भण्डारीको राजनीतिक गतिरोध : दलगत निर्णय र अन्तर्राष्ट्रिय खेल !

# मुना चन्द

पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको एमालेमार्फत सकृय राजनीतिमा फर्कने चाहनामा गम्भीर बाधा उत्पन्न भएको छ। यसको केन्द्रमा रहेको छ नेकपा (एमाले) केन्द्रिय समितिको बहुमतले गरेको एक सिद्धान्तगत निर्णय। उक्त निर्णय अनुसार राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति जस्ता राष्ट्रको सर्वोच्च पदमा पुगेका व्यक्तिहरूले पार्टी राजनीति गर्ने द्वार सदाका लागि बन्द गर्नुपर्छ। यदि यो निर्णय अन्तिम रूपमा लागू भएमा, भण्डारीको एमालेमा फर्केर सकृय राजनीति गर्ने सम्भावना पूर्णरूपमा अवरुद्ध हुनेछ, जसले उनको राजनीतिक अभियानलाई स्थायी रूपमा समाप्त गर्न सक्छ।

भण्डारीले लामो समयसम्म अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको नजिकै रहँदै नेपाली राजनीतिको शिखर सम्म पुगेकी थिइन्। उनको जीवनको यस चरणमा नै ओली आफैं उनको प्रमुख बाधक बन्नेछन् भन्ने कुनै पनि राजनीतिक विश्लेषक वा पर्यवेक्षकले सोचेका थिएनन्। भण्डारी आफ्नो पहिलो कार्यकालको राष्ट्रपतिको समयदेखि नै ओलीसँग पार्टी राजनीतिमा आउने विषयमा सकारात्मक र सतत छलफल गरिरहेकी थिइन्। यसको आधारमा एमालेले उनलाई पार्टीभित्रै कुनै विशेष भूमिका वा स्थान दिनेछ भन्ने अपेक्षा थियो। ओली पनि आरम्भमा भण्डारीको पार्टीमा फर्कने विषयमा सकारात्मक रहेको देखिन्थे।

तर पछिल्लो समयमा भण्डारीले आफ्नो पार्टीको नेतृत्व मात्र होइन, सरकारको कार्यशैलीसम्मको आलोचना गर्न थालेपछि ओलीसँग उनको दूरी बढ्न थाल्यो। यसले गर्दा सम्बन्धमा तनाव उत्पन्न भयो। यसैबेला राजावादी शक्तिहरूले गणतन्त्र विरुद्ध गरेको भनिएको आन्दोलनको जगमा भण्डारीलाई प्रधानमन्त्रीको रूपमा प्रस्ताव गरिएको विवादास्पद विषय सार्वजनिक भयो। नेपाली सेनाले प्रायोजित गरेको भनिएको उक्त आन्दोलनको सफलतापछि ज्ञानेन्द्र शाह पुनः राजा बन्ने प्रक्रियामा अगाडि बढ्दा, भण्डारीलाई सरकार प्रमुखको रूपमा सामने ल्याइएको थियो। नेपाली सेनाले आफ्ना प्रतिनिधिहरू पठाएर आन्दोलनलाई अगाडि बढाउने प्रयास गरेपनि विभिन्न राजनीतिक दलहरूसँग मोलतोल गर्न सफल भएन। भण्डारीले पनि दलहरूसँग प्रष्टरूपमा समन्वय गर्न नसकेपछि, यो सम्पूर्ण घटनाक्रम अमेरिकी सरकारसम्म पुग्याे। अमेरिकाको मध्यस्थतामा राजनीतिक दलहरू ज्ञानेन्द्र शाहलाई आलंकारिक वा सांस्कृतिक राजाको रूपमा स्वीकार्ने बाटोमा आउने सहमतिमा पुगेका थिए। यही नाजुक समयमा भण्डारी चीन भ्रमणमा थिइन्। चीनबाट फर्केपछि उनले उक्त सम्पूर्ण मुद्दालाई छोडेर भारतको रणनीति अनुसार ओलीलाई प्रधानमन्त्री पदबाट हटाउने अभियानमा सकृय भइन्।

बाहिरी दृष्टिले नेपाली कांग्रेसका नेता शेखर कोइरालासँग मात्र भण्डारीको वार्ता भएको देखिए पनि, यसभित्रै नै उनी माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र जनता समाजवादी पार्टी, नेपालका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालसँग पनि लामो र गोप्य वार्ता गरिसकेकी थिइन्। एमालेको नेतृत्वमा जान सके पार्टी एकल वा मोर्चा बनाएर जान सकिने सोचमा प्रचण्ड र माधव नेपालसँग भण्डारीले एक प्रकारको आधारभूत सहमति पनि गरिसकेकी छन्। यस सहमतिले नै एमालेमा फर्किने उनको सम्भावनालाई रोक्दै गर्दा, भण्डारीलाई माधव नेपालको पार्टी (एकिकृत समाजवादी) मा गएर माओवादी सहितको ठूलो मोर्चा बनाउने विकल्प खुला भएको छ। आगामी निर्वाचनसम्म यस सम्भावनाको सकृय प्रयोग हुनसक्ने देखिन्छ।

नेपाली सेना पनि पछिल्लो समयमा भण्डारीको पक्षमा देखिँदैन। अमेरिकीहरूले उनलाई आफ्नो हितमा प्रयोग गर्न खोजे पनि भारतीयहरूले भने ओली हटाउने खेलको केन्द्रमा भण्डारीलाई देख्न थालेका छन्। शेखर काेईराला, विद्या देवी भण्डारी एमालेको नेतृत्वमा पुग्न सकेको खण्डमा भारतको सहयोगमा सजिलै नेपालको प्रधानमन्त्री बन्न सक्ने सम्भावनामा विश्वस्त देखिन्छन्। यी सबै योजना र सोचको बीचमा चीनलाई समेट्ने जिम्मेवारी भण्डारीको हातमा नै दिइएको छ। सरकारको विकल्प खोज्ने, भारतीयहरूसँग सम्बन्ध बढाउने, नेपाली सेनासँग भएको पुरानो सम्झौताबाट पछि हट्ने र चीनियाँ प्रभावको असफल प्रयोग गर्ने प्रयासहरूको मिल्दोजुल्दो असरले गर्दा भण्डारी निरन्तर राजनीतिक अलगावतर्फ धकेलिंदै गएकी छन्।

अमेरिकीहरू माओवादीलाई सत्तामा आउन दिन नहुने भन्ने सोचमा रहेका छन्। उनीहरू वाम मोर्चा विरुद्धको विपक्षी शक्तिको रूपमा रहेका छन् र नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा आगामी सरकार बनाउन चाहन्छन्। देउवालाई नै पार्टी सभापति बनाउने वा देउवाले समर्थन गर्ने व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्री बनाउने विषयमा अमेरिकीहरू प्रष्ट रहेका छन्। भारतले पनि बिस्तारै ओलीसँग सम्बन्ध सुधार गर्ने प्रयास गरिरहेको देखिन्छ। ओली बिस्तारै अमेरिकी प्रभाव क्षेत्रतर्फ झुकाव गर्ने क्रममा छन् भने भारतले उनलाई आफ्नो परम्परागत प्रभावमै राख्ने प्रयास गरिरहेको छ। यस्तो जटिल भू-राजनीतिक अवस्थामा भण्डारीले भारतको सहयोग पाउने सम्भावना पनि न्यून हुँदै गएको छ। यसरी विभिन्न घरेलु राजनीतिक निर्णयहरू, अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरूको हस्तक्षेप र पार्टीभित्रै उत्पन्न दूरीहरूको कारणले पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीको राजनीतिक भविष्य अत्यधिक अनिश्चित र जोखिमपूर्ण बन्दै गएको छ। एमालेको केन्द्रिय समितिको निर्णयले त उनी पार्टी राजनीतिकै दायराभित्रबाट बाहिरिन बाध्य भएकी छिन्, अब उनले अन्य दलहरूको सहयोगमा आफूलाई स्थापित गर्न सक्ने वा नसक्ने भन्ने प्रश्न नै बाँकी रहेको छ। नेपाली राजनीतिको यस पेचिलो चरणमा भण्डारीको भूमिका र प्रभावको अन्त्य निश्चित भएको भन्न सकिन्न, तर उनी पहिले जस्तो केन्द्रीय शक्तिको रूपमा रहन सक्ने सम्भावना निकै कमजोर भएको छ। आगामी दिनहरूमा उनले गर्ने राजनीतिक चाल र दलहरूले उनलाई दिने स्थानले मात्रै उनको राजनीतिक यात्राको अन्तिम परिणति निर्धारण गर्नेछ।