७ मंसिर २०८३, आईतवार

दिल्लीमा बालेन्द्र शाहको परीक्षा

नेपालले सीमा प्रश्नमा वार्ताको मिति, व्यापारमा जाँचपासको समय र साझा नदीमा लाभ बाँडफाँटको आधार खोज्नुपर्छ। बराबरीको मित्रता यिनै निर्णयबाट बलियो हुन्छ।

प्रेम सागर पौडेल

नेपालमा भारतसँगका विवाद उठाउने राजनीति धेरै भयो। तिनलाई टुङ्गोमा पुर्‍याउने जिम्मेवारी कमै लिइयो। सीमा र पारवहनका प्रश्नमा जनदबाबले सरकारले पञ्छाउँदै आएका विषयलाई वार्ताको कार्यसूचीमा ल्यायो। तर तिनै विषयमा चर्को बोल्ने नेताहरू सत्तामा पुगेपछि जनताले तीन प्रश्नको जवाफ विरलै पाए। नेपालले के प्रस्ताव राख्यो? भारतले के जवाफ दियो? त्यसपछि नेपालले के गर्‍यो? प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको दिल्ली भ्रमणले यो परिपाटी बदल्ने अवसर दिएको छ।

भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको निमन्त्रणामा शाह २२ र २३ नोभेम्बर २०२६ मा भारतको राजकीय भ्रमण गर्दैछन्। दुई दिनको भेटले दशकौँ पुराना सबै प्रश्न टुङ्ग्याउन सक्दैन। तर सीमा प्रश्नमा अर्को औपचारिक वार्ताको मिति, नेपाली निर्यातमा देखिएको एउटा ठोस अवरोध हटाउने प्रक्रिया र पञ्चेश्वरमा लाभ तथा लागत गणना गर्ने आधार तय गर्न सकिन्छ। यी विषयमा शीर्ष तहको निर्णयले सम्बन्धित निकायलाई काम अघि बढाउने जिम्मेवारी दिन्छ। छिमेकी फेर्न सकिँदैन। परिवार, तीर्थयात्रा, श्रम र व्यापारले पुस्तौँदेखि जोडेको सम्बन्धलाई भने दुवै देशले अझ भरपर्दो बनाउन सक्छन्।

सीमा प्रश्नमा प्रमाण र प्रक्रिया

सन् १८१५ मा हस्ताक्षर भएको सुगौली सन्धिका अनुमोदित प्रतिहरू सन् १८१६ मा आदानप्रदान भएका थिए। तेस्रो धारामा नेपालले इस्ट इन्डिया कम्पनीलाई हस्तान्तरण गर्ने भूभागको सूची छ। पाँचौँ धारामा नेपालका राजाले काली नदीपश्चिमका भूभागमाथिको दाबी त्याग्ने व्यवस्था छ। त्यस धाराले कालीको मुहान किटान गरेको छैन। लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक सम्बन्धी असहमतिको केन्द्रमा यही नदीको पहिचान छ। सुस्ताको प्रश्नमा नारायणीको धार परिवर्तन, ऐतिहासिक सीमाङ्कन र प्रशासनिक अभिलेखको छुट्टै सन्दर्भ छ। सन् १९५० को शान्ति तथा मैत्री सन्धिको पहिलो धाराले दुवै देशलाई एकअर्काको पूर्ण सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता र स्वतन्त्रताको सम्मान गर्न प्रतिबद्ध बनाएको छ। नेपालले यही समान हैसियतमा सन्धि, नक्सा र अभिलेख वार्तामा राख्नुपर्छ।

३ मे २०२६ मा नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयले लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक नेपाली भूभाग भएको अडान दोहोर्‍यायो। लिपुलेक हुँदै कैलाश मानसरोवर यात्रा सञ्चालन गर्ने विषयमा नेपालले भारतलाई कूटनीतिक पत्र पठायो। भारतीय विदेश मन्त्रालयले नेपालको दाबी अस्वीकार गर्दै उक्त मार्ग लामो समयदेखि तीर्थयात्राका लागि प्रयोग हुँदै आएको र बाँकी सीमा प्रश्नमा भारत रचनात्मक संवादका लागि खुला रहेको बतायो। मार्गको प्रयोग र भूभागको कानुनी हैसियत आआफ्नै प्रमाणबाट परीक्षण गर्नुपर्छ। तीर्थयात्राबारे कुनै अन्तरिम व्यवस्था अघि बढे आवश्यक सहमति लिनुपर्छ। त्यसले भूभाग सम्बन्धी औपचारिक अडानमा असर नपार्ने प्रावधान लिखित रूपमा राख्नुपर्छ।

सन् २०१४ को नेपाल–भारत संयुक्त वक्तव्यमा कालापानी र सुस्तासहित बाँकी सीमा प्रश्नमा काम गर्न दुवै देशका परराष्ट्र सचिवलाई जिम्मा दिने निर्णयको स्वागत गरिएको थियो। आवश्यक प्राविधिक सामग्री सीमा कार्यसमूहबाट लिन सकिने पनि वक्तव्यमा उल्लेख छ। त्यतिबेला भारतले प्रारम्भिक हस्ताक्षर भइसकेका सीमा खण्डका नक्सामा औपचारिक हस्ताक्षर गर्न जोड दिएको थियो। नेपालले बाँकी सीमा प्रश्नसमेत समाधान गर्न चाहेको थियो। अहिले प्रमाण आदानप्रदानको मिति, प्राविधिक टोलीको कार्यादेश र सचिव तहमा टुङ्गिन नसकेका विषय मन्त्री तहमा लैजाने प्रक्रिया तय गर्न सकिन्छ। त्यसले दुवै पक्षलाई आफ्ना अडान कायम राख्दै प्रमाणको संयुक्त परीक्षण अघि बढाउने ठाउँ दिन्छ।

व्यापार घाटाको बहस नाकाबाट शुरु गरौँ

नेपाल राष्ट्र बैंकको वार्षिक समष्टिगत आर्थिक तथा वित्तीय स्थिति प्रतिवेदन अनुसार आर्थिक वर्ष २०२५/२६ मा सबै व्यापार साझेदारसँगको नेपालको कुल वस्तु व्यापार घाटा १६.६ प्रतिशत बढेर करिब १७ खर्ब ८१ अर्ब रुपैयाँ पुग्यो। सोही वर्ष भारततर्फको निर्यात १५.१ प्रतिशत र भारतबाटको आयात १३ प्रतिशत बढ्यो। आयातको आधार ठूलो भएकाले निर्यातको वृद्धिदर बढी हुँदैमा द्विपक्षीय घाटा घटेको निष्कर्ष निकाल्न मिल्दैन। उत्पादन क्षमता बढाउने, गुणस्तर सुधार्ने र लागत घटाउने जिम्मेवारी नेपालकै हो। नेपाली उत्पादन भारतीय बजारमा पुग्दा जाँचपासमा हुने अनावश्यक ढिलाइ घटाउन भने दुवै देशको निर्णय चाहिन्छ।

मे २०२६ मा भारतले आयातित चियाको प्रयोगशाला परीक्षण कडा पारेपछि झापाको सीमामा नेपाली चिया बोकेका ट्रक जाँचपासको प्रतीक्षामा रोकिएको नेपाल न्युजले जनाएको थियो। नेपालले चियाबाटै सुधार शुरु गर्ने प्रस्ताव राख्न सक्छ। दुवै देशका नियामकले मान्यता दिने प्रयोगशाला र परीक्षण विधि तोक्न सकिन्छ। पुनः परीक्षण गर्नुपर्ने आधार र जाँचपासको अधिकतम समय पनि तय गर्न सकिन्छ। यसबाट भारतले आफ्नो खाद्य सुरक्षा मापदण्ड लागू गर्न पाउँछ र नेपाली निर्यातकर्ताले खेप कहिले छुट्छ भन्ने थाहा पाउँछन्। प्रमाणपत्रको मान्यतामा तत्काल सहमति नजुटे कुन नमुना किन रोकियो र परीक्षण कहिले सकिन्छ भन्ने लिखित जानकारी दिने व्यवस्था अघि बढाउन सकिन्छ। नाकागत जाँचपास समय, लागू शुल्क र डिजिटल भुक्तानीको रसिदले सुधारको परिणाम जाँच्ने आधार दिन्छन्।

सन् १९८९ को व्यापार तथा पारवहन संकट र सन् २०१५ को सीमापार आपूर्ति अवरोधले अत्यावश्यक ढुवानी रोकिँदा नागरिकले चुकाउनुपर्ने मूल्य देखाए। सन् २०१५ को अवरोधको जिम्मेवारीबारे काठमाडौं र दिल्लीका व्याख्या फरक रहे। अब नियमित मार्ग अवरुद्ध हुँदा इन्धन, औषधि र खाद्यान्न कुन नाकाबाट ल्याउने, कुन निकायले समन्वय गर्ने र ढुवानी बिमा कसरी कायम राख्ने भन्ने पहिल्यै तय गर्नुपर्छ। भारत हुँदै चल्ने मार्गलाई भरपर्दो बनाउँदै चीनसँगको पारवहन प्रोटोकलअन्तर्गतका मार्ग र भारत हुँदै बंगलादेशी बन्दरगाहसम्मको सम्भावित पहुँचलाई लागत, मौसमी सञ्चालन र आवश्यक अनुमतिका आधारमा परीक्षण गर्नुपर्छ।

साझा नदीमा लाभ, लागत र जोखिमको हिसाब

सन् १९९६ को महाकाली सन्धि अन्तर्गतको पञ्चेश्वर आयोजनामा शाहले लाभ र लागत गणना गर्ने आधार तथा विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन टुङ्ग्याउने समयतालिकामा लिखित सहमति खोज्नुपर्छ। विद्युत उत्पादन, सिँचाइ र बाढी नियन्त्रणबाट दुवै देशले पाउने लाभको मूल्याङ्कन कुन आधारमा गर्ने भन्नेमा राजनीतिक निर्णय चाहिन्छ। त्यस आधारमा प्राविधिक टोलीले नदीको बहाव, विद्युत उत्पादन र निर्माण लागतका अनुमान परीक्षण गर्न सक्छ। कोशी र गण्डक सम्झौताका अनुभवले साझा नदीको उपयोगमा स्थानीय क्षतिको हिसाब पनि राख्नुपर्ने पाठ दिन्छन्। डुबान, कटान वा विस्थापनको जोखिम कसले बेहोर्छ र प्रभावित परिवारले कस्तो संरक्षण वा क्षतिपूर्ति पाउँछन् भन्ने आयोजना कार्यान्वयनअघि नै स्पष्ट हुनुपर्छ।

पञ्चेश्वरको प्रतिवेदनमा सहमति जुट्न समय लागे पनि सीमापार बाढीको पूर्वसूचनामा तत्काल निर्णय गर्न सकिन्छ। वर्षाअघि दुवै देशका निकायले कुन मापन केन्द्रबाट, कुन जोखिम तहमा र कुन स्थानीय निकायलाई सूचना पठाउने भन्ने तय गर्नुपर्छ। सूचना जोखिममा रहेका बस्तीसम्म पुग्न लागेको समय अभिलेख गरे नागरिकले तयारीका लागि कति समय पाए भन्ने जाँच्न सकिन्छ।

विद्युत व्यापारमा नेपाल, भारत र बंगलादेशको सहकार्यले क्षेत्रीय बजार विस्तारको बाटो देखाएको छ। नेपाल विद्युत प्राधिकरण, बंगलादेश विद्युत विकास बोर्ड र भारतको एनटीपीसी विद्युत व्यापार निगमबीच ३ अक्टोबर २०२४ मा भएको सम्झौताअनुसार १५ नोभेम्बर २०२४ मा भारतीय प्रसारण संरचनामार्फत बंगलादेशतर्फ ४० मेगावाट नेपाली विद्युत निर्यात शुरु भयो। यस्तो व्यापार विस्तार गर्न उत्पादकले लगानीको निर्णय गर्दा र खरिदकर्ताले आपूर्तिको योजना बनाउँदा भर पर्न सक्ने शर्त चाहिन्छन्। त्यसका लागि निर्यात स्वीकृतिको अवधि, नवीकरणका आधार, उपलब्ध प्रसारण क्षमता र नियम परिवर्तनको अग्रिम सूचना स्पष्ट गर्नुपर्छ।

सीमाक्षेत्रमा राज्यको जिम्मेवारी

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले २६ सेप्टेम्बर २०२४ मा पश्चिम नवलपरासीको सुस्ता गाउँ जोड्ने नारायणी नदीमाथिको झोलुङ्गे पुल उद्घाटन गरे। त्यसअघि बासिन्दाले जोखिम मोलेर डुङ्गा तर्नुपर्थ्यो। सुस्ताको अनुभवले काठमाडौंको आफ्नै जिम्मेवारी देखाउँछ। भूभागप्रतिको अडान नक्सामा देखिन्छ। राज्यप्रतिको नागरिकको भरोसा भने सडक, पुल र दैनिक सेवाबाट बन्छ।

प्रमुख नाकामा आवश्यक कागजात, प्रक्रिया, वैध शुल्क र उजुरी लिने निकायको विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्छ। अनुचित असुली वा दुर्व्यवहारको उजुरी नाकाको सहायता कक्ष वा जिल्ला प्रशासनमा दर्ता गर्न मिल्ने व्यवस्था गर्न सकिन्छ। दर्ता नम्बर तत्काल, प्रारम्भिक जवाफ तीन कार्यदिनभित्र र निर्णय वा ढिलाइको लिखित कारण १५ कार्यदिनभित्र दिने मापदण्ड प्रस्ताव गर्न सकिन्छ। स्थानीय तहले दोहोरिने गुनासा अभिलेख गरेर सम्बन्धित निकायलाई बुझाउनुपर्छ। उपचार, पढाइ, काम र पारिवारिक भेटका लागि मानिस कति सहज र सम्मानपूर्वक ओहोरदोहोर गर्न पाउँछन् भन्ने आधारमा सीमा व्यवस्थापनको परिणाम जाँचिनुपर्छ।

प्रधानमन्त्रीको पहल र राज्यको निरन्तरता

प्रधानमन्त्री तहको वार्ताले राजनीतिक दिशा दिन्छ। सरकार फेरिँदा पनि त्यो काम अघि बढाउन परराष्ट्र मन्त्रालयको संयोजनमा सीमा वार्ता तथा अभिलेख समन्वय समिति गठन गर्न सकिन्छ। समितिले सन्धि, नक्सा, कूटनीतिक पत्राचार र निर्णयको एकीकृत अभिलेख राख्ने, वार्ता प्रस्ताव तयार गर्ने र बाँकी काम नयाँ सरकारलाई लिखित रूपमा हस्तान्तरण गर्ने जिम्मेवारी लिनुपर्छ। नापी, इतिहास, जलविज्ञान र कानुनका विज्ञले प्रमाणको समीक्षा गर्न सक्छन्। सीमाक्षेत्रका स्थानीय तहले स्थलगत विवरण दिन सक्छन्। सर्वदलीय परामर्शले राष्ट्रिय प्राथमिकतामा समझदारी बनाउन सघाउँछ। प्रतिनिधिसभाको सम्बन्धित समितिले प्रतिबद्धताअनुसार काम भए नभएको जाँच्नुपर्छ।

तोकिएको समयमा भारतको जवाफ नआए परराष्ट्र मन्त्रालयले लिखित स्मरणपत्र पठाएर अर्को बैठक प्रस्ताव गर्नुपर्छ। ढिलाइको विवरण संसदीय समितिमा पेश गर्नुपर्छ। संवेदनशील वार्ता सामग्री सुरक्षित राख्दै सरकारले नेपालका प्रस्ताव, भारतको औपचारिक जवाफका सार्वजनिक गर्न मिल्ने अंश र बाँकी विषयको अवस्था श्वेतपत्रमा खुलाउन सक्छ। सहमति भएका काममा जिम्मेवार निकाय, कार्यान्वयनको समयसीमा र प्रगति समीक्षाको मिति सार्वजनिक गर्नुपर्छ।

शाहले मोदीसमक्ष नेपालको मित्रता र नेपालको अडान दुवै स्पष्ट राख्नुपर्छ। सार्वभौम अधिकारमा दृढता चाहिन्छ। प्रमाण जाँच्ने विधि र वार्ताको क्रम तय गर्दा लचिलोपनले सहमतिको ठाउँ खोल्छ। दिल्लीबाट फर्केपछि शाहले नेपालले के प्रस्ताव राख्यो, भारतले के जवाफ दियो र अब कुन काम कसले कहिलेसम्म गर्छ भन्ने देशलाई बताउनुपर्छ। नेपालको अधिकारको रक्षा गर्ने, नागरिकको दैनिकी सहज बनाउने र छिमेकीसँग उठाएका प्रश्नलाई समाधानसम्म पुर्‍याउने जिम्मेवारी लिनु नै देशभक्तिको ठोस अभिव्यक्ति हो।

लेखक वरिष्ठ पत्रकार तथा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र नीति विश्लेषक हुन्। उनी द वर्ल्ड एण्ड चाइना इन्स्टिच्युट (WCI) अन्तर्गत दक्षिण एसियाली अध्ययन केन्द्रका उपकार्यकारी निर्देशक तथा वरिष्ठ अनुसन्धान फेलो, नेपाल–चीन पारस्परिक सहयोग समाजका अध्यक्ष र एसिया रिभ्युका स्तम्भकार हुन्। उनका अनुसन्धान क्षेत्र भूराजनीति, नेपालको वैदेशिक व्यापार नीति र बहुपक्षीय शासन संयन्त्र हुन्।

Show More

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button