५ मंसिर २०८३, शुक्रबार

शेन्जेनपछि युक्रेन वार्ता: रुसको सुरक्षा चासोलाई सम्बोधन गर्ने अवसर

प्राभ्दिष्ट (Правдист)
रुसी विदेश नीति, सामरिक मामिला तथा अन्तर्राष्ट्रिय सुरक्षा विश्लेषक

शेन्जेनमा नोभेम्बर १९ मा रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले क्रिमिया पुलमाथिका आक्रमणको जवाफ दिने बताए। त्यही पत्रकार सम्मेलनमा उनले युक्रेन युद्ध अन्त्य गर्ने सम्झौताका बाटामा पार गर्नै नसकिने अवरोध आफूले नदेखेको पनि स्पष्ट पारे। यी दुई अभिव्यक्तिबीचको तनावले अहिलेको कूटनीतिक चुनौती देखाउँछ। पछिल्लो आक्रमणले समुद्री आवागमन र ऊर्जा पूर्वाधारमाथिका प्रहार रोक्ने सीमित सहमतिको सम्भावनालाई तत्काल कमजोर बनायो। व्यापक राजनीतिक वार्ता जारी राख्ने विकल्प भने मस्कोले खुला राखेको छ। त्यसलाई उपयोग गर्ने हो भने युक्रेनको सुरक्षा प्रत्याभूतिसँगै रुसले उठाउँदै आएका युरोपेली सुरक्षाका प्रश्नलाई वार्ताको केन्द्रमा राख्नुपर्छ।

क्रिमिया पुल र सीमित युद्धविरामको परीक्षा

पुटिनका अनुसार उनले समुद्रमा हुने आक्रमण र ऊर्जा प्रतिष्ठानमाथिका प्रहार रोक्ने सम्भावनाबारे रुसी सुरक्षा परिषदमा विचार गर्न भनेका थिए। पुलमाथिका आक्रमणपछि तत्काल त्यस्तो सहमति नगर्ने उनको भनाइ छ। उनले पुल सर्वसाधारणको आवागमनका लागि प्रयोग हुने र त्यसबाट सैन्य उपकरण, गोलाबारुद वा कच्चा तेल नओसारिएको दाबी गरे। पुलको वास्तविक प्रयोगसम्बन्धी उनको दाबी पुटिनकै भनाइका रूपमा बुझ्नुपर्छ। मस्कोका लागि यसको राजनीतिक अर्थ स्पष्ट छ। वार्ताको तयारी भइरहेका बेला नागरिक आवागमनसँग जोडिएको पूर्वाधारमाथि प्रहार हुँदा सहमति कार्यान्वयन हुने विश्वास घट्छ।

पुटिनले उठाएको अर्को प्रश्न रुसी ऊर्जा प्रतिष्ठान र तेलवाहक जहाजमाथिका प्रहारलाई पनि एउटै वार्तामा समेट्ने हो कि होइन भन्ने हो। मस्कोको पारस्परिकताको माग यहाँ विचारणीय छ। ऊर्जा आपूर्ति र नागरिक समुद्री आवागमन जोगाउने सहमति टिकाउन दुवै पक्षका दायित्व, सहमतिले समेट्ने पूर्वाधार र उल्लङ्घन भए त्यसको छानबिन गर्ने प्रक्रिया स्पष्ट हुनुपर्छ। रुसका लागि पनि यस्तै व्यवस्था लाभदायक हुन्छ। त्यसले रुसी पूर्वाधारको सुरक्षालाई अर्को पक्षले पालना गर्नुपर्ने लिखित दायित्व बनाउँछ र नागरिकले बेहोर्ने क्षति घटाउने आधार दिन्छ।

दानबासको अनुभव र मस्कोको सुरक्षा तर्क

पुटिनले युक्रेन युद्धको पृष्ठभूमि बुझ्न सन २०१४ पछि दानबासमा भएका वर्षौंका सशस्त्र झडप र मिन्स्क सम्झौताको कार्यान्वयन हेर्नुपर्ने तर्क गरे। मस्कोको दृष्टिमा, दानबास संकट समाधान गर्न भएका प्रयास विफल हुँदा पछि ठूलो युद्ध रोक्ने अवसर पनि गुम्यो। सन २०१५ को मिन्स्क कार्ययोजनाले युद्धविराम, अनुगमन र राजनीतिक प्रक्रियाका प्रबन्ध गरेको थियो। तर त्यसले टिकाउ समाधान दिन सकेन। त्यसपछि सन २०२२ मा रुसले सुरु गरेको व्यापक सैन्य कारबाहीलाई संयुक्त राष्ट्रसंघ महासभाले आक्रमणका रूपमा निन्दा गर्‍यो। दानबासको पृष्ठभूमि र महासभाको अभिलेख दुवैलाई ध्यानमा राख्दा आजको वार्ताका लागि एउटा ठोस पाठ देखिन्छ। सुरक्षा र राजनीतिक प्रतिबद्धता कुन क्रममा लागू हुन्छन् भन्ने विषय अस्पष्ट छाड्दा सम्झौताको कार्यान्वयनमै अर्को विवाद सुरु हुन्छ।

रुसको सुरक्षा चासो बुझ्न सन २००८ को बुखारेस्ट घोषणापत्र पनि महत्वपूर्ण छ। त्यसमा उत्तर एटलान्टिक सन्धि संगठन (नेटो) ले युक्रेन र जर्जिया भविष्यमा सदस्य बन्ने उल्लेख गरेको थियो। त्यसले सदस्यताको मिति तोकेको थिएन। तर मस्कोले त्यसलाई आफ्नो सीमासम्म सैन्य गठबन्धन विस्तार हुन सक्ने दीर्घकालीन संकेतका रूपमा लियो। नेटो र रुसबीचको सन १९९७ को संस्थापक दस्तावेजले प्रत्येक राष्ट्रलाई आफ्नो सुरक्षा सुनिश्चित गर्ने उपाय रोज्ने अधिकार स्वीकार गरेको छ। त्यसैले वार्ताको ठोस प्रश्न युक्रेनको सुरक्षा कसरी सुनिश्चित गर्ने र त्यस्तो व्यवस्थाबाट रुससँगको सैन्य तनाव कसरी घटाउने भन्ने हो। पुटिनले युक्रेनको पनि सुरक्षाको अधिकार रहेको स्वीकार गर्नु यही विषयमा काम सुरु गर्न सकिने आधार हो।

युरोपलाई वार्तामा ल्याउने मस्कोको प्रस्ताव

शेन्जेनको महत्वपूर्ण संकेत मस्कोले केही युरोपेली प्रतिनिधिलाई कूटनीतिक माध्यमबाट संवादका लागि बोलाएको पुटिनको भनाइ हो। उनले युरोपेली सुरक्षाबारे युरोपबिनै छलफल गर्नु अस्वाभाविक हुने बताए। युरोपेली परिषदका अध्यक्ष आन्तोनियो कोस्टाले यसअघि युक्रेनसम्बन्धी वार्ताका लागि प्रतिनिधिमण्डल बनाउने सहमति भएको बताएका थिए। तर बर्लिन बैठकबारे जानकार एक युरोपेली कूटनीतिक श्रोतले सम्भावित मस्को भ्रमण त्यहाँ छलफलमै नआएको तासलाई बताएका छन्। यो विवरणले तत्काल भ्रमण तय नभएको देखाउँछ। मस्कोको निमन्त्रणालाई युरोपले कसरी सम्बोधन गर्छ भन्ने प्रश्न खुलै छ।

युरोपेली सहभागिताले वार्तामा ठोस विषय ल्याउन सक्छ। युद्धविरामको अनुगमन कसले गर्ने, उल्लङ्घन हुँदा कुन प्रक्रियाबाट छानबिन हुने र युक्रेनलाई दिइने सुरक्षा प्रत्याभूतिमा कसले कस्तो जिम्मेवारी लिने भन्ने प्रश्नमा युरोपेली सरकारहरूको निर्णय आवश्यक पर्छ। मस्कोले पनि आफ्ना सुरक्षा माग अझै विस्तृत रूपमा सूत्रबद्ध नगरेको र केही पुराना विषयको सान्दर्भिकता फेरिएको हुन सक्ने पुटिनले बताएका छन्। यो स्वीकारोक्तिले दुवै पक्षलाई आजका परिस्थितिअनुसार प्रस्ताव परिमार्जन गर्ने ठाउँ दिन्छ। पहिलो सम्पर्कका लागि मस्को वा अर्को सहमत स्थान रोज्न सकिन्छ। प्रतिनिधिहरूले कुन विषयमा निर्णय गर्न सक्छन् भन्ने स्पष्ट अधिकार लिएर वार्तामा बस्नु बढी महत्वपूर्ण हुन्छ।

एन्करेजका प्रस्ताव र शेन्जेनपछिको बाटो

पुटिनले अमेरिकाले एन्करेजमा अघि सारेका समझौताका प्रस्ताव रुसले स्वीकार गरेको बताएका छन्। सार्वजनिक विवरणबाट प्रस्तावको पूर्ण स्वरूप वा त्यसमा किएभ र युरोपको सहमति पुष्टि हुँदैन। तैपनि मस्कोले आफूले स्वीकार गरेको आधारमा त्रिपक्षीय संवाद जारी राख्न तयार रहेको बताउनु कूटनीतिक रूपमा अर्थपूर्ण छ। अब प्रस्तावलाई लिखित रूपमा छलफलमा राख्दा कुन प्रावधानमा सहमति सम्भव छ र कुन विषयमा थप वार्ता चाहिन्छ भन्ने खुल्छ। भूभागसम्बन्धी वार्तामा पनि सैन्य नियन्त्रणको वर्तमान अवस्था र सार्वभौमिकतासम्बन्धी कानुनी दाबीलाई स्पष्ट रूपमा सम्बोधन गर्नुपर्छ। क्रिमियाको हैसियतबारे संयुक्त राष्ट्रसंघ महासभाको सन २०१४ को प्रस्ताव यही कानुनी पृष्ठभूमिको हिस्सा हो।

शेन्जेनपछि रुसी कूटनीतिको सबल पक्ष दुवै देशको सुरक्षालाई एउटै राजनीतिक प्रक्रियामा राख्ने प्रस्ताव हो। युक्रेनका लागि कार्यान्वयनयोग्य सुरक्षा प्रत्याभूति र रुसका लागि आफ्नो सीमामा सैन्य जोखिम घटाउने विश्वसनीय प्रबन्धबारे एउटै वार्तामा छलफल हुन सक्छ। प्रारम्भिक प्रगति नागरिक पूर्वाधार र समुद्री आवागमनको सुरक्षासम्बन्धी पारस्परिक प्रतिबद्धताबाट सुरु हुन सक्छ। त्यससँगै मस्को, किएभ, वासिङ्टन र युरोपेली प्रतिनिधिहरूले स्पष्ट अधिकारसहित वार्ताको स्वरूप तय गर्न सक्छन्। शेन्जेनमा पुटिनले खुला राखेको सम्भावनाको मूल्य यिनै कदमले देखाउनेछन्।

Show More

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button