ओलीको निवेदनमा मूल रिटसँगै सुनुवाइ गर्न सर्वोच्चको आदेश

ड्रागन मिडिया सम्वाददाता
नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अन्तरिम आदेश खारेज गर्न माग गर्दै दिएको निवेदनमा सर्वोच्च अदालतले मूल रिट र त्यससँग सम्बन्धित दुई रिटसमेत साथै राखेर सुनुवाइका लागि पेश गर्न आदेश दिएको छ।
न्यायाधीशद्वय महेश शर्मा पौडेल र नृपध्वज निरौलाको संयुक्त इजलासले ओलीको निवेदनको प्रतिलिपिसहित मूल रिट निवेदकलाई सूचना दिन पनि आदेश गरेको छ। आदेशअनुसार दाङको घोराही उपमहानगरपालिका–४ का वडाध्यक्ष मधुसुदन शर्माले दायर गरेको रिट तथा रुपन्देहीको बुटवल उपमहानगरपालिका–३ का वडाध्यक्ष विष्णु ढकाल र पाल्पाको माथागढी गाउँपालिका–१ का वडाध्यक्ष राजकुमार पन्थीले दायर गरेका सम्बन्धित रिटहरू पनि साथै राखी नियमानुसार पेश गर्नुपर्नेछ।
शर्माको रिट दर्ता नम्बर ०८२–डब्ल्युओ–१५९५ हो। ढकाल र पन्थीका रिट क्रमशः ०८२–डब्ल्युओ–१५६६ र ०८२–डब्ल्युओ–१५६७ नम्बरमा दर्ता छन्। ओलीले अन्तरिम आदेश खारेजीको माग गर्दै दिएको निवेदनको दर्ता नम्बर ०८३–एफएन–०१४७ रहेको छ।
निर्वाचन आयोगले गत जेठ २७ गते तीनै वडाध्यक्षले अर्को पार्टीमा प्रवेश गरेको भन्दै उनीहरूका पद रिक्त भएको सूचना प्रकाशित गरेको थियो। त्यसविरुद्ध उनीहरूले आयोग, एमाले केन्द्रीय कार्यालय र केन्द्रीय सचिवालयलगायतलाई विपक्षी बनाएर सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए। शर्माको रिटमा सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश जारी गरेपछि ओलीले त्यसलाई खारेज गर्न माग गरेका हुन्।
आजको आदेशले अन्तरिम आदेश खारेज गरेको छैन। अदालतले ओलीको निवेदनमा निर्णय गर्नुअघि मूल रिट निवेदकलाई जानकारी दिन र सम्बन्धित रिटहरूलाई सँगै राखेर सुनुवाइमा पेश गर्न भनेको हो।





