चीनको रणनीतिक उदय र यूरोप-एसियाको सन्तुलन कला

# विवेक सागर पाैडेल

अक्टोबर २०२४ मा युरोपेली आयोग अध्यक्ष उर्सुला भन डेर लेयन र चिनियाँ विदेश मन्त्री वांग यीबीच भएको भेटले विश्वव्यवस्थाको जटिल गतिशीलतामा एउटा स्पष्ट सन्देश दिएको छ: “शक्ति द्वन्द्व” भन्दा “सहकार्यको बहुआयामिकता” नै समकालीन अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धहरूको भविष्य हो। यो घटना चीनको विश्वव्यापी प्रभावको एउटा सूक्ष्म प्रतिबिम्ब हो। जहाँ अमेरिकी एकध्रुवीय प्रभुत्वलाई चुनौती दिँदै बहुध्रुवीय व्यवस्थाको निर्माण हुँदैछ। यस परिवर्तनको केन्द्रमा दक्षिण एसियाली क्षेत्र रहेको छ, जहाँ चीनले “बेल्ट एन्ड रोड इनिशिएटिभ” (BRI) मार्फत आर्थिक प्रभुत्व कायम गर्न खोज्दा भारतले “न्यू नेबरहुड फर्स्ट” नीति मार्फत प्रतिसन्तुलन सिर्जना गरिरहेको छ। यस प्रतिस्पर्धाको बीचमा नेपाल, बंगलादेश, श्रीलङ्का जस्ता राष्ट्रहरूले आफ्नो अस्तित्व र विकासका लागि सामरिक तटस्थताको कला अभ्यास गर्न बाध्य छन्।

दक्षिण एसियामा चीनको उपस्थितिलाई एकैसाथ दुई दृष्टिकोणबाट हेर्न सकिन्छ। एकातर्फ, पाकिस्तानमा $४६ बिलियन लगानीको चीन-पाकिस्तान आर्थिक करिडोर (CPEC) जस्ता परियोजनाले सडक, बन्दरगाह र ऊर्जा अवस्थामा क्रान्तिकारी सुधार गरेको छ। यस्तै बंगलादेशमा पद्मा नदी ब्रिज र रेलवे परियोजनाले यातायात सुविधा ठूलो मात्रामा बढाएको छ। चीनले नेपालमा पनि पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल जस्ता प्रमुख आधारभूत संरचनामा ठूलो लगानी गरेको छ। यी परियोजनाहरूले स्थानीय अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउन मद्दत गरेका छन् ।

अर्कोतर्फ, श्रीलङ्काको हम्बन्टोटा बन्दरगाह जस्ता उदाहरणहरूले ऋण जालको आराेप खेपिरहेका छन्। आर्थिक संकटले गर्द श्रीलङ्काले यो बन्दरगाह ९९ वर्षको लीजमा चीनलाई सुम्पनु परेको थियो। जसले चीनले कर्जाको हतियारबाट सामरिक लाभ लिने चिन्ता बढाएको छ। पाकिस्तानको बलुचिस्तान प्रान्तमा चिनियाँ नागरिकहरूमाथि हुने आक्रमणहरूले सुरक्षा जोखिमको पनि परिचय दिएका छन् । विरोधाभास के छ भने चीनले यी चुनौतीहरूबाट सिकेर आफ्नो दृष्टिकोण परिष्कृत गरेको छ। हाल BRI को दोस्रो चरणमा गुणस्तरीय विकास माथि जोड दिइएको छ। जसले परियोजनाहरू स्थानीय आवश्यकताहरूसँग बढी अनुकूलित बनाउने प्रयास गरिएको छ।

दक्षिण एसियाली राष्ट्रहरूको त्रिकोणीय रणनीति:
१. नेपालको जलविद्युत सपना: भारत र चीनबीचको भूराजनीतिक तनावमा नेपालले आफ्नो तटस्थताको स्थितिलाई सामरिक लाभमा परिणत गर्ने प्रयास गरिरहेको छ। युरोपेली संघले घोषणा गरेको €४७ करोड हरित प्रविधि सहयोग र चिनियाँ वित्तपोषित जलविद्युत परियोजनाहरूको संयोजनबाट नेपालले २०३० सम्म १०,००० MW उत्पादन लक्ष्य हासिल गर्ने सम्भावना देखिएको छ। यसले नेपाललाई दक्षिण एसियाली ऊर्जा केन्द्र बनाउने दृष्टिकोण राखेको छ।

२. बंगलादेशको आर्थिक सन्तुलन: युरोपेली बजारमा निर्यात हुने ६०% पहिरन चिनियाँ कच्चा पदार्थमा निर्भर रहेको बंगलादेशले चीनसँग व्यापारिक निकटता कायम गर्दै भारत र युरोपसँगको सामरिक सम्बन्ध पनि अक्षुण्ण राखेको छ। यो सन्तुलन कुनै कूटनीतिक चातुर्य भन्दा कम होइन।

३. श्रीलङ्काको सुरक्षा चिन्ता: चीनद्वारा निर्मित हम्बन्टोटा बन्दरगाह भारतीय सामरिक हितहरूको लागि चुनौती बनेपछि श्रीलङ्काले भारत-अग्रिम नीति अवलम्बन गरेको छ। भारतलाई तीन टापुहरूमा सामरिक पहुँच दिने निर्णयले द्वीप राष्ट्रले दुई महाशक्तिबीच सामरिक सन्तुलन कायम गर्ने प्रयास गरेको देखाउँछ।

चीनले युरोपसँगको सम्बन्धमा “५०-५० सिद्धान्त” प्रस्ताव गरेको छ, अघिल्लो ५० वर्षको अनुभवले अर्को ५० वर्षको मार्गदर्शन गर्नेछ। यस अवधारणाले दुई महादेशबीचको सम्बन्धलाई पुनर्परिभाषित गर्न खोजेको छ। चीनले युरोपलाई “सभ्यताको साझेदार” को रूपमा स्वीकार गरेको छ, जुन ऐतिहासिक दृष्टिले महत्वपूर्ण मानिन्छ। यसले गर्दा युरोपेली संघले चीनसँग व्यापारमा “परिपूरकतामा आधारित प्रतिस्पर्धा” को नीति अवलम्बन गरेको छ। युरोपले हालै नै हङकङमा अन्तर्राष्ट्रिय मध्यस्थता संगठन (IOMed) को स्थापनालाई समर्थन गरेकोले युरोपले अमेरिकी प्रभावबाट स्वतन्त्र विदेश नीति निर्माण गर्न चाहेको देखाउँछ ।

वास्तवमा चीन-युरोप सहकार्यको सबैभन्दा ठूलो उदाहरण हो हरित ऊर्जा परिवर्तन। चीनले सौर्य उर्जा र हरित हाइड्रोजन प्रविधिमा युरोपेली सहभागितालाई प्राथमिकता दिँदै जलवायु परिवर्तनलाई “प्रतिस्पर्धाको शिकार” बन्नबाट रोक्न खोजेको छ। यसले दुई अर्थतन्त्रबीच जलवायु कूटनीतिको नयाँ आयाम स्थापना गरेको छ।

नेपालको अर्को सामरिक अवसर छ, सांस्कृतिक कूटनीतिको क्षेत्रमा। लुम्बिनी र इटालीको भेरोनासँग बौद्ध सांस्कृतिक सम्पदाको सम्बन्धबाट पर्यटन विकास गर्ने परिकल्पनाले नेपाललाई एसिया-यूरोप सांस्कृतिक सेतु बनाउन सक्छ। यसले मात्रै होइन, नेपाली कूटनीतिको “तर्कबाट बल, बलबाट तर्क नभएको” दर्शनलाई वैश्विक मंचमा प्रस्तुत गर्ने मार्ग पनि सुनिश्चित गर्छ।

भविष्यका चुनौतीहरू र सामरिक सिफारिसहरू:
दक्षिण एसियाली राष्ट्रहरूले सामना गरिरहेका प्रमुख चुनौतीहरूमा गुणस्तरहीन आधारभूत संरचना र ऋण सुरक्षा समावेश छन्। यसको समाधानका लागि तीन स्तरीय दृष्टिकोण आवश्यक छ। पारदर्शिता सुनिश्चितता: परियोजना अनुबन्धहरू सार्वजनिक गर्ने बाध्यता लागू गरी स्थानीय जनताको सहमति लिने। बहुपक्षीय वित्त व्यवस्था: विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंक जस्ता संस्थाहरूसँगको साझेदारीबाट ऋण जोखिम घटाउने। क्षेत्रीय निगरानी: SAARC अन्तर्गत BRI परियोजनाहरूको समीक्षा गर्ने स्वतन्त्र निकाय गठन गर्ने।

युरोपले पनि दक्षिण एसियामा चीनको प्रभावलाई सन्तुलित गर्न “नयाँ रणनीति” अवलम्बन गर्नुपर्छ। यसको अर्थ हुन्छ:
१. नेपाल जस्ता राष्ट्रहरूमा हरित प्रविधि सहयोग बढाउने,
२. भारतसँग मिलेर समुद्री सुरक्षा सहयोग विस्तार गर्ने,
३. IOMed जस्ता बहुपक्षीय संस्थाहरूमा सक्रिय सहभागिता जारी राख्ने,

विश्वव्यवस्था अहिले शक्ति संक्रमणको ऐतिहासिक मोडमा छ। जहाँ चीनको उदयले अमेरिकी प्रभुत्वलाई चुनौती दिँदै बहुध्रुवीय व्यवस्थाको निर्माण गरिरहेको छ। दक्षिण एसियाली क्षेत्र यस परिवर्तनको प्रमुख क्यान्भास बनेको छ, जहाँ नेपाल जस्ता साना राष्ट्रहरूले आफ्नो कूटनीतिक चातुर्यबाट वैश्विक शक्ति सन्तुलनमै प्रभाव पार्न सक्ने क्षमता प्रमाणित गरेका छन्। विदेश मन्त्री वांग यीको शब्दहरूले यसैलाई इङ्गित गर्छन्: “हाम्रो साझा उत्तरदायित्व विश्वलाई विभाजनको होइन, समाधानको दिशा देखाउनु हो।”

चीनले प्रस्ताव गरेको विश्वव्यवस्थाको दृष्टि स्पष्ट छ। “सहअस्तित्वको सभ्यता” जहाँ प्रत्येक राष्ट्रले आफ्नो विकास मोडल छान्ने स्वायत्तता पाउँछ। यस दृष्टिकोणको सफलता दक्षिण एसियाली राष्ट्रहरूले चिनियाँ लगानीबाट आर्थिक लाभ लिन सक्नेछन र राजनीतिक आधिपत्यबाट आफूलाई बचाउन सक्नेछन भन्नेमा निर्भर गर्दछ। अन्त्यमा, एसिया-यूरोप सम्बन्धको भविष्य यसै सूत्रमा केन्द्रित छ: “सभ्यताहरू संवाद गर्न सक्षम र उदार छन्, तिनीहरू अहिले पनि शान्तिको भाषा बोल्न सक्छन्।”