नेपालको चीनसँगको रणनीतिक सन्तुलन
# मुना चन्द
नेपालले चीनसँगको सम्बन्धमा क्षेत्रीय स्थिरतालाई वैश्विक राजनीतिभन्दा प्राथमिकता दिनुपर्छ। चीनको मौलिक स्वार्थ (विशेषगरी कोरियालगायत विषयहरूमा) र अमेरिकीसँगको सहकारीमा बुद्धिमत्तापूर्ण सन्तुलन कायम गर्नु जरुरी छ। हालको चीन-नेपाल व्यापार $२.१ बिलियन (२०२४) पुगेको छ, जसमा नेपालको घाटा ३७% ले घटेको छ। बौद्ध पर्यटन क्षेत्रमा सुन्दर प्रगति देखिएको छ। लुम्बिनीमा चिनियाँ पर्यटक संख्या ६५% ले बढेको छ, तर यसको सम्भावित क्षमताको मात्र २०% मात्र उपयोग भएको छ। तिब्बत स्वायत्त क्षेत्रसँग जोडिएको १,४१४ किमी सीमामा चिनियाँ सैन्य उपस्थिति २०२३ देखि ४०% ले बढेको छ। यसको सामना गर्न नेपालले “एक चीन” नीतिलाई अङ्गीकार गर्दै ताइवान र तिब्बत विषयमा चीनको समर्थन जारी राखेको छ।
अन्तर्राष्ट्रिय संकटहरूले नेपालमा ठूलो प्रभाव पारिरहेका छन्। ट्रम्पको सिजफायर प्रस्तावले यूक्रेनमा फसेका २२०+ नेपाली विद्यार्थीहरूको निकासी अवरुद्ध गर्यो। विदेश मन्त्रालयले कतारमार्फत वार्ता सुरु गरे तापनि अमेरिकी चुनावी रणनीतिले नेपालजस्ता सानो राष्ट्रलाई बलिको बोकाे बनाइरहेको छ। इजरायल-ईरान द्वन्द्वले १,२००+ नेपाली कामदारहरूलाई इजरायल छोड्न बाध्य बनाएको छ। हिजबुल्लाहको २५ जुनको रकेट हमलाले सुरक्षा संकट बढाएको छ। सरकारले आपतकालीन विमान तैनाथ गरेको छ तर अन्तर्राष्ट्रिय समन्वयको अभाव छ। दक्षिण एसियामा भारतले ईरानबाट तेल आयात ४०% घटाएपछि नेपालमा पेट्रोलको मूल्य प्रति लिटर Rs १९५ (+१८%) पुग्नेछ, जसले खाद्य मूल्यमा २२% ले वृद्धि गराएको छ। पाकिस्तान-ईरान सीमाको तनावले मध्यपूर्वबाट आउने रेमिटेन्स १५% ले घटेको छ।
चीनसँग व्यवहार गर्न नेपालले निम्न रणनीतिहरू अवलम्बन गर्नुपर्छ: सबैभन्दा पहिले, बौद्ध सांस्कृतिक सम्पदा (लुम्बिनी-कपिलवस्तु) लाई चीन-नेपाल पर्यटन गलियारा बनाउन युनेस्कोसँग सहयोग गर्नुपर्छ। यसको उत्कृष्ट उदाहरण शान्शी प्रान्तसँग “बौद्ध तीर्थ यात्रा” सम्झौता हुन सक्छ। दोस्रो, चिनियाँ निवेशलाई हाइड्रोपावर र कृषि प्रोसेसिङ्गमा केन्द्रित गरी आर्थिक विविधीकरण गर्नुपर्छ, बाँध निर्माणमा मात्र निर्भर नरहने। तेस्रो, चीनसँग सैन्य अभ्यास गर्दा अमेरिकी MCC जस्ता सम्झौताहरूका विवादित खण्डहरू संशोधन गरेर मात्रै स्वीकार्ने स्पष्टता कायम गर्नुपर्छ। चौथो, मध्यपूर्व संकटको प्रतिक्रियास्वरूप संयुक्त राष्ट्रमा “युद्धपीडित नागरिक उद्धार” को प्रस्ताव राख्नुपर्छ, विशेषगरी नेपाली कामदारको सुरक्षाको लागि। पाँचौं, भारतमा निर्भरता घटाउन चीनसँग “केरुङ्ग-काठमाडौं पाइपलाइन” को अध्ययन शुरु गर्नुपर्छ।
चीनसँगको सहकार्यमा सतर्कताको पनि आवश्यकता छ। चीनको “ग्लोबल सिक्युरिटी इनिसिएटिभ” (GSI) मा सहभागीतालाई स्पष्ट गैर-सैन्य प्रतिबद्धता गरेर मात्र सिद्धान्तगत समर्थन जनाउनुपर्छ। तिब्बती शरणार्थी विषयमा मानवाधिकारको आधारमा मौन नबसी अन्तर्राष्ट्रिय मंचमा नेपालको संवेदनशीलता स्पष्ट पार्नुपर्छ। सकारात्मक पक्षमा, “हिमालयन ग्रिन हाउस” परियोजना अन्तर्गत चीनबाट सौर्य ऊर्जा प्रविधि आयात गर्न सकिन्छ। त्यस्तै चीनको “डिजिटल सिल्क रोड” मा सामेल भई नेपालको इ-गभर्नेन्स र स्मार्ट सिटी निर्माण गर्नुपर्छ।
नेपालले क्षेत्रीय स्थिरताको सङ्गठक (Stabilizer) को भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ। चीन र भारत/अमेरिका बीच “सहयोगी तर गैर-सैनिक” नीति अवलम्बन गर्दै बौद्धिक सम्पदा, हरित ऊर्जा र मानव पूँजीमा केन्द्रित हुनुपर्छ। नेपालको जलस्रोत र बौद्ध सांस्कृतिक विरासतलाई चीनसँगको सहकारीमा रणनीतिक सम्पत्तिको रूपमा विकास गर्ने। अन्तर्राष्ट्रिय संकटमा पनि नेपालले सानो तर स्पष्ट आवाज उठाउने क्षमता प्रदर्शन गर्नुपर्छ।
