नेपाल अहिले निर्णयको दोसाँधमा छ, जहाँ बाटो सधैँ लोकतान्त्रिक हुँदैन
# प्रेम सागर पाैडेल
नेपालमा सन २०२५ को मध्यसम्म आइपुग्दा सत्ताको शक्तिकेन्द्र फेरि एकपटक तीव्र रूपान्तरणको मोडमा पुगेको छ। गणतन्त्र स्थापनापछि विकसित भएको राजनीतिक संरचना अब जटिल बाह्य–आन्तरिक गठबन्धनको चपेटामा छ। एकातिर नेपाली सेनाले पूर्वराष्ट्रपति विद्या देवी भण्डारीलाई सशक्त नेतृको रूपमा पुनःस्थापित गर्न खोजिरहेको देखिन्छ भने अर्कातिर अमेरिकी रणनीतिले केपी शर्मा ओली र विद्या भण्डारी दुवैलाई वैकल्पिक शक्ति–प्याकेजको रूपमा प्रयोग गरिरहेको छ। यस्तै समयावधिमा आरएसएस समर्थित नेटवर्क र पूर्वराजसंस्थासँग सहकार्य गर्दै सेना तथा राजनीतिक शक्तिहरूबीच गुप्त संवादहरू भइरहेको विश्वास गर्ने गम्भीर आधारहरू छन्।
नेपाली सेनाको केही तहले विद्या भण्डारीलाई नेकपा एमालेको नेतृत्वमा ल्याउने प्रयास गरिरहेको सूचना विश्वसनीय स्रोतहरूबाट आएको छ। यो प्रयास केवल संगठनभित्रको आन्तरिक प्रतिस्पर्धा मात्र होइन, रणनीतिक शक्ति समिकरणको पूर्वतयारी हो। ओली नेतृत्वको एमाले अमेरिकी दृष्टिमा उपयोगी देखिए पनि अब उनको सीमितता प्रष्ट देखिँदै गएको छ। विशेषतः राष्ट्रियताका मुद्दामा उनी कठोर देखिन्छन्, जसले अमेरिकालाई असहज बनाएको छ। अर्कोतर्फ, विद्या भण्डारी राष्ट्रपतिका रूपमा कार्यरत रहँदा MCC का विरुद्ध उभिएकाे जस्तो देखाए पनि उनले सैनिक र गुप्त नेटवर्कमा महत्त्वपूर्ण सहयोग गरेकी थिइन र त्यसैले उनको पहुँच बलियो छ। जसले उनलाई व्यवस्थित वैकल्पिक नेतृत्वको रूपमा तयार बनाएको छ।
अमेरिकाले नेपाली राजनीतिमा एउटा विशेष रणनीति अपनाएको देखिन्छ—”दुईमुखे सन्तुलन”। एकातर्फ उनीहरूले ओलीलाई सत्ताको प्रमुख विकल्पको रूपमा प्रस्तुत गर्छन्, अर्कातर्फ भण्डारीलाई सम्भावित ‘soft nationalist’ नेतृको रूपमा समर्थन गर्छन्। MCC लागू भइसकेपछि र BRI को मोर्चामा नेपाल अल्झिन थालेपछि अमेरिकाले एकसाथ दुई धार सम्हाल्ने रणनीति बनाएको छ: प्रत्यक्ष नियंत्रण (Oli) र परोक्ष रणनीतिक स्थायित्व (Bhandari)। यसले उनीहरूलाई सत्ता परिवर्तन वा भित्री हस्तक्षेप दुबै मोडेलमा सक्रिय रहन अनुमति दिन्छ।
यस्तो रणनीति कार्यान्वयनमा आरएसएसको भूमिकालाई नजरअन्दाज गर्न सकिँदैन। नेपालप्रति आरएसएसको दृष्टिकोण स्पष्ट छ। नेपालमा हिन्दू राष्ट्रको पुनर्संस्थापन, पूर्वराजसंस्थाको सांस्कृतिक नेतृत्व पुनरुत्थान, र राष्ट्रवादी शक्तिहरूको सहकार्य। आरएसएस–RAW नेटवर्कले सन २०१५ पछि नै नेपाली सेनाका केही वृत्तहरूसँग सहकार्य गरेर पूर्वराजसंस्थालाई समर्थन जनाउने रणनीति अपनाएको थियो। अहिले त्यसैलाई नयाँ स्वरूपमा पुनःसंयोजन गरिँदैछ।
नेपालको आन्तरिक संरचनालाई हेर्दा, नेपाली सेनाको भूमिका अत्यन्तै निर्णायक हुँदै गएको छ। विगतमा संवैधानिक संरक्षकको रूपमा रहेको सेना अहिले सत्ता सन्तुलनको परोक्ष सञ्चालक बन्दैछ। पूर्वराजसंस्थासँगको आत्मीय सम्बन्ध, राष्ट्रपतिका रूपमा भण्डारीसँगको आपसी समझदारी, र विदेशी शक्तिहरूसँगको चतुर संवादले सेनालाई ‘शक्ति सन्तुलनको पुल’ बनाएको छ। यो स्थिति सैनिक नेतृत्वमा दुई धार उत्पन्न गरिरहेको छ – एक, संविधान र लोकतान्त्रिक मार्गमा सीमित रहने पक्ष; अर्को, ‘सङ्कटको समयमा सेना हस्तक्षेप गर्न सक्छ’ भन्ने मनोविज्ञान बोकेको समूह।
त्यसैगरी, एमालेको आन्तरिक ढाँचामा अब तीव्र द्वन्द्व उत्पन्न हुने अवस्था छ। विद्या भण्डारीको सक्रियता एमाले अध्यक्षको आकांक्षा नभएर एक रणनीतिक प्रक्षेपण हो – उनी पार्टीको नेतृत्वमा आउन सक्ने स्थितिमा पुगेको अर्थ के हो भने, ओली कमजोर छन् भन्ने अमेरिकी सन्देश हो। यसले एमालेभित्र दुई शक्ति–धार बनाउँछ – ओली नेतृत्वको कडा राष्ट्रवादी धार र भण्डारी नेतृत्वको संस्थागत, सहमतिको पृष्ठभूमिमा आधारित धार। यसले न केवल पार्टीलाई विभाजनको संघारमा पुर्याउँछ, बरु नेपालमा सत्ता सन्तुलनमै विदेशी नियन्त्रण स्थापनाको बाटो खोल्छ।
सेरेमोनियल राजसंस्था पुनःस्थापित गर्ने बहस पनि यसै सन्दर्भमा गम्भीर हुन थालेको छ। नेपाली सेनाभित्र, पूर्वराजसंस्थामा र आरएसएस समर्थित बौद्धिक तहहरूमा यो कुरा उठ्दै आएको छ कि राजा राष्ट्रको प्रतीक हुनुपर्छ, जसले हिन्दू–बौद्ध संस्कृतिको प्रतिनिधित्व गर्छ। यस्ता धारणा दक्षिणपन्थी वौद्धिक वृत्तमा केवल बहसको विषय होइन, रणनीतिक योजनाको भाग बनिसकेको देखिन्छ। नेपाली सेनाले नेतृत्व गर्ने सत्ता पुनर्संरचना योजनामा यदि सेरेमोनियल राजा, राष्ट्रवादी नेतृ (भण्डारी) र गठबन्धन सरकार मिलाइन्छ भने संविधान संशोधनमार्फत नयाँ राजनीतिक संरचना लागू गरिन सक्छ।
यस्तो समग्र गठजोडको अन्तिम प्रभाव भनेको नेपालको असंवैधानिक मार्गमा प्रवेश हो। यदि सेना, पूर्वराष्ट्रपति, पूर्वराजसंस्था र विदेशी शक्ति गठबन्धनले सहकार्य गरेर एमालेलाई भित्रैबाट तोड्छन्, कांग्रेसलाई कमजोर बनाउँछन् र राष्ट्रिय स्वाधीनता हरण गर्ने किसिमको शान्त लगानीयुक्त हस्तक्षेप गर्छन् भने नेपाल रणनीतिक उपनिवेशमा बदलिन सक्छ। यस्तो स्थितिमा जनता प्रत्यक्ष रुपमा देखिने संकट महसुस नपाए पनि मुलुकको नीतिगत स्वतन्त्रता गुम्न थाल्छ।
सन २०२५ को यो परिवेशमा देशलाई तीन सम्भावित दिशाहरूमा अघि बढाइँदैछ। पहिलो, एमाले विभाजित हुन्छ, विद्या भण्डारी नेतृत्वमा नयाँ राजनीतिक संगठन उभिन्छ, जसले अमेरिकी र भारतीय हितका एजेन्डाहरू सहज रूपमा आत्मसात गर्छ। दोस्रो, सेरेमोनियल राजसंस्थालाई प्रतीकात्मक रूपमा पुनर्स्थापना गरेर हिन्दू राष्ट्र बहसलाई संविधान संशोधनसम्म लान सकिन्छ। तेस्रो, नेपाली सेनाले सत्ता सन्तुलनमा निर्णायक हस्तक्षेप गर्ने, वा सत्ता पछाडिबाट सञ्चालन गर्ने संरचना निर्माण गर्छ।
यी तीनै सम्भावित मार्ग नेपालका लागि संकटपूर्ण छन्। राष्ट्रियता, स्वतन्त्रता र स्वाधीनताको बहस अब केवल नारासम्म सीमित छैन, यो अब रणनीतिक प्रक्रियामा रूपान्तरित भइसकेको छ। यस्तो परिस्थितिमा आवश्यक छ – सशक्त वैकल्पिक राष्ट्रवादी शक्ति निर्माण, जनताको राजनीतिक चेतनामा बृद्धि, र विदेशी हस्तक्षेपलाई कानुनी, संस्थागत, बौद्धिक रूपमा सामना गर्ने रणनीति। विदेशी सहायता वा सैनिक संरक्षकत्वमा सत्ताको पुनर्संरचना स्वीकार्य छैन।
नेपाल अहिले निर्णयको दोसाँधमा छ। जहाँ बाटो सधैँ लोकतान्त्रिक हुँदैन, कहिलेकाहीँ निर्णय अलोकप्रिय तर ऐतिहासिक बन्न सक्छ। यो समय हो– विदेशी डिजाइनको पर्दाफास गर्ने, राष्ट्रभक्त नेताहरूलाई एक ठाउँमा ल्याउने र सत्ताको सम्पूर्ण रचना फेरि जनताको हातमा फर्काउने।
लेखक वरिष्ठ पत्रकार, राजनीतिक विश्लेषक, नेपाल-चीन पारस्परिक सहयोग समाजका अध्यक्ष र अन्तर्राष्ट्रिय मामिलाका विज्ञ हुनहुन्छ।
