निर्णायक मोडमा नेपालको वर्तमान स्थिति

# अविनाश शर्मा

नेपाल अहिले निर्णायक मोडमा उभिएको छ। राष्ट्रिय स्वाभिमान, कूटनीतिक स्वतन्त्रता, सुरक्षा संरचना र लोकतान्त्रिक भविष्यको सन्तुलन गम्भीर चुनौतीको बिन्दुमा आइपुगेको छ। “नेपाल अहिले निर्णयको दोसाँधमा छ, जहाँ बाटो सधैँ लोकतान्त्रिक हुँदैन” भन्ने विचार अहिलेको परिस्थिति बुझ्न अत्यन्त उपयुक्त संकेत हो। देशभित्र भइरहेको राजनीतिक अस्थिरता, गुटगत शक्ति संघर्ष, सेना र सुरक्षामाथि बढ्दो राजनीतिक निर्भरता तथा बाह्य शक्तिको प्रभावकारी चलखेलले नेपालको भविष्यको दिशा निर्धारण गर्न थालेको छ।

राजनीतिक नेतृत्वले राज्यसंस्थाहरूको प्रयोगलाई सत्ता समीकरण मिलाउन सुरु गर्दा त्यसको प्रभाव सुरक्षा संयन्त्रसम्म पुग्न थालेको छ। दलहरू आन्तरिक रूपमा अस्थिर छन्, गुटहरूबीच द्वन्द्व चुलिएको छ। प्रमुख दलहरूभित्रको असहमतिका कारण राष्ट्रिय नीति निर्माणमा गम्भीर असमर्थता देखिएको छ। संसद प्रक्रियामा विधेयक, बजेट, संवैधानिक आयोगहरूमा नियुक्ति, अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि वा रणनीतिक नीति निर्माण जस्ता विषयमा सहमति जुटाउन नसक्नु यसको ज्वलन्त उदाहरण हो। व्यक्तिवादी निर्णयहरू, शक्ति–केन्द्रित गठबन्धन र अस्थायी समिकरणहरूले संसदीय प्रणालीको संस्थागत बलियोपनमाथि प्रश्न उठाइरहेका छन्।

सैन्य भूमिकाको सन्दर्भमा नेपालजस्तो मुलुकका लागि सेना सधैं तटस्थ, संवैधानिक र पेशेवर रहनुपर्छ भन्ने मान्यता संविधानमा स्पष्ट गरिएको छ। तर पछिल्लो समयमा राजनीतिक दलहरू आफ्नो स्वार्थपूर्तिको उपकरणका रूपमा सुरक्षा निकायको प्रयोग गर्न खोजिरहेका छन्। यो अभ्यास खतरनाक मात्र होइन, लोकतन्त्रको नैसर्गिक चरित्रका लागि घातक छ। सेना, सशस्त्र प्रहरी, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग, सिभिल इन्फर्मेसन सिस्टम जस्ता संयन्त्रहरूलाई राजनीतिक आदेशका भरमा चलाउने प्रवृत्तिले सम्पूर्ण सुरक्षा संयन्त्रको निष्पक्षता र प्रभावकारितामाथि प्रश्न उठाउन थालेको छ।

नेपालको राष्ट्रिय सुरक्षा नीति–२०७५ ले स्पष्ट रूपमा राष्ट्रिय हितलाई सर्वोपरि राख्दै, बाह्य हस्तक्षेप, सीमा सुरक्षाको कमजोरी, आन्तरिक अस्थिरता, ऊर्जा संकट, सूचना प्रवाहको असुरक्षा र साइबर हमला जस्ता बहुआयामिक सुरक्षा चुनौतीहरूलाई चिन्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याएको छ। तर नीति निर्माण र कार्यान्वयनको फाटोमा आजसम्म सन्तुलन आउन सकेको छैन।

सीमा सुरक्षा आजको सन्दर्भमा सबैभन्दा चुनौतीपूर्ण विषय बनेको छ। भारतसँगको खुला सिमाना, सीमा अतिक्रमण, अवैध घुसपैठ, कालोबजारी, मानव तथा ड्रग तस्करी, कट्टरपन्थी प्रभाव प्रवेश, र सीमा सुरक्षामा भारतको एकपक्षीय गतिविधि नेपालका लागि दीर्घकालीन सुरक्षा चुनौती बनेका छन्। सीमामा सशस्त्र प्रहरीको संख्यात्मक कमजोरी, प्रविधिको अभाव र द्वैध नागरिकताको दुरुपयोग आजको जोखिम हो।

साइबर सुरक्षा अर्को नवउदित खतरा हो जुन राजनीतिक, सामरिक र आर्थिक मोर्चामा नेपाललाई घेरिएको छ। राज्यका संवेदनशील निकायहरूमा साइबर आक्रमण बढ्दै गइरहेका छन्, जसमा विदेशी सर्भरहरूमार्फत डेटा चोरी, हैकिङ प्रयास, प्रचार–प्रपगण्डा सञ्चालन र सामाजिक सञ्जालद्वारा समाजमा द्वन्द्वको बीउ छर्ने काम गरिन्छ। सरकारले साइबर अपराध नियन्त्रण गर्न साइबर ब्यूरो स्थापना गरे पनि यसको क्षमतामाथि अझै प्रश्न उठ्ने गरेको छ। गम्भीर रणनीतिक साइबर नीति अभाव र डाटा प्रोटेक्सन कानुन निर्माणमा ढिलाइले स्थिति जटिल बनाएको छ।

परराष्ट्र नीतिमा नेपालले ‘सन्तुलित’ नीति लिएको भनिए पनि व्यवहारमा त्यो कमजोर देखिन्छ। चीन र भारतबीचको प्रतिस्पर्धामा नेपाललाई आफ्नो सार्वभौमिक निर्णय स्वतन्त्र राख्नुपर्ने बेला हो। अमेरिकासँगको रणनीतिक सहकार्य, विशेषतः एमसीसी र आईपीएसजस्ता सहयोगसम्बन्धी प्रस्तावमा असमञ्जसता देखिनु, चीनसँग बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ (BRI) सन्धिमा अलमल, भारतसँगको सीमामा मौनता र अन्योलपूर्ण नीति—यी सबैले नेपाललाई स्पष्ट परराष्ट्र नीति नहुनुको मूल्य चुकाउन बाध्य बनाइरहेका छन्। परराष्ट्र मन्त्रालय व्यवस्थापकीय निकाय मात्रजस्तो बनेको छ, नीतिगत योजना बनाउने र रणनीतिक मस्यौदा तयार पार्ने संयन्त्र बनिनसकेको अवस्था छ।

यस्तो अवस्था उत्पन्न हुनुको मूल कारण दलगत संरचनाको विचलन हो। राजनीतिक दलहरू अब विचार–नीति होइन, व्यक्तिमा केन्द्रित गुटमा परिणत भएका छन्। आन्तरिक लोकतन्त्रको अभाव, बौद्धिक विमर्शको कमीकमजोरी र वैचारिक मञ्जरीका सट्टा क्षणिक सत्तालिप्साले दलहरूलाई अलोकप्रिय बनाएको छ। राजनीतिक दलभित्र नीति निर्माणको सशक्त थिंक ट्याङ्क छैन, न युवा नेतृत्व अभिवृद्धि गर्ने सोच। यसले राजनीतिक संस्थाहरूको विश्वसनीयता गुमाइरहेको छ र विकल्पको खोजीमा नागरिक उन्मुख भइरहेका छन्।

यसैबीच विभिन्न विदेशी एजेन्सीहरू, गैरसरकारी संस्था, नियोजित प्रचार–प्रसार अभियानहरू, संलग्न मिडिया नेटवर्क र दबाब समूहहरू नेपालभित्र प्रवेश गरिरहेका छन्। केही गैरसरकारी संस्था त सुरक्षा नीतिभित्र हस्तक्षेप गर्दै सैन्य, प्रशासनिक र कानुनी नीति निर्माणमा पनि ढोकामारी गरिरहेका छन्। विदेशी भूमिबाट सञ्चालित वेबसाइट, युट्युब च्यानल र सामाजिक सञ्जालको प्रयोग गरेर राष्ट्रिय नेतृत्व, सेनाको छवि, धार्मिक सहिष्णुता, र राष्ट्रिय इतिहासमाथि नियोजित हमला भइरहेको छ।

यति धेरै बहुआयामिक संकट र हस्तक्षेपबीच नेपाललाई आवश्यक छ—दूरदर्शी नेतृत्व, वैचारिक दृढता, नीति निर्माणको प्रस्टता र सुरक्षा संयन्त्रप्रति निष्कलंक आस्था। यसका लागि राजनीतिक दलहरू भित्रैबाट सशक्त सुधार प्रक्रिया आवश्यक छ। अन्तरदृष्टिविहीन गुटहरू होइन, विचारधारासहितको नेतृत्वले मात्र देशलाई संक्रमणकालीन चरणबाट स्थायीतर्फ लैजान सक्छ।

सुरक्षा संयन्त्रलाई संविधानमा उल्लिखित तटस्थता र पेशेवर मापदण्डमा राख्दै, साइबर र सीमा सुरक्षालाई प्रविधियुक्त र समन्वित प्रणालीद्वारा सशक्त बनाउँदै, परराष्ट्र नीतिमा स्पष्टता र बहुस्तरीय सन्तुलन राख्दै र दलहरूलाई लोकतान्त्रिक अनुशासनमा पुनर्संरचना गर्न सके मात्र यो निर्णयको मोडले राष्ट्रलाई सही दिशातर्फ डोर्याउनेछ।

तर यदि वर्तमान अवस्थाजस्तै सत्ता–केन्द्रित, गुट–केन्द्रित र विचारहीन नेतृत्व हावी रह्यो भने नेपालको लोकतन्त्र, राष्ट्रिय स्वाधीनता र सुरक्षा संरचना गहिरो संकटमा पर्ने निश्चित छ। त्यसकारण, अबका निर्णयहरू सधैं लोकप्रिय वा परम्परागत ‘लोकतान्त्रिक’ जस्ता देखिने नहुन सक्छन्—तर ती निर्णयहरू दृढ, तथ्यपरक र राष्ट्रिय हितलाई प्राथमिकता दिने हुनु अत्यावश्यक छ। नेपाल आज साँच्चिकै निर्णयको दोसाँधमा उभिएको छ—जहाँबाट फर्कनु सम्भव छैन, तर सधैं सहज पनि छैन।