ओली सरकारको संवैधानिक संकट: विश्वासमत नलिनुको संवैधानिक निहितार्थ

#अविनाश शर्मा

नेपालको राजनीतिक इतिहासमा संवैधानिक संकटको अध्याय चाहिँ नयाँ होइन। तर पनि हाल प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा रहेको सरकारले अगाडि राखेको संवैधानिक प्रश्नले गम्भीर चिन्ता निम्त्याएको छ। संविधानको धारा १००(२) ले सरकारमा सहभागी कुनै पनि दलले सरकार छोडेको मितिले एक महिनाभित्र प्रतिनिधि सदनबाट विश्वासको मत लिनु पर्ने व्यवस्था गरेको छ। नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले गत असार २२ गते सरकार छोडेको आधिकारिक सूचना दिइसकेपछि साउन २२ गतेसम्म एक महिनाको अवधि पूरा भइसकेको छ। तर प्रधानमन्त्री ओलीले अहिलेसम्म संसदमा विश्वासको मत लिने कार्यवाही गरेका छैनन्। यसले गम्भीर संवैधानिक संकट निम्त्याएको छ।

संविधानको स्पष्ट व्यवस्था उल्लंघन भएको अवस्थामा सरकारको वैधानिकता प्रश्नगत भएको छ। संवैधानिक अवहेलनाको उदाहरण कायम हुन लागेको छ। संविधान नेपालको सर्वोच्च कानून हो। यसको कुनै पनि धारा लागू नगर्नु वा उल्लंघन गर्नु संवैधानिक मर्यादा भंग गर्नु हो। संविधानको धारा १००(३) अनुसार विश्वासको मत लिन नसकेमा सरकार स्वतः विघटन हुन्छ भन्ने व्यवस्था छैन, तर यसले निम्न परिणाणहरू ल्याउन सक्छ। सरकारविरुद्ध संवैधानिक याचिका दायर हुने सम्भावना रहेको छ। राष्ट्रपतिद्वारा संवैधानिक हस्तक्षेपको माग उठ्न सक्छ। संसदीय प्रक्रिया अवरुद्ध हुने खतरा रहेको छ।

संविधानको अनुच्छेद २७६(१) को संदर्भमा विभिन्न उपायहरू सम्भव छन्। सर्वोच्च अदालतले संवैधानिक व्यवस्था कार्यान्वयनको निर्देशन दिन सक्छ। राष्ट्रपतिले संवैधानिक अधिकार प्रयोग गर्न सक्छन्। संसद अध्यक्षले संवैधानिक दायित्व पालना गर्न सक्छन्। विश्वका लोकतान्त्रिक देशहरूमा संवैधानिक प्रावधानको उल्लंघनलाई गम्भीर रूपमा लिइन्छ। बेलायत, भारत, अमेरिका जस्ता देशहरूमा संवैधानिक मर्यादा कायम राख्न विशेष संवैधानिक प्रक्रियाहरू अपनाइन्छन्।

ओली सरकारले संविधानको धारा १००(२) को पालना नगरेको अवस्थामा सरकारको संवैधानिक वैधता गम्भीर रूपमा प्रश्नगत भएको छ। संवैधानिक संकटलाई समाधान गर्न तत्काल कदम चाल्नु आवश्यक छ। संविधानको मर्यादा रक्षा गर्न सबै संवैधानिक निकायहरूको भूमिका महत्वपूर्ण छ। यो संकट केवल संवैधानिक प्रक्रियाको पालनाद्वारा मात्र समाधान गर्न सकिनेछ र यसले नेपाली लोकतन्त्रको परिपक्वता परीक्षा लिइरहेको छ।

नेपालको लोकतान्त्रिक इतिहासमा संवैधानिक संकटले गर्दा धेरै पटक राजनीतिक अस्थिरता आइसकेको छ। तर पनि संविधान २०७२ लागू भएपछि यस्तो संकट आउनु चिन्ताको विषय हो। संविधानले नैं सबै राजनीतिक दलहरूलाई एकछत्रमा बाँधेको छ। यसैले संविधानको मर्यादा कायम राख्नु सबैको दायित्व हो। संविधानको उल्लंघन भएको अवस्थामा देशमा संवैधानिक अराजकता फैलिन सक्छ। राजनीतिक दलहरूले संवैधानिक प्रावधानलाई गम्भीरतापूर्वक लिनु पर्छ। संविधान बमोजिमको प्रक्रिया पालना नगर्दा लोकतन्त्रमा नैं प्रश्न उठ्न सक्छ।

अन्ततः, संवैधानिक प्रावधानहरूको पालना गर्नु नैं लोकतन्त्रलाई बचाउने एकमात्र उपाय हो। ओली सरकारले विश्वासको मत लिने प्रक्रिया तुरून्तै शुरू गर्नु पर्छ। संविधानको उल्लंघनले देशलाई अर्को राजनीतिक संकटमा धकेल्न सक्छ। सबै राजनीतिक दलहरूले संवैधानिक मर्यादा कायम राख्न एकअर्कालाई सहयोग गर्नु पर्छ। संविधानको शासन कायम रहोस् भन्ने नेपाली जनताको आकांक्षा हो। यसलाई पूरा गर्न सबैले आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्नु जरुरी छ।