३ मंसिर २०८३, बुधबार

व्यापारका नियम कसले बनाउने? चीनको एपेक पहल र मध्यम शक्तिको दाउ

मुना चन्द

व्यापारका नियम तटस्थ प्राविधिक दस्तावेज मात्र होइनन्। तिनले कसले बजारमा सहज प्रवेश पाउँछ, कसले प्रविधि र पुँजीमा पहुँच बनाउँछ र आपूर्ति शृंखलाबाट कसले लाभ लिन्छ भन्ने निर्धारण गर्छन्। त्यसैले एपेक सचिवालयका कार्यकारी निर्देशक एडुआर्डो पेड्रोसाले चीनले ‘मध्यम शक्ति’ अर्थतन्त्रलाई क्षेत्रीय व्यापार नियम निर्माणमा ठूलो भूमिका दिन सघाउन सक्ने बताएको भनाइ सामान्य कूटनीतिक टिप्पणी मात्र होइन। यो क्षेत्रीय आर्थिक व्यवस्थामा आवाज र प्रभाव कसरी बाँडिन्छ भन्ने बहससँग जोडिएको छ।

चीनले सन् २०२६ को एपेक अध्यक्षतामा ‘समृद्धिका लागि एसिया–प्रशान्त समुदाय निर्माण’ विषय अघि सारेको छ। खुलापन, नवप्रवर्तन र सहकार्यलाई प्राथमिकता दिँदै डिजिटल व्यापार, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, आपूर्ति शृंखला र क्षेत्रीय सम्पर्कताबारे छलफल अघि बढाइएको छ। यी विषयले व्यापारका नियम कसरी बन्ने, प्रविधिको लाभ कसरी बाँडिने र विकासशील अर्थतन्त्रले बजारमा कसरी पहुँच पाउने भन्नेमा प्रभाव पार्छन्।

‘मध्यम शक्ति’ भन्नाले महाशक्तिको स्तरमा नपुगे पनि क्षेत्रीय बजार, कूटनीति र बहुपक्षीय मञ्चमा प्रभाव पार्न सक्ने अर्थतन्त्र बुझिन्छ। यस्ता अर्थतन्त्रलाई नियम पालना गर्ने पक्षमा मात्र सीमित राखियो भने व्यापार व्यवस्था केही शक्तिशाली बजारका प्राथमिकता अनुसार चलिरहन्छ। उनीहरूले साझा चासोमा सहकार्य गरी प्रस्ताव अघि सारे भने नियम निर्माणमै प्रभाव पार्न सक्छन्। चीनले अघि सारेको संवादको सम्भावित महत्त्व यहीँ छ: क्षेत्रीय नियमबारे छलफलमा थप अर्थतन्त्रलाई सहभागी गराउनु।

चीनको आर्थिक आकार, बजार र प्रविधि क्षमताले उसलाई क्षेत्रीय संवादका विषय अघि बढाउन र विभिन्न अर्थतन्त्रलाई एउटै मञ्चमा ल्याउन प्रभावकारी भूमिका दिन्छ। तर चीनको नेतृत्वको मूल्याङ्कन घोषणाले होइन, व्यवहारले गर्नेछ। खुलापनको अर्थ बजार प्रवेश सहज हुनु, नियम पारदर्शी हुनु र साझेदारको आवाजलाई छलफलमा स्थान दिनु हो। यी शर्त पूरा हुँदा चीनको आर्थिक प्रभाव साझा क्षेत्रीय लाभमा रूपान्तरण हुन सक्छ। त्यसैले पहलको सफलता व्यवहारमै देखिनुपर्छ।

एपेकले यस्तो संवादका लागि मञ्च दिन्छ। यसका निर्णय सर्वसम्मतिमा आधारित र स्वैच्छिक हुन्छन्; ती कानुनी रूपमा बाध्यकारी हुँदैनन्। यसले मतभेदबीच संवाद गर्न र साझा अभ्यास विकास गर्न लचकता दिन्छ। २१ सदस्य अर्थतन्त्रबीच सहमति जुटाउन सहज छैन, तर यही विविधताले कुनै एक पक्षको प्रस्तावलाई स्वतः क्षेत्रीय नियम बनिहाल्नबाट रोक्छ। चीनको अध्यक्षतामा अघि बढ्ने पहलको प्रभावकारिता अन्य सदस्यको सहभागिता, पारदर्शिता र सहमतिमा निर्भर हुनेछ।

यस बहसमा नेपाल एपेकको सदस्य अर्थतन्त्र होइन। त्यसैले क्षेत्रीय नियमबारे हुने छलफलमा नेपालको प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व छैन। तर व्यापारका मापदण्ड, डिजिटल प्रणाली र आपूर्ति शृंखलामा हुने परिवर्तनले नेपाललाई पनि असर गर्छ। नेपालले एपेक सदस्यसँगको द्विपक्षीय सम्बन्ध, विश्व व्यापार संगठन, बिम्स्टेक र अन्य क्षेत्रीय संयन्त्रमार्फत आफ्ना हित अघि बढाउनुपर्छ। अरूले बनाएका मापदण्ड पछि अपनाउने स्थितिमा बस्नुभन्दा सुरुदेखि नै सूचना र संवादमा पहुँच बनाउनु नेपालको हितमा छ।

नेपालका लागि यो बहसको ठोस पक्ष बजार पहुँच र निर्यात क्षमताबीचको खाडल हो। आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा चीनसँग नेपालको कुल वस्तु व्यापार ३४३ अर्ब ७३ करोड रुपैयाँ पुगेको थियो। नेपालले चीनबाट ३४१ अर्ब १० करोड रुपैयाँका वस्तु आयात गर्दा निर्यात भने २ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँमा सीमित रह्यो। चीनले सन् २००९ देखि ८ हजारभन्दा बढी नेपाली उत्पादनलाई शून्य भन्सार प्रवेश सुविधा दिएको नेपाल सरकारले जनाएको छ। तर व्यापारको ठूलो असन्तुलनले भन्सार छुट मात्रले निर्यात बढाउँदैन भन्ने देखाउँछ।

नेपालले अब बजार प्रवेशको सुविधालाई वास्तविक निर्यातमा बदल्नुपर्छ। चिया, कफी, जडीबुटी, प्रशोधित कृषि वस्तु, हस्तकला र उच्च मूल्यका विशिष्ट उत्पादनमा सम्भावना खोज्न सकिन्छ। त्यसका लागि स्थिर उत्पादन, गुणस्तर परीक्षण, खाद्य तथा वनस्पति स्वास्थ्य मापदण्ड, प्याकेजिङ, ब्रान्डिङ र चिनियाँ बजारबारे भरपर्दो जानकारी आवश्यक हुन्छ। अनलाइन बजारमा वस्तु राखेर मात्र काम सकिँदैन; भुक्तानी, ढुवानी, भाषा, उपभोक्ता संरक्षण र बिक्रीपछिको सेवा पनि तयार हुनुपर्छ। सरकार, निजी क्षेत्र र उत्पादकबीच निर्यातमुखी योजना नबनेसम्म उपलब्ध सहुलियत कागजमै सीमित रहनेछ।

पारवहन विविधीकरणमा पनि घोषणा र परिणामबीचको दूरी घटाउनुपर्छ। नेपाल–चीन पारवहन प्रोटोकल प्रयोग गरी तेस्रो देशबाट आएको पहिलो कार्गो सन् २०२३ मा नेपाल पुगेको दुई देशका संयुक्त विवरणमा उल्लेख छ। यो व्यावहारिक प्रगति हो। अब चुनौती नियमित ढुवानी, सीमा पूर्वाधार, भन्सार समन्वय, मौसमजन्य अवरोध, बीमा र प्रतिस्पर्धी लागत सुनिश्चित गर्नु हो। अर्को मार्ग प्रयोग गर्ने अधिकारले मात्रै व्यापारलाई प्रतिस्पर्धी बनाउँदैन; भरपर्दो सेवा, स्पष्ट लागत र छरितो सीमा व्यवस्थापन पनि चाहिन्छ।

नेपालले तत्काल तीन कामलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ। पहिलो, चिनियाँ बजारमा माग भएका र नेपालले स्थिर गुणस्तरमा उत्पादन गर्न सक्ने वस्तुको पहिचान गरी निर्यात रणनीति बनाउनुपर्छ। दोस्रो, परीक्षण प्रयोगशाला, प्रमाणीकरण, डिजिटल भन्सार, एकद्वार सेवा र सीमापार व्यापारका कागजातलाई आधुनिक बनाउनुपर्छ। तेस्रो, चीनसँगको सम्पर्कतालाई भारत र अन्य क्षेत्रीय बजारसँग जोड्ने गरी बहुविकल्पीय व्यापार सञ्जाल विकास गर्नुपर्छ। सडक, रेल वा बन्दरगाहको चर्चा उत्पादन, भन्सार र ढुवानी सेवाको योजनासँग जोडिएन भने पूर्वाधार आफैँले आर्थिक लाभ दिँदैन।

चीनको एपेक पहललाई समर्थन गर्ने आधार स्पष्ट छ: क्षेत्रीय व्यापार नियममा मध्यम शक्तिको आवाज बढाउने, डिजिटल तथा औद्योगिक परिवर्तनका लाभ साझा गर्ने र आपूर्ति शृंखलालाई समावेशी बनाउने दिशा एसिया–प्रशान्तका लागि आवश्यक छ। चीनसँग यसका लागि आर्थिक क्षमता र क्षेत्रीय मञ्च उपलब्ध छन्। अब परिणामले देखाउनुपर्छ—त्यो क्षमता साझेदारका लागि वास्तविक बजार पहुँच, निष्पक्ष नियम र साझा समृद्धिमा रूपान्तरण हुन्छ कि हुँदैन।

नेपालले चीनले अघि सारेको क्षेत्रीय संवादलाई समर्थन गर्दै आफ्ना उत्पादन, निर्यात र पारवहन रणनीतिसँग जोड्नुपर्छ। व्यापारका नियम निर्माणमा आवाज नराख्ने देशले अन्ततः अरूले बनाएका नियमअनुसार चल्नुपर्ने हुन्छ। नेपालले आफ्ना हित स्पष्ट पारी, तयारीसहित क्षेत्रीय सहकार्यमा प्रवेश गर्नुपर्छ।

Show More

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button