नेपाली राजनीतिमा ध्रुवीकरण, वास्तविकता, अन्तर्राष्ट्रिय प्रभाव र भविष्यका चुनौतीहरू

# संकेत किराँती

नेपालको राजनीतिक अवस्था अहिले गम्भीर ध्रुवीकरणको चरणमा प्रवेश गरेको छ, जहाँ पूर्व राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली बीचको तनावले देशभित्र गहिरो वैचारिक खाडल सिर्जना गरेको छ। यो द्वन्द्व केवल व्यक्तिगत होइन, बरु विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरूको हस्तक्षेपको प्रतिबिम्ब पनि हो। घनश्याम भुसालले रोजा लक्जेमबर्ग फाउन्डेसनसँग सम्बन्धित कार्यक्रममा भण्डारीलाई ओलीको “फिमेल भर्सन” भनेर उल्लेख गरेको विवादले यस विभाजनलाई सार्वजनिक बनायो। सार्वजनिक रूपमा उपलब्ध भिडियो अभिलेखहरूमा भुसालले भण्डारीलाई “ओलीको छायाँ” भन्ने बुझिने टिप्पणी गरेका छन्, जसले नेकपा एमाले भित्रैको लिंगिय र वैचारिक द्वन्द्वलाई उजागर गर्छ।

रोजा लक्जेमबर्ग फाउन्डेसन, जर्मनीको समाजवादी दल डाई लिन्केसँग सम्बद्ध छ, तर यसलाई सिधै जर्मन खुफिया संस्था बिएनडीसँग जोड्न मिल्दैन। तथापि, जर्मन संसदीय रिपोर्टहरूले यस संस्थाले विश्वभरि प्रगतिशील आन्दोलनहरूलाई वित्तीय सहयोग गरेको स्वीकार गर्छन्, जसमा नेपाली बामपन्थी समूहहरू पनि समावेश छन्। भारतीय प्रभावको परिप्रेक्ष्यमा, विपक्षी नेताहरूले नेपाली कांग्रेसलाई भारतीय खुफिया संस्था रअसँग समन्वयको आरोप लगाउँछन्। उदाहरणका लागि, सन २०२० को कालापानी विवादका बेला अमेरिकी थिंक ट्यांक स्ट्र्याटफोरले आफ्नो विश्लेषणमा भारतले नेपाली राजनीतिमा हस्तक्षेप गरेको उल्लेख गरेका थिए।

यस ध्रुवीकरणमा चीनको भूमिका पनि उल्लेखनीय छ। नारायणमान विजुक्छे र माओवादी केन्द्रका नेताहरूले गरेको “बामपन्थी एकता” को आह्वान चीनको राष्ट्रिय हितसँग मेल खान्छ। सन २०२३ मा चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको विदेश विभाग प्रमुख वाङ यीले आफ्नो भाषणमा स्पष्ट रूपमा “नेपालमा वामपन्थी एकतालाई कम्युनिस्ट अन्तर्राष्ट्रियताको आवश्यकता छ” भनेका थिए, जुन सिन्हवा समाचार समितिद्वारा प्रकाशित गरिएको थियो। यसले देखाउँछ कि यो भण्डारीको व्यक्तिगत विचारभन्दा चीनको संस्थागत नीति हो।

अन्तर्राष्ट्रिय गतिशीलतामा जर्ज सोरोसको नेटवर्कले पनि महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ। सोरोसको ओपन सोसाइटी फाउन्डेसनले नेपालमा आइएनजीओ र मिडिया मार्फत नागरिक समाजलाई सहयोग गर्दछ। सन २०२२ को ओएसएफको वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार, मानवअधिकार संस्था आईसीजेडले उक्त संस्थाबाट पाँच सय हजार अमेरिकी डलर प्राप्त गरेको थियो। सूचना आदानप्रदानको सन्दर्भमा, विकिलिक्समा प्रकाशित अमेरिकी विदेश विभागको डिप्लोम्याटिक केबलहरूले सिएआईए र बिएनडीले दक्षिण एसियाली राजनीतिमा “समान हितका विषय”मा सहकार्य गरेको उल्लेख गर्दछन्, तर नेपालमा रोजा लक्जेमबर्ग फाउन्डेसनको प्रत्यक्ष संलग्नताको ठोस प्रमाण अहिलेसम्म उपलब्ध छैन।

घनश्याम भुसालले रोजा लक्जेमबर्ग फाउन्डेसनको काठमाडौं कार्यक्रम “सामाजिक न्यायका लागि संवाद”मा सन २०२१ मा सहभागीता जनाएका थिए। उनले त्यसबेला भण्डारीलाई ओलीको प्रतिस्पर्धीको रूपमा प्रस्तुत गरेका थिए, जसले एमाले भित्रैको समूहगत द्वन्द्वलाई सार्वजनिक बनायो। यसले देखाउँछ कि नेपालको राजनीतिक ध्रुवीकरणमा विदेशी संस्थाहरूले परोक्ष रूपमा भूमिका खेलेका छन्।

यस ध्रुवीकरणको सांस्कृतिक आयाम पनि छ। पश्चिमा समर्थक दलहरू जस्तै नेपाली कांग्रेस र गणतान्त्रिक समूहहरू, र पूर्वी समर्थक दलहरू जस्तै एमाले र माओवादी केन्द्र बीचको विभाजनले राष्ट्रिय एकतालाई कमजोर पारेको छ। उदाहरणका लागि, संविधान संशोधनका क्रममा पूर्वी मधेशी समुदायका जायज मागहरू अस्वीकार गरिएकोमा यही ध्रुवीकरण जिम्मेवार छ। अन्तर्राष्ट्रिय हस्तक्षेपको सन्दर्भमा, चीनले भण्डारी र ओली मार्फत नेपाली कम्युनिस्ट एकताको पक्ष लिएको छ भने भारत र पश्चिमा शक्तिहरूले लोकतान्त्रिक दलहरूलाई सहयोग गर्दै आएका छन्। यसले नेपाललाई प्रोक्सी संघर्षको क्षेत्र बनाउने खतरा बढाएको छ।

मिडियाको भूमिका यस अवस्थामा विवादास्पद रहेको छ। सोरोसवादी मिडिया भन्ने आरोप केही प्रगतिशील मिडियामाथि लागेको छ, जसले पारदर्शिता र मानवअधिकारमा जोड दिन्छन्। तर यसले बौद्धिक ध्रुवीकरणलाई बढावा दिने आलोचना पनि सुनिन्छ। भविष्यका चुनौतीहरू अहिले नै देखिन थालेका छन्। भ्रष्टाचार, खुफिया सम्बन्ध र विदेशी कोषको दुरुपयोगका काण्डहरू सार्वजनिक हुने सम्भावना छ, जसको उदाहरण एमसीसी सम्झौताको विवाद हो। राजनीतिक अस्थिरताको सन्दर्भमा संसदीय निर्वाचनमा कुनै पनि दललाई स्पष्ट बहुमत नमिलेकाेले सरकार गठनमा गतिरोध सिर्जना भएको थियो। अहिले नेपाली काँग्रेस र एमालेको गठबन्धनको सरकार छभने अन्य केही साना दलहरूले पनि समर्थन गरेका छन्।

युवा पुस्ताले विचारधाराभन्दा मुद्दामा आधारित राजनीतिको माग गर्दै गरेको छ। सामाजिक सञ्जालले आम नागरिकलाई सूचनाको सशक्तिकरण गरेको छ। बडामहाराजाधिराज पृथ्वीनारायण शाहको दिब्य उपदेश “सबैलाई चेतना भया” भन्ने कुरामा सत्यता छ। नेपालको राजनीतिक ध्रुवीकरण केवल आन्तरिक विभाजन होइन, वैश्विक शक्ति सङ्घर्षको प्रतिध्वनि पनि हो। यसको समाधान विदेशी एजेन्डाबाट हुन सक्दैन। भण्डारी र ओली बीचको द्वन्द्वलाई सकारात्मक प्रतिस्पर्धामा रूपान्तरण गर्नुपर्छ। नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरूसँग सन्तुलित सम्बन्ध कायम गर्दै संप्रभुताको रक्षा गर्नु जरुरी छ। “छद्मयुद्ध नाङ्गिने” भन्ने चेतावनीले सबै राजनीतिक शक्तिहरूलाई पारदर्शिता र जवाफदेहीतर्फ अग्रसर हुन बाध्य पार्नेछ। यो नेपालको लोकतन्त्रको परिपक्वताको ऐतिहासिक परीक्षा हो जसले देशको भविष्यको दिशा निर्धारण गर्नेछ।