७ मंसिर २०८३, आईतवार

दिल्लीमा २५ घण्टा, एजेण्डा वर्षौँका

अविनाश शर्मा

प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको भारत भ्रमणबारे भारतीय सञ्चारमाध्यमले उठाएका प्रश्न तीनवटा छन्। झन्डै २५ घण्टाको दिल्ली बसाइमा के गर्न सकिन्छ? नेपालले खोजेको आर्थिक सहयोग र थप हवाई प्रवेश मार्गमा भारत कति अघि बढ्न तयार छ? अनि नरेन्द्र मोदीसँगको वार्ताले दुई देशको सम्बन्धलाई कस्तो दिशा दिन सक्छ? यी प्रश्नको उत्तर एउटै संयुक्त वक्तव्यमा अटाउन सक्छ, तर तिनको वास्तविक परीक्षा फरक ठाउँमा हुनेछ। वित्तीय सहयोगको परीक्षण सम्झौताका सर्तमा हुनेछ। हवाई मार्गको परीक्षण विमानले पाउने प्रवेश अनुमतिमा हुनेछ। मित्रताको परीक्षण भने सहमति कार्यान्वयन गर्ने दुवै सरकारको क्षमतामा हुनेछ।

२२ नोभेम्बरको बिहानसम्म प्रकाशित सामग्रीमा भारतीय मिडियाको जोड फरक देखिन्छ। एनडीटीभी इन्डियाले शाहको छोटो भ्रमणलाई पूर्ववर्ती नेपाली प्रधानमन्त्रीहरूको दिल्ली यात्रासँग तुलना गरेको छ। नवभारत टाइम्सले ऊर्जा, व्यापार, प्रविधि र विकास सहकार्यबाट सम्बन्धले नयाँ दिशा लिन सक्ने सम्भावना औँल्याएको छ। अमर उजालाले बाढीपछिको पुनर्निर्माण र हवाई सम्पर्कलाई विशेष स्थान दिएको छ। भ्रमणअघिका रिपोर्टमा द टाइम्स अफ इन्डियाले नेपालको दुई अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको वित्तीय प्रस्तावलाई प्रमुख बनाएको थियो। हिन्दुस्तान टाइम्सले भारतले प्रस्ताव गरेको संयुक्त दृष्टिपत्र र द इन्डियन एक्सप्रेसले जनकपुर–अयोध्या रेलसहित सम्पर्क विस्तारमा जोड दिएका थिए।

छोटो भ्रमणले प्राथमिकता स्पष्ट पार्न सक्छ

प्रधानमन्त्री पद सम्हालेपछि शाहको पहिलो भारत भ्रमण भएकाले भारतीय मिडियाले यसको राजनीतिक सङ्केत खोज्नु स्वाभाविक हो। निमन्त्रणा, राजकीय सम्मान र उच्चस्तरीय भेटवार्ताले दुवै सरकारले सम्बन्धलाई दिएको महत्त्व देखाउँछन्। दिल्लीको बसाइ छोटो हुँदा नेपालले कुन विषयमा तत्काल निर्णय खोजेको छ र कुन विषयलाई समय तोकेर अर्को चरणमा लैजान चाहन्छ भन्ने स्पष्ट पार्न झन आवश्यक हुन्छ। मोदीसँगको वार्ताबाट थप हवाई प्रवेश मार्गको प्राविधिक छलफलका लागि मिति, पुनर्निर्माण सहयोगमा आयोजना छनोटको प्रक्रिया र पुराना सहमतिको कार्यान्वयनमा जिम्मेवार निकाय तय गर्न सकिए छोटो बसाइको परिणाम देखिनेछ।

दुई अर्ब डलरको प्रस्तावमा मुख्य प्रश्न शर्तको हो

द टाइम्स अफ इन्डियाले बाढीपछिको पुनर्निर्माण र पूर्वाधारका लागि नेपालले अनुदान र सहुलियतपूर्ण ऋण गरी दुई अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको प्रस्ताव अघि सारेको जनाएको छ। जी न्युज हिन्दीले यही प्रस्तावलाई केन्द्रमा राखेर भ्रमणलाई आर्थिक आवश्यकताको कोणबाट हेरेको छ। अमर उजालाले बाढी प्रभावित क्षेत्रको पुनर्निर्माणमा भारतको सम्भावित भूमिकालाई जोड दिएको छ। यी रिपोर्टमा आएको दुई अर्ब डलर प्रस्तावित रकम हो। भ्रमणअघिका समाचारबाट अन्तिम रकम, अनुदान र ऋणको अनुपात वा तिनका शर्त पुष्टि भएका छैनन्।

बाढीले क्षति पुर्‍याएका पुल, सडक र सार्वजनिक सेवा पुनः सञ्चालन गर्न भारतको समयमै सहयोग मूल्यवान हुनसक्छ। त्यसको प्रभाव भने रकम कसरी प्रयोग हुन्छ भन्नेमा निर्भर गर्छ। अनुदानबाट कुन काम अघि बढ्छ? ऋणबाट सञ्चालन हुने आयोजना तयार छन्? खरिदका शर्त के छन् र नेपालले कति दायित्व बेहोर्नुपर्छ? सहमति भएपछि यी विवरण खुल्दा नागरिकले पुनर्निर्माण कहिले शुरु हुन्छ र त्यसको जिम्मेवारी कसले लिन्छ भन्ने थाहा पाउँछन्। प्रभावित समुदायको प्राथमिकताअनुसार तयार भएको आयोजना समयमै सम्पन्न गर्नु नै वित्तीय साझेदारीको सबैभन्दा देखिने उपलब्धि हुनेछ।

हवाई मार्गमा सहमतिको अर्थ सञ्चालन हो

थप हवाई प्रवेश मार्गलाई द टाइम्स अफ इन्डिया र अमर उजाला दुवैले सम्भावित वार्ता विषयका रूपमा उठाएका छन्। सम्पर्क विस्तारबारे व्यापक सहमति गर्न सकिन्छ, तर विमान नेपाल प्रवेश गर्ने बिन्दु, उडानको उचाइ र हवाई यातायात व्यवस्थापनमा प्राविधिक निर्णय आवश्यक पर्छ। वार्ताले तत्काल सञ्चालनको निर्णय दिन सके सम्बन्धित निकाय र लागू हुने मिति खुल्नुपर्छ। थप छलफल आवश्यक परे बाँकी प्राविधिक प्रश्न, तिनलाई टुङ्ग्याउने निकाय र अर्को बैठकको मिति सार्वजनिक गर्न सकिन्छ। त्यसबाट हवाई सम्पर्कबारे भएको प्रगति मापन गर्न सकिन्छ।

जनकपुर–अयोध्या रेल सेवाले सम्पर्क विस्तारको अर्को पक्ष देखाउँछ। द इन्डियन एक्सप्रेसले साप्ताहिक सेवा शुभारम्भको तयारीलाई प्राथमिकता दिएको छ। धार्मिक र सांस्कृतिक सम्बन्धले यात्राको आधार दिन्छ। नियमित तालिका, सहज टिकट व्यवस्था र यात्रुको मागअनुसार सेवा सञ्चालन भए रेलले तीर्थयात्रीसँगै सीमाका दुवैतर्फका स्थानीय व्यवसायलाई पनि अवसर दिन सक्छ।

संयुक्त दृष्टिपत्रलाई कामको आधार बनाउने अवसर

हिन्दुस्तान टाइम्सले भारतले व्यापार, लगानी, ऊर्जा र सम्पर्क विस्तार समेटिएको संयुक्त दृष्टिपत्र प्रस्ताव गरेको जनाएको छ। यस्ता दस्तावेजले मन्त्रालय र कार्यान्वयन निकायलाई साझा प्राथमिकता दिन सक्छन्। नेपालका लागि त्यसलाई उपयोगी बनाउने उपाय हरेक प्राथमिकतालाई ठोस कामसँग जोड्नु हो। ऊर्जा व्यापारमा निर्यात अनुमति र प्रसारण क्षमता स्पष्ट हुँदा उत्पादक र खरिदकर्ता दुवैले योजना बनाउन सक्छन्। व्यापारमा परीक्षण प्रमाणपत्रको मान्यता र नाकामा जाँचपासको समय स्पष्ट हुँदा निर्यातकर्ताले लाभ अनुभव गर्छन्। बाँकी सीमा प्रश्नमा अडान र प्रमाण राख्दै अर्को औपचारिक बैठकको मिति तय गर्न सकिए आर्थिक सहकार्यसँगै कठिन विषयमा पनि संवाद अघि बढ्छ।

भारतको आर्थिक क्षमता र नेपालको विकास आवश्यकताबीच सहकार्यको ठूलो ठाउँ छ। भारतले पुनर्निर्माण, बजार पहुँच र सम्पर्क विस्तारमा उदारता देखाउँदा त्यसबाट नेपालले प्रत्यक्ष लाभ पाउँछ। भारतले पनि स्थिर, समृद्ध र भरपर्दो छिमेकी साझेदार पाउँछ। नेपालले स्पष्ट प्रस्ताव, तयार आयोजना र कार्यान्वयनको जिम्मेवारी लिएर यो अवसर उपयोग गर्नुपर्छ। भारतीय मिडियाले भ्रमणअघि रकम, हवाई मार्ग र सम्बन्धको दिशाबारे उठाएका प्रश्नको भरपर्दो जवाफ तब आउँछ, जब दुवै सरकारले केमा सहमति भयो, कुन काम कसले गर्छ र त्यसको परिणाम कहिले देखिन्छ भन्ने सार्वजनिक गर्छन्।

Show More

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button