दिल्लीबाट फर्केपछि देशलाई के जवाफ दिने?
सम्पादकीय

प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह आज दुईदिने राजकीय भ्रमणका लागि भारत प्रस्थान गर्दैछन्। भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँगको वार्तामा नेपालले आफ्ना प्राथमिकता स्पष्ट राख्नुपर्छ। सीमासम्बन्धी बाँकी प्रश्न, व्यापार र पारवहनका अवरोध, थप हवाई प्रवेश मार्ग, विद्युत व्यापार र बाढीपछिको पुनर्निर्माणमा नेपालले कस्तो निर्णय खोजेको हो भन्ने वार्ताको अभिलेखमा देखिनुपर्छ। दिल्लीमा उठाइने विषयको सूची लामो हुन सक्छ। प्रत्येक प्राथमिकतामा अब कुन निकायले के गर्ने र कहिलेसम्म गर्ने भन्ने तय भए भ्रमणको परिणाम जाँच्न सकिन्छ।
भ्रमणअघि प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले दल र विषयविज्ञसँग परामर्श नगरिएको भन्दै असन्तुष्टि जनाएको छ। त्यससँगै भ्रमण सफल होस् र भारतसँगको सम्बन्ध सुदृढ बनोस् भन्ने शुभेच्छा पनि दिएको छ। सरकारले यो आपत्तिलाई प्रतिपक्षको औपचारिक प्रतिक्रियामा सीमित गरेर हेर्नु हुँदैन। सीमा, जलस्रोत र दीर्घकालीन आर्थिक प्रतिबद्धता एउटा सरकारको कार्यकालभन्दा परसम्म जान्छन्। यस्ता विषयमा प्रमुख दलसँगको परामर्शले वार्ताकारलाई राष्ट्रिय प्राथमिकता स्पष्ट पार्न र सरकार फेरिएपछि पनि सहमति कार्यान्वयन गर्न मद्दत गर्छ। भ्रमणअघि परामर्शको अवसर सीमित भएको छ भने फर्किएपछि प्रधानमन्त्रीले संसदको सम्बन्धित समितिलाई वार्ताबारे जानकारी दिनुपर्छ।
सीमा प्रश्नमा नेपालले लिम्पियाधुरा, कालापानी, लिपुलेक र सुस्ताबारे आफ्नो अडान तथा प्रमाण राख्नुपर्छ। सन् २०१४ को संयुक्त वक्तव्यमा कालापानी र सुस्तासहित बाँकी सीमा प्रश्नमा काम गर्न दुवै देशका परराष्ट्र सचिवलाई जिम्मेवारी दिने निर्णयको स्वागत गरिएको थियो। अहिले त्यसैलाई अघि बढाउन सचिवस्तरीय बैठकको मिति, अभिलेख आदानप्रदान गर्ने समय र प्राविधिक तहमा टुङ्गिन नसकेका विषय मन्त्री तहमा लैजाने प्रक्रिया तय गर्न सकिन्छ। छिमेकीसँगको मित्रताले कठिन प्रश्न उठाउने ठाउँ दिनुपर्छ। नेपालका प्रस्तावमाथि भारतको औपचारिक जवाफ माग्नु र त्यसलाई सरकारी अभिलेखमा राख्नु बराबरीको सम्बन्धमा स्वाभाविक अभ्यास हो।
व्यापारमा नेपालले दिल्लीबाट निर्यातकर्ताले अनुभव गर्न सक्ने सुधार खोज्नुपर्छ। भारतले आयातित चियाको परीक्षण कडा पारेपछि झापाको सीमामा नेपाली चिया बोकेका ट्रक जाँचपासको प्रतीक्षामा रोकिएको घटना त्यसको एउटा उदाहरण हो। कुन प्रयोगशालाको प्रमाणपत्र स्वीकार हुन्छ, कुन अवस्थामा पुनः परीक्षण चाहिन्छ र त्यसका लागि कति समय लाग्छ भन्ने स्पष्ट हुँदा भारतीय पक्षले आफ्नो खाद्य सुरक्षा मापदण्ड लागू गर्न सक्छ र नेपाली व्यवसायीले ढुवानीको योजना बनाउन सक्छन्। थप हवाई प्रवेश मार्ग र विद्युत व्यापारमा पनि यही कसौटी लागू हुन्छ। सहमति भए मार्ग कहिलेदेखि सञ्चालनमा आउँछ वा विद्युत निर्यातको स्वीकृति कुन अवधिका लागि लागू हुन्छ भन्ने खुल्नुपर्छ।
पुनर्निर्माण र पूर्वाधारका लागि वित्तीय सहकार्यबारे वार्ता हुँदा सरकारले आयोजना छनोट र सम्झौताका सर्तमा विशेष ध्यान दिनुपर्छ। भ्रमणअघि ऋण र अनुदानबारे आएका विवरण प्रस्तावका हुन्। कुनै सहमति भए ऋण र अनुदानको रकम छुट्टाछुट्टै खुलाउनुपर्छ। ऋणमा ब्याजदर, भुक्तानी अवधि, खरिदका सर्त र नेपालले बेहोर्नुपर्ने दायित्व कति हो भन्ने नागरिकले थाहा पाउनुपर्छ। बाढीबाट प्रभावित समुदायका लागि कुन आयोजना अघि बढ्ने हो, त्यसको जिम्मेवारी कसले लिने हो र काम कहिलेसम्म सकिने हो भन्ने पनि सम्झौतासँगै स्पष्ट हुनुपर्छ।
भारतसँगको सम्बन्धलाई बलियो बनाउनु नेपालको दीर्घकालीन हित हो। त्यसका लागि नेपालले आफ्नो अडान स्पष्ट राख्नुपर्छ र भारतका चासोलाई पनि वार्तामा सुन्नुपर्छ। प्रधानमन्त्री फर्किएपछि सरकारले भएका सहमतिको पाठ वा सार्वजनिक गर्न मिल्ने अंश, जिम्मेवार निकाय र कार्यान्वयनको समयतालिका सार्वजनिक गर्नुपर्छ। टुङ्गो नलागेका विषयमा अर्को छलफल कहिले र कुन तहमा हुन्छ भन्ने पनि बताउनुपर्छ। दिल्लीबाट फर्केपछि देशले पाउनुपर्ने जवाफ यही हो। नेपालले के राख्यो, भारतले के भन्यो र अब कुन काम कसले कहिलेसम्म गर्छ?





