चीन–भारत संवादको नयाँ चरण र नेपालका सम्भावित हितहरू

चीनका विदेशमन्त्री वाङ यीको हालै सम्पन्न भारत भ्रमणले दक्षिण एशियाको कूटनीतिक वातावरणमा सकारात्मक तरंग ल्याएको छ। दशकौंदेखिका जटिल सीमा विवादमा चीन र भारतबीच १० बुँदे सहमति हुनु र द्विपक्षीय संवाद संयन्त्रहरू पुनःसक्रिय गरिनु केवल दुई छिमेकी राष्ट्रबीचको सम्बन्ध सुधार मात्र होइन, यसले क्षेत्रीय स्थिरता र सहयोगको नयाँ युगतर्फ संकेत गरेको छ। नेपालजस्तो दुई ठूला छिमेकीका बीचमा रहेको राष्ट्रका लागि यो प्रक्रिया विशेष चासो र महत्त्वको विषय हो।

चीन–भारतबीचको सम्बन्धमा तातोपन घट्दै जानु, संवाद र सहकार्यको बाटो पुनःखुल्नु नेपालका लागि धेरै तहमा लाभदायक हुनसक्छ। पहिलो, रणनीतिक दृष्टिकोणले हेर्दा, जब दुई शक्तिशाली छिमेकी राष्ट्रहरू आपसी तनाव कम गर्न सफल हुन्छन्, त्यसको सकारात्मक असर नेपालजस्ता साना राष्ट्रको सुरक्षा वातावरणमा पर्ने गर्छ। पछिल्ला केही वर्षमा लद्दाख–गलवान घटनाक्रमले भारत–चीन सम्बन्धमा चिसोपना ल्याएको थियो, जसको अप्रत्यक्ष दबाब नेपालले पनि महसुस गर्नुपर्‍यो। अहिले भने, सीमामा सामान्य व्यवस्थापन, द्वन्द्व टार्ने संयन्त्रहरूमा सहमति, र ‘नियमित संवाद’ प्रक्रिया सुरु हुनुले सीमाना अतिक्रमण, रणनीतिक द्वन्द्व वा त्रिपक्षीय तनावको जोखिम घटाउने संकेत गर्छ।

दोस्रो महत्त्वपूर्ण पक्ष आर्थिक हो। वाङ–जयशंकर वार्तापछि दुबै पक्षले प्रत्यक्ष उडान पुनः सुरु गर्ने, भिसा प्रक्रियालाई सहज बनाउने, र व्यापारीक तथा जनस्तर सहकार्यलाई पुनर्स्थापित गर्ने सहमति जनाएका छन्। यस्तो आर्थिक सहकार्यको वातावरण तयार हुँदा भारत–चीन व्यापारिक मार्गहरू पुनः सजीव हुनेछन्। नेपालको भौगोलिक अवस्थिति यस्तो छ, जसले यसलाई भारत र चीनबीचको ‘संभावित पारवहन पुल’ बनाउने मौका दिन्छ। यदि भारत र चीनबीच पुनः स्थिर व्यापारिक सम्बन्ध कायम हुन्छ भने नेपालले पनि पारवहन, पूर्वाधार विकास, र रसद व्यवस्थापनमा प्रत्यक्ष लाभ लिन सक्छ। नेपालले पनि आफ्नो रणनीति स्पष्ट बनाइ सन्तुलित कूटनीतिक पहल गर्न सक्छ।

तेस्रो पक्ष सांस्कृतिक र धार्मिक पर्यटनसँग जोडिएको छ। कैलाश–मानसरोवर यात्रालाई २०२६ मा पुनः विस्तार गर्ने दुबै पक्षको सहमति भएको छ। यो सहमति केवल धार्मिक यात्रुहरूको लागि मात्र होइन, नेपालका लागि पनि अवसर हो, किनभने अधिकांश भारतीय तीर्थयात्रीहरू मानसरोवर जान नेपाली मार्ग (सिमिकोट–हिल्सा) प्रयोग गर्छन्। भारत–चीनबीच यात्रुहरूको सहजता र प्रत्यक्ष संवाद बहाली हुँदा, यस यात्रामा सुधार आउने सम्भावना छ, जसले नेपालको सुदूर पश्चिम क्षेत्रको पर्यटन, रोजगार र पूर्वाधार क्षेत्रमा उल्लेखनीय आर्थिक लाभ पुर्‍याउन सक्छ।

चौथो, नेपालले दुई छिमेकी राष्ट्रबीचको यो संवादप्रक्रियाबाट रणनीतिक सन्तुलन सिक्न सक्छ। भारत र चीन दुवैलाई विश्व शक्ति बन्ने आकांक्षा छ। दुबै देश अमेरिकी रणनीतिक दबाबबाट टाढा रहँदै बहुपक्षीयतामा आधारित सम्बन्ध विस्तार गर्न खोजिरहेका छन्। नेपालले पनि यिनै शक्तिहरू सँगको सम्बन्धमा आत्मनिर्भर, नीतिनिष्ठ र परराष्ट्र नीतिमा स्पष्टता ल्याउनु जरुरी छ। जस्को दृष्टान्त हालको भारत–चीन संवाद हो। नेपालले गुटनिरपेक्ष सोचमा अडिग रही, कुनै पनि देशसँग ‘विरोध’ होइन ‘सन्तुलित सम्बन्ध’ कायम गर्ने रणनीतिक प्राथमिकता लिनु आजको आवश्यकता हो।

तर सम्भावनाहरूको साथसाथै चेतावनीहरू पनि छन्। भारत–चीनबीचको सीमासम्बन्धी सहमति अझै राजनीतिक घोषणाबाट व्यवहारिक कार्यान्वयनतर्फ रूपान्तरित भएको छैन। त्यसमाथि, यस संवादको धरोहर दीर्घकालीन बन्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने प्रश्न खुला नै छ। यदि पुनः तनाव उत्पन्न भयो भने त्यसको असर फेरि पनि सारा क्षेत्रीय समिकरणमा पर्नेछ, र नेपाल जस्तो देश प्रत्यक्ष प्रभावित हुनेछ।

त्यसैले नेपालले यो अवसरलाई रणनीतिक चातुर्यसाथ उपयोग गर्नुपर्छ। एकातिर, भारत–चीनबीचको संवादलाई स्वागत गर्दै द्विपक्षीय सम्बन्धहरू मजबुत पार्ने, अर्कोतिर, त्रिपक्षीय सहयोगका मोडलहरू निर्माण गर्दै आफ्नो भूराजनीतिक लाभलाई संस्थागत गर्दै लैजानु आवश्यक छ।

चीन–भारत संवाद अब स्थायीतर्फ लम्कियो भने नेपाल मात्र होइन, समग्र दक्षिण एसियाले स्थिरता, समृद्धि र सहकार्यको नयाँ ढोका खोल्न सक्नेछ। र, नेपालले त्यो ढोका पहिलोपटक ढकढक्याउन थालेको हो भने, अब समय हो—द्वार खुल्ने प्रतीक्षा नगरी त्यसभित्र छिर्ने साहस देखाउने।