भारत-चीन सम्झौता: नेपालको लागि अवसर र चुनौतीहरू

# लक्की चन्द

१९ अगस्त २०२५ मा भारत र चीनबीच भएको सम्झौताले क्षेत्रीय भू-राजनीतिमा महत्त्वपूर्ण परिवर्तन ल्याएको छ। यसले नेपालमा विभिन्न प्रभावहरू पार्न सक्छ, र नेपालले आफ्नो भू-रणनीतिक स्थितिको लाभ लिन विवेकपूर्ण कूटनीति अपनाउन आवश्यक छ। यस सम्झौताबाट नेपालले आर्थिक, सुरक्षा र रणनीतिक लाभ लिन सक्छ। आर्थिक दृष्टिकोणले, नेपालले चीनको बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ (BRI) र भारतको एक्ट ईस्ट पाेलिसीबीच समन्वय गर्न सक्ने अवसर प्राप्त गर्न सक्छ, जसले त्रिपक्षीय आर्थिक सहयोगको नयाँ द्वार खुल्न सक्छ। सुरक्षा क्षेत्रमा, क्षेत्रीय स्थिरताले नेपाललाई सुरक्षा सम्बन्धी चिन्ता कम गर्न मद्दत गर्छ, र सीमा विवाद न्यूनीकरणले सम्पूर्ण क्षेत्रमा सैन्य तनाव कम गर्छ। रणनीतिक रूपमा, नेपालले आफूलाई “सन्तुलन कूटनीति” अन्तर्गत अझ प्रभावकारी रूपमा स्थापित गर्न सक्छ।

नेपालले आफ्नो भू-रणनीतिक स्थितिको लाभ लिई दुवै छिमेकी देशसँग सम्बन्ध मजबूत गर्न विवेकपूर्ण कदम चाल्न आवश्यक छ। आर्थिक अन्तरनिर्भरता बढाउने, व्यापार र लगानीको विविधीकरण गर्ने, चीनसँगको उत्तर-दक्षिण आर्थिक कडीलाई मजबूत गर्ने, भारतसँग पारम्परिक रूपमा रहेको आर्थिक सम्बन्धलाई अझ गहिर्याउने, र त्रिपक्षीय परियोजनाहरूमा सहभागीता बढाउन आवश्यक छ। सांस्कृतिक र शैक्षिक आदानप्रदानलाई प्रवर्द्धन गर्दै पारस्परिक समझदारी बढाउन सकिन्छ। छात्रवृत्ति कार्यक्रम, सांस्कृतिक उत्सव, र शैक्षिक आदानप्रदानले दीर्घकालीन मैत्रीको डाेब राख्न मद्दत गर्छ। क्षेत्रीय सहयोगमा सक्रिय भूमिका खेलेर नेपालले SAARC, BIMSTEC जस्ता क्षेत्रीय संगठनहरूमा सक्रिय भूमिका निर्वाह गर्दै क्षेत्रीय सहयोगलाई बढावा दिन सक्छ, जसले गर्दा नेपालले आफ्नो कूटनीतिक महत्त्व बढाउन सक्छ।

नेपाल र भारतमा पश्चिमी लगानीविरुद्ध चलिरहेको विरोधको विश्लेषण गर्दा केही जटिल तथ्यहरू सामुन्ने आउँछन्। धेरै विरोधहरूमा सार्वभौमिकताको चिन्ता प्रमुख रहन्छ, जहाँ MCC जस्ता सम्झौताहरूमा केही शर्तहरू लगानी गर्ने देशको हितसँग जोडिएको छ भन्ने आशंकाले विरोधलाई जन्म दिएकाे देखिन्छ। भू-राजनीतिक प्रतिस्पर्धाको कारण चीन र भारतको भू-राजनीतिक प्रतिस्पर्धाको छायाँ यस्ता विरोधहरूमा रहेको देखिन सक्छ, जहाँ कुनै पनि एक पक्षले अर्को पक्षको प्रभावलाई सीमित गर्न चाहन्छ। यसले गर्दा पश्चिमी लगानीविरुद्धका आवाजहरूमा राजनीतिक समर्थन र वित्तीय सहयोगको तत्व रहन सक्छ। घरेलु राजनीतिक हितका लागि राजनीतिक दलहरूले आफ्नो राजनीतिक हित पूरा गर्न पनि यस्ता विरोध प्रदर्शनलाई प्रयोग गर्न सक्छन्, जहाँ विदेशी लगानीविरुद्धको राष्ट्रवादी ब्यानरलाई राजनीतिक लाभ लिन प्रयोग गरिएको देखिन्छ। केही मिडिया संस्थाहरूले विशेष राजनीतिक विचारधारा वा वित्तीय हितको प्रतिनिधित्व गरिरहेका छन्, जसले गर्दा तथ्यांकको प्रस्तुतीकरण वा विरोधलाई अतिरंजित गर्ने प्रवृत्ति देखापर्छ।

भारत र चीनबीचको सम्झौताले नेपालको लागि नयाँ अवसरहरू ल्याएको छ, तर चुनौतीहरू पनि कम छैनन्। नेपालले आफ्नो सार्वभौमिकता र राष्ट्रिय हितलाई संरक्षण गर्दै दुवै छिमेकी देशसँग सन्तुलित सम्बन्ध कायम राख्नु आवश्यक छ। पश्चिमी लगानीविरुद्धका विरोधहरूलाई वस्तुनिष्ठ रूपमा विश्लेषण गर्नुपर्छ, र यी विरोधहरूको पछाडि रहेका वास्तविक कारणहरूको पहिचान गर्नुपर्छ। नेपालको प्राथमिकता भनेको आर्थिक विकासलाई गति दिने, राष्ट्रिय एकतालाई कायम राख्ने, र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग सहकार्य गर्दै आफ्नो भू-रणनीतिक स्थितिको अधिकतम लाभ लिने हो। सन्तुलित कूटनीति, आर्थिक विविधीकरण, र क्षेत्रीय सहयोगलाई प्राथमिकता दिंदै नेपालले क्षेत्रीय शक्तिहरूबीचको सहयोगबाट लाभ लिन सक्छ र आफ्नो राष्ट्रिय हितलाई संरक्षण गर्न सक्छ।