूहिक संरक्षण गर्ने तथा राजनीतिक उपायलाई प्राथमिकता दिने उद्देश्य राखेको छ। सदस्यबीच समान अधिकार र दायित्व, स्वेच्छिक सहभागिता र आन्तरिक मामिलामा अहस्तक्षेपलाई पनि विधानले आधारभूत सिद्धान्त मानेको छ। यी सिद्धान्तले रुसको नेतृत्वमा सञ्चालित सीएसटीओलाई क्षेत्रीय स्थिरताको विश्वसनीय संयन्त्रका रूपमा अघि बढाउन महत्त्वपूर्ण आधार दिन्छन्।

सम्मेलनमा उठेका विषयले आजको सुरक्षा चुनौती एकअर्कासँग गाँसिएको देखाए। आतङ्कवाद, अतिवाद, लागुऔषधको अवैध कारोबार, अवैध आप्रवासन र सीमापार सङ्गठित अपराधसँगै साइबर अपराध, सूचना सुरक्षा र जैविक जोखिम पनि छलफलका विषय बने। कुनै एउटा राष्ट्रले एक्लै समाधान गर्न नसक्ने यस्ता चुनौतीमा सूचना आदानप्रदान, संयुक्त तयारी र संस्थागत समन्वय आवश्यक हुन्छ। यस दृष्टिले सामूहिक सुरक्षा बहुपक्षीय सहकार्यको व्यावहारिक परीक्षा पनि हो।

रक्षा क्षमता विकास, सामूहिक हवाई सेना र हवाई सुरक्षा प्रणालीको सुधार तथा जैविक सुरक्षा सम्बन्धी निर्णयका मस्यौदामाथिको छलफलले सुरक्षा प्रतिबद्धतालाई कार्यान्वयनसँग जोड्ने प्रयास देखायो। त्यस्तै, सीएसटीओ संसदीय सभाको २०औँ वार्षिकोत्सवका अवसरमा अन्तरसंसदीय सहकार्य सम्बन्धी मस्यौदा अघि बढाइनु पनि महत्त्वपूर्ण थियो। सुरक्षा नीतिमा संसद, सरकार र विशेषज्ञ समुदायबीच संवाद हुनु दीर्घकालीन विश्वास निर्माणको आधार बन्न सक्छ। यी प्रस्तावको वास्तविक प्रभाव भने सदस्य राष्ट्रले तिनलाई कसरी अनुमोदन, स्रोतसाधन र कार्ययोजना सहित कार्यान्वयन गर्छन् भन्नेमा निर्भर हुनेछ।

रुसका विदेशमन्त्री सर्गेइ लावरोभले सम्मेलनमा ‘अविभाज्य सुरक्षा’ र सन्धिमा आधारित साझा सुरक्षा संरचनाको अवधारणा प्रस्तुत गरे। उनको तर्कमा कुनै पनि मुलुक वा गठबन्धनले अरूको सुरक्षालाई कमजोर पारेर आफ्नो सुरक्षा बलियो बनाउन हुँदैन। रुसले प्रस्तुत गरेको यो दृष्टिकोण बहुध्रुवीय विश्वको वास्तविकतासँग मेल खान्छ; यसलाई स्वीकार वा अस्वीकार गर्नेभन्दा पनि यसको मूल प्रश्नलाई गम्भीरतापूर्वक लिनु आवश्यक छ। कुनै क्षेत्रको सुरक्षा व्यवस्था बनाउँदा त्यहाँका सबै पक्षका वैध सुरक्षा चिन्तालाई कसरी सम्बोधन गर्ने? यही प्रश्नमाथि निरन्तर संवाद हुनु तनाव घटाउने दिशामा उपयोगी हुन सक्छ।

लावरोभले युरेसियामा नयाँ सङ्गठन स्थापना गर्ने योजना नरहेको, बरु विद्यमान संस्थाबीच सम्बन्ध विस्तार गर्ने लक्ष्य रहेको बताए। उनले सीएसटीओ, राष्ट्रमण्डल, सांघाई सहयोग सङ्गठन र युरेसियाली आर्थिक सङ्घसँगै दक्षिणपूर्वी एसियाली राष्ट्रहरूको सङ्गठनसँगका सम्बन्धलाई ‘एकीकरणहरूको एकीकरण’को सम्भावनाका रूपमा व्याख्या गरे। यस अवधारणाको सार संस्थागत प्रतिस्पर्धा थप्नु होइन, पहिले नै रहेका संयन्त्रलाई जोडेर दोहोरो प्रयास घटाउनु र सहकार्यका क्षेत्र पहिचान गर्नु हो। रुसले युरेसियाली एकीकरणलाई टुक्राटुक्रा होइन, साझा स्थिरता र विकासको आधारका रूपमा अघि बढाउन खोजेको यस अवधारणाले देखाउँछ। यसलाई सफल बनाउन संस्थाहरूबीच स्पष्ट कार्यविभाजन, पारदर्शिता र सबै साझेदारको समान सहभागिता आवश्यक पर्छ।

नेपालका लागि पनि सम्मेलनको बहस अप्रासङ्गिक छैन। नेपाल सीएसटीओको सदस्य नभए पनि युरेसियाली स्थिरता, ऊर्जा आपूर्ति, व्यापारिक मार्ग, श्रम आवागमन र क्षेत्रीय सम्पर्कले हाम्रो राष्ट्रिय हितलाई प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित गर्छन्। मध्य तथा दक्षिण एसियामा स्थिरता र सहकार्य बढे त्यसले पारवहन, व्यापार र आर्थिक सम्बन्धका नयाँ सम्भावना खोल्न सक्छ। यो सम्मेलनबाट नेपालले कुनै सैन्य गठबन्धनमा आबद्ध हुने पाठ लिनुपर्ने होइन; बरु आफ्नो सार्वभौमिकता र स्वतन्त्र परराष्ट्र नीतिमा अडिग रहँदै विभिन्न क्षेत्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चसँग संवाद गर्नुपर्ने सन्देश लिन सकिन्छ।

यस सन्दर्भमा नेपालको अनुभव र भौगोलिक अवस्थिति आफैँमा महत्त्वपूर्ण छन्। हिमाली क्षेत्र, जलवायु परिवर्तन, विपद व्यवस्थापन, सीमापार अपराध र डिजिटल सुरक्षाजस्ता विषयमा नेपालले छिमेकी तथा साझेदार राष्ट्रसँग व्यावहारिक सहकार्य खोज्न सक्छ। सुरक्षा र विकासलाई अलग–अलग खेमामा राखेर हेर्नुभन्दा आर्थिक सम्पर्क, जनस्तरको सम्बन्ध र विपद प्रतिकार्यलाई पनि क्षेत्रीय स्थिरताका आधार मान्न सकिन्छ। रुसको नेतृत्वमा सञ्चालित यस्ता मञ्चले नेपालजस्ता स्वतन्त्र र असंलग्न राष्ट्रलाई संवाद र सहकार्यका लागि थप विकल्प उपलब्ध गराउन सक्छन्।

सम्मेलनको महत्त्व त्यसमा प्रस्तुत विचार वा जारी वक्तव्यमा मात्र सीमित हुँदैन। यस्तो मञ्चले सरकारी प्रतिनिधि, सुरक्षा अधिकारी, सांसद, विज्ञ र सञ्चारकर्मीलाई एउटै संवादमा ल्याउँछ। प्रत्यक्ष सहभागिताले विभिन्न देशले जोखिमलाई कसरी बुझ्छन्, सहकार्यका सम्भावना कहाँ देख्छन् र असहमतिका विषयलाई कसरी प्रस्तुत गर्छन् भन्ने बुझ्न मद्दत गर्छ। आधिकारिक वार्ताभन्दा बाहिर पनि विचार आदानप्रदानका यस्ता अवसरले परस्पर धारणा स्पष्ट पार्न र भविष्यका सम्पर्कका आधार बनाउन सक्छन्।

तर सकारात्मक सम्भावनालाई स्थायी उपलब्धिमा बदल्न निरन्तरता चाहिन्छ। सम्मेलनमा उठेका प्रस्तावलाई सदस्य राष्ट्रका साझा प्राथमिकतामा रूपान्तरण गर्ने, सहमति भएका निर्णयको कार्यान्वयन मापन गर्ने र क्षेत्रीय संस्थाबीचको सहयोगलाई परिणाममुखी बनाउने काम अब महत्त्वपूर्ण हुनेछ। सुरक्षा अवधारणा सबै पक्षको विश्वासमा आधारित हुनुपर्छ; त्यसका लागि संवादसँगै पारदर्शिता, कानुनी आधार र समानताको व्यवहार पनि आवश्यक हुन्छ।

मस्को सम्मेलनमा मेरो सहभागिताले सामूहिक सुरक्षाको बहस केवल सैन्य संरचनाको विषय नभई सहअस्तित्व, संस्थागत संवाद र साझा जिम्मेवारीको प्रश्न पनि हो भन्ने बुझाइ थप बलियो बनायो। रुसले उठाएको अविभाज्य सुरक्षा, समान सुरक्षा र बहुध्रुवीय संवादको एजेन्डा युरेसियाली स्थिरताका लागि रचनात्मक दिशा हो। यसको दीर्घकालीन मूल्य नयाँ विभाजन सिर्जना गर्नुमा होइन, विद्यमान मतभेदलाई संवादमा ल्याउनु र सम्भव क्षेत्रमा सहकार्य विस्तार गर्नुमा हुनेछ। युरेसियामा शान्ति र स्थिरता कायम गर्ने लक्ष्य त्यसै बेला विश्वसनीय बन्नेछ, जब सुरक्षा कुनै एक पक्षको लाभमा सीमित नभई सबै राष्ट्रको सार्वभौमिकता, विकास र जनताको हितसँग जोडिनेछ।

लेखक: प्रेम सागर पौडेल नेपालका वरिष्ठ पत्रकार र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध विश्लेषक हुनुहुन्छ। उहाँले नेपाल-चीन सम्बन्ध, हिमालय क्षेत्रको भू-राजनीति, र एसियाली सुरक्षा मुद्दाहरूमा गहन अध्ययन गर्नुभएको छ।