नेपाल : अमेरिकाको नर्म एङ्कर
# मुना चन्द
दक्षिण एशियाको भूराजनीतिक नक्शामा नेपाल प्रायः बफर राज्यको रूपमा मात्र देखाइन्छ। भारत र चीनजस्ता दुई शक्तिशाली छिमेकीबीच च्यापिएको भौगोलिक अवस्थाले नेपाललाई सधैं कसै न कसैको सामरिक गणनामा पार्ने गरेको छ। तर पछिल्लो दशकमा अमेरिकाले नेपालप्रति अपनाएको दृष्टिकोण फरक छ। वाशिङ्टनले नेपाललाई प्रत्यक्ष सैन्य संधिबद्ध साथी होइन, तर एक प्रकारको “नर्म एंकर” अर्थात मूल्य, मान्यता र नियममा आधारित स्थिर आधारको रूपमा परिभाषित गर्ने रणनीति अघि बढाइरहेको छ। यसले नेपाललाई इन्डो–प्यासिफिक रणनीतिक नक्सामा मात्र होइन, भारत–चीन सम्बन्धको त्रिकोणीय अन्तरालमा समेत महत्वपूर्ण स्थानमा पुर्याएको छ।
“नर्म एंकर” भन्नाले एउटा यस्तो मुलुकलाई बुझिन्छ जुन अमेरिकासँग प्रत्यक्ष सैन्य गठबन्धनमा नजोडिए पनि, लोकतन्त्र, सुशासन, पारदर्शिता, मानव अधिकार, डिजिटल सुरक्षा, क्षेत्रीय स्थिरता जस्ता नियम–आधारित मान्यतामा टिकाइराख्न प्रयोगयोग्य आधार मानिन्छ। यसरी हेर्दा नेपाल जापान वा दक्षिण कोरियाजस्तो “हार्ड एंकर” होइन, तर वाशिङ्टनले नियम र मूल्यहरूलाई दक्षिण एशियामा स्थिर राख्न प्रयोग गर्ने “नरम आधार” हो।
अमेरिकाको यो दृष्टिकोण नेपालतर्फ किन विकसित भयो भन्ने प्रश्नमा भूराजनीतिक कारण प्रमुख छन्। पहिलो, नेपाल चीनको तिब्बतसँग सीधै जोडिएको छ। अमेरिकी दृष्टिमा तिब्बतको स्थिरता र त्यससँग सम्बन्धित अन्तर्राष्ट्रिय अभियानहरूलाई नियन्त्रण गर्ने संवेदनशील भूमिका नेपालसँग गाँसिएको छ। दोस्रो, भारतसँगको खुला सीमा। दक्षिण एशियाको सबैभन्दा ठूलो लोकतन्त्र भारतसँगको सहकार्यमा असन्तुलन नआओस् भन्ने वाशिङ्टनको हितलाई ध्यानमा राख्दा नेपाललाई स्थिर रूपमा राख्नु अमेरिकाका लागि महत्वपूर्ण हुन्छ। तेस्रो, उच्चभूमि र नदी प्रणाली। ब्रह्मपुत्र, गङ्गा, कर्णाली, अरुणजस्ता नदीहरूको मूल नेपालमा रहेकाले जल–ऊर्जा र जलवायु सुरक्षा अमेरिकाको दीर्घकालीन चासो बनेको छ।
यी भूराजनीतिक पक्षबाहेक, अमेरिकाले नेपालमा विभिन्न नीतिगत उपकरणमार्फत “नर्म एंकरिङ” स्थापित गर्ने कोसिस गरेको छ। मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेशन (MCC) को ५० करोड डलरभन्दा बढीको लगानी ऊर्जा प्रसारण र सडक सुधारमा लक्षित छ, जसले नेपाललाई इन्डो–प्यासिफिक ग्रिडमा जोड्ने सम्भावना खोल्छ। अमेरिकी कार्यक्रमहरूले स्वास्थ्य, शिक्षा, सुशासन र स्थानीय सुदृढीकरणलाई लक्षित गरेका छन्, जसले मूल्य–आधारित स्थिरता सिर्जना गर्ने उद्देश्य राख्छ। हालसालै अमेरिकाले दक्षिण एशियामा सुरु गरेको साइबर रेजिलियन्स परियोजनामा नेपाललाई पाइलट केसको रूपमा प्रयोग गर्ने सम्भावना देखिन्छ। सुरक्षा संवादतर्फ, अमेरिकी सेना र नेपाली सेनाबीच आपतकालीन उद्धार, शान्ति सेनामा सहयोग, र सीमित स्तरको सुरक्षा सहकार्य चलिरहेको छ, जसले प्रत्यक्ष सैन्य संलग्नता भन्दा नरम तर स्थायी सम्पर्क कायम गर्छ।
राजनीतिक नेतृत्वमा पनि अमेरिकाले नेपाललाई प्रयोग गर्ने शैली फरक छ। वाशिङ्टनको दृष्टिमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई “म्यानेजेबल नेसनलिस्ट” को रूपमा बुझिन्छ। उनी भारतसँग असन्तुलन नगरी चीनसँग दूरी पनि नराख्ने नेता हुन्, तर अमेरिकाले अघि सारेका सुशासन, पारदर्शिता, डिजिटल सुरक्षा र इन्फ्रास्ट्रक्चरमा सहयोग गर्न सक्ने पात्रका रूपमा प्रयोग योग्य देखिन्छन्। यसरी ओली वा अन्य नेताहरूलाई “नर्म एंकरिङ” को प्रतिनिधि अनुहार बनाउन सकिन्छ, जसले त्रिवेणी सम्बन्ध भारत, चीन र अमेरिका बीच सन्तुलन राख्ने प्रयास गर्छन्।
अमेरिकी हित बहुआयामिक छन्। भूराजनीतिक हिसाबले नेपाललाई दक्षिण एशियामा नियम–आधारित स्थिरता देखाउने माध्यम बनाइन्छ। आर्थिक दृष्टिले जलविद्युत र ऊर्जा ट्रान्जिटलाई क्षेत्रीय बजारमा प्रतिस्पर्धात्मक बनाउन अमेरिकी लगानी आकर्षित गर्न खोजिन्छ। सामाजिक हिसाबले नागरिक समाज, मानव अधिकार, मिडिया र शिक्षामा लगानी गरेर दीर्घकालीन विचारधारा–आधारित आधार तयार पारिन्छ। प्रविधि र डिजिटल पक्षमा अमेरिकाले नेपाललाई साइबर सुरक्षा, डाटा गभर्नेन्स र प्राविधिक मापदण्डमा आफ्नो मानकअनुसार राख्ने कोसिस गर्छ।
तर यसमा चुनौती र जोखिम पनि छन्। चीनले नेपालमा अमेरिकी परियोजनाहरूलाई सामरिक घेराबन्दीको हिस्सा ठान्छ। भारतले पनि नेपालमा अमेरिकाको नजिकिँदै गएको प्रभावलाई आफ्नो भूमिकामा कटौती हुने डरका रूपमा लिन्छ। आन्तरिक अस्थिरता, दलगत राजनीति र विदेशी हस्तक्षेपको आरोपले नर्म एंकरिङलाई अविश्वसनीय देखाउने खतरा रहन्छ। यस्तो अवस्थामा अमेरिकाले नेपाललाई अड्काइराख्न सक्दैन भने, नेपाल आफैं प्रॉक्सी राजनीतिमा फस्न सक्छ।
भविष्यमा नेपालले यस भूमिकाबाट अवसर पनि लिन सक्छ, जोखिम पनि। यदि कुशल नेतृत्वले यो नीतिलाई आफ्नो स्वार्थअनुकूल प्रयोग गर्यो भने ऊर्जा निर्यातमा अमेरिकी भरोसा बढ्न सक्छ, लगानीकर्ताको विश्वास स्थिर हुन्छ, र नेपालले भारत–चीनबीच तटस्थ तर नियम–आधारित स्थान बनाउन सक्छ। सामाजिक आधुनिकीकरणमा शिक्षा, स्वास्थ्य, सुशासन र डिजिटल क्षेत्रमा दीर्घकालीन लाभ लिन सकिन्छ। तर असावधानी भयो भने नेपाल विदेशी प्रॉक्सी राजनीतिका रणभूमिमा परिणत हुन्छ, जसले स्वायत्त निर्णय क्षमता कमजोर पार्छ।
आजको अवस्थामा नेपालको लागि मुख्य चुनौती यो भूमिकालाई कसरी संस्थागत गर्ने भन्ने हो। व्यक्तिपरक नेतृत्वमा मात्र अडिनु दीर्घकालीन समाधान होइन। नेपालले स्पष्ट म्यापसहित सीमा नीतिको रेड–लाइन कूटनीतिक रूपमा टेबल गर्नुपर्छ, ऊर्जा कूटनीतिलाई दुईवटै छिमेकीसँग डबल ट्र्याकमा अघि बढाउनुपर्छ, र डिजिटल र साइबर सुरक्षा क्षेत्रमा पारदर्शी नीतिहरू अपनाउनुपर्छ। त्यस्तै, सार्वजनिक ब्रीफिङमार्फत नागरिकलाई तथ्यमा आधारित जानकारी दिनु पनि आवश्यक छ, ताकि विदेशी प्रभाव वा प्रचार–प्रसारका आरोपहरूलाई तथ्यले दबाउन सकियोस्।
अन्ततः, अमेरिकाले नेपाललाई नर्म एंकरको रूपमा हेरेको यथार्थलाई अस्वीकार गर्न सकिँदैन। यो सैन्य गठबन्धन होइन, तर मूल्य, मान्यता र नियममा आधारित रणनीतिक भूमिका हो। नेपालले यसलाई कसरी उपयोग गर्छ, त्यसैमा भरपर्छ। यदि विदेशी प्रभावकै खेलमा फसिरह्यो भने, नर्म एंकरको अवधारणा नेपाललाई स्थिर आधार होइन, असहज रणभूमि बनाइदिन्छ। यही सम्भावनाबीच नेपाल अहिले उभिएको छ, जहाँ सही निर्णयले उसलाई सम्मानित स्थिरता दिलाउन सक्छ, र गलत निर्णयले स्वायत्तताको ह्रास गराउन सक्छ।
