कर्णालीमा चार महिनामा १२ आयोजना मात्रै ठेक्का प्रक्रियामा, विकास खर्च ६.४४ प्रतिशत

ड्रागन मिडिया सम्वाददाता
चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को पहिलो चार महिनामा कर्णाली प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयले ४२२ नयाँ आयोजनामध्ये १२ वटाको मात्रै ठेक्का प्रक्रिया अघि बढाएको छ। मन्त्रालयले कात्तिक मसान्तसम्म विकास बजेटको ६.४४ प्रतिशत खर्च गरेको छ।
मन्त्रालयले रातोपाटीलाई उपलब्ध गराएको विवरणअनुसार ठेक्का प्रक्रियामा पुगेका १२ आयोजनामध्ये आठ सडक निर्माणका हुन्। बाँकी चार आयोजना मर्मत र सरकारी भवनसम्बन्धी छन्। कालीकोटमा नौ, सुर्खेतमा दुई र हुम्लामा एउटा आयोजना ठेक्का प्रक्रियामा पुगेका छन्। अन्य सात जिल्लामा कुनै पनि नयाँ आयोजनाको ठेक्का प्रक्रिया अघि बढेको छैन। स्रोत सहमति लिएर कार्यान्वयन गर्नुपर्ने आयोजनाको खरिद प्रक्रिया पनि शुरु भएको छैन।
मन्त्रालयका प्रवक्ता प्रेमबहादुर ओलीले विद्युतीय खरिद प्रणालीमा गरिएको परिवर्तनका कारण तयारी पूरा भएका आयोजनाको समेत बोलपत्र आह्वान गर्न ढिलाइ भएको बताए। उनका अनुसार प्रणाली सञ्चालनमा आइसकेको छ र सम्बन्धित कार्यालयहरूले नयाँ प्रयोगकर्ता खाता लिनुपर्नेछ। दर्ता पूरा भएपछि १५ देखि २० दिनभित्र २०० देखि २५० आयोजनाको बोलपत्र खुल्ने उनको अनुमान छ।
भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकासमन्त्री मिलन खड्का रोकाले प्रणाली सञ्चालनमा आउनुअघि कागजी प्रक्रियाबाट खरिद अघि बढाउनेबारे छलफल भएको र त्यसपछि केही आयोजनाको ठेक्का प्रक्रिया शुरु गरिएको बताइन्। प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने आयोजनाको प्रक्रिया कात्तिक मसान्तसम्म शुरु गरिसक्ने लक्ष्य राखेको थियो।
मन्त्रालयको १० अर्ब ९३ करोड २१ लाख रुपैयाँ वार्षिक बजेटमध्ये १० अर्ब ५९ करोड रुपैयाँ विकासतर्फ छुट्याइएको छ। कात्तिक मसान्तसम्म विकासतर्फ ६८ करोड २१ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ। असोज मसान्तमा यो खर्च ६० करोड ७७ लाख रुपैयाँ थियो। पहिलो चार महिनामा मन्त्रालयको कुल बजेटको ६.८८ प्रतिशत र चालु बजेटको २०.६१ प्रतिशत खर्च भएको छ।
गत आर्थिक वर्षमा छनोट भएका ५१२ नयाँ आयोजनामध्ये कात्तिक मसान्तसम्म २४५ वटाको ठेक्का लागिसकेको थियो। यस वर्ष सोही अवधिमा १२ आयोजना ठेक्का प्रक्रियामा प्रवेश गरेका छन्। मन्त्रालयका अनुसार २०७७ सालदेखि अलपत्र परेका १९ आयोजनाबारे पटक–पटक छलफल भए पनि तिनलाई अघि बढाउने निर्णय भएको छैन।





