चौधरीको उपसभापति योग्यतामाथि प्रश्न, विवाद सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन

ड्रागन मिडिया सम्वाददाता
नेपाली कांग्रेसका नवनिर्वाचित समावेशी उपसभापति विनोद चौधरीको पदगत योग्यताबारे प्रश्न उठेको छ। पार्टीको विधानमा उपसभापति बन्न कम्तीमा १० वर्ष क्रियाशील सदस्य भएको व्यवस्था रहेको र चौधरी २०७४ सालमा कांग्रेस प्रवेश गरेको विवरणका आधारमा उनको योग्यता विवादमा परेको हो।
कांग्रेसले निर्वाचन आयोगमा बुझाएको विधानसम्बन्धी विवरणमा धारा २१ को उपधारा ३ अनुसार उपसभापतिका उम्मेदवार केन्द्रीय महाधिवेशन प्रतिनिधिमध्ये १० वर्ष क्रियाशील सदस्यता पूरा गरेका व्यक्ति हुनुपर्ने उल्लेख छ। सोही व्यवस्थाका आधारमा चौधरीको सदस्यता अवधि र उम्मेदवारी योग्यताबारे प्रश्न उठाइएको छ।
चौधरी यसअघि १४औँ महाधिवेशनमा केन्द्रीय सदस्य निर्वाचित भएका थिए। त्यतिबेला पनि उनको उम्मेदवारी योग्यतामाथि प्रश्न उठाउँदै डा. शुभाषचन्द्र यादवले रिट दायर गरेका थिए। उक्त मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ। अहिले उपसभापति पदको योग्यतासम्बन्धी विवाद पनि अदालतमा पुगेको छ। रिटमाथि मंसिर १० गते सुनुवाइ तोकिएको छ।
कांग्रेसका कार्यवाहक मुख्यसचिव कृष्णप्रसाद दुलालका अनुसार चौधरीले १४औँ महाधिवेशनमा उम्मेदवारी दिँदा १० वर्ष क्रियाशील सदस्यता पुगेको प्रमाण पेस गरेका थिए। त्यसैलाई आधार मानेर पार्टी कार्यालयले अहिले पनि सदस्यता अवधि पुगेको प्रमाणित गरेको उनले बताएका छन्।
दुलालले १४औँ महाधिवेशनमा चौधरीको योग्यतासम्बन्धी निर्णय र त्यसबेलाका अभिलेखबारे थप जानकारी दिन पार्टीका पूर्वमुख्यसचिव कृष्णप्रसाद पौडेलसँग बुझ्नुपर्ने बताए। २०८२ भदौ २४ गतेको जेनजी आन्दोलनका क्रममा कांग्रेस केन्द्रीय कार्यालयमा आगलागी हुँदा पुराना अभिलेख नष्ट भएको र अहिले आफूसँग ती विषय जाँच्ने कागजात नभएको उनको भनाइ छ।
चौधरीको योग्यतासम्बन्धी अन्तिम निर्णय अदालतबाट हुन बाँकी रहेकाले उनको उम्मेदवारी र निर्वाचनलाई लिएर उठेको प्रश्नको निरूपण न्यायिक प्रक्रियापछि मात्र हुनेछ।





