श्री ५ महेन्द्रको प्रत्यक्ष शासन: एकछत्र नेतृत्वको ऐतिहासिक उपलब्धि र आधुनिक विवाद

# संकेत किराँती

नेपालको आधुनिक राजनीतिक इतिहासको सबैभन्दा जटिल, विवादास्पद र सबल नेतृत्वको उदाहरण भनेर श्री ५ महाराजाधिराज महेन्द्रको शासनकाललाई लिन सकिन्छ। सन १९६० डिसेम्बर १५ मा लोकतान्त्रिक रूपमा निर्वाचित प्रधानमन्त्री विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालाको सरकार विस्थापन गरी राज्य शक्ति आफ्नो हातमा लिँदा, देशले एक सत्तावादी पञ्चायती व्यवस्था अन्तर्गतको “गाइडेड डेमोक्रेसी” को युगमा प्रवेश गर्यो। यस अवधिलाई प्रजातन्त्रको हत्या भनेर एक पक्षले निन्दा गर्छ भने अर्को पक्षले यसलाई राष्ट्रिय एकताको स्वर्णयुग र विदेश नीतिको स्वर्णिम कालको रूपमा हेर्छ। यस विषयलाई बुझ्नका लागि भने यसको ऐतिहासिक संदर्भ, उपलब्धिहरू र दीर्घकालीन प्रभावहरूलाई गहनतासाथ विश्लेषण गर्नु अपरिहार्य छ।

१९५९ मा भएको पहिलो आम निर्वाचनपछि नेपाली कांग्रेसले बहुमत हासिल गरी सरकार बनाएको थियो। तर, राजा महेन्द्र र नेपाली कांग्रेस बीच शक्तिको सन्तुलनको लागि तनाव चलिरहेको थियो। राजालाई लाग्थ्यो कि दलहरू आफैंमा विभाजित, अयोग्य र भारत-परस्त छन्, जसले गर्दा नेपालको राष्ट्रिय एकता र स्वायत्ततालाई खतरा उत्पन्न भएको छ। शीतयुद्धको चरम अवस्थामा रहेको विश्वव्यवस्थामा नेपाल जस्तो सानो मुलुकको लागि अस्तित्व र स्वतन्त्रताको रक्षा गर्नु सबैभन्दा ठूलो चुनौती थियो। यही पृष्ठभूमिमा उनले “राज्य पुनर्गठन” को नाममा प्रजातन्त्रलाई भत्काएर आफ्नो प्रत्यक्ष शासन सुरु गरे, जसलाई उनले “नयाँ युग” (अर्थात् पञ्चायत व्यवस्था) को सुरुवात घोषणा गरे।

यही अवधिमा नेपालले विदेश नीतिका क्षेत्रमा अतुलनीय उपलब्धिहरू हासिल गर्यो। यी उपलब्धिहरूलाई निम्न बुँदामा विश्लेषण गर्न सकिन्छ:

१. नेपाल-चीन सीमा सन्धि र सगरमाथा: सन १९६१ मा भएको नेपाल-चीन सीमा सन्धि एउटा ऐतिहासिक मिलनको ढुङ्गा हो। यसले दुई देशबीचको सदियौं पुरानो सीमा विवादलाई स्थायी रूपमा समाधान गर्यो। सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा, यस सन्धिले संसारको सर्वोच्च शिखर सगरमाथा (माउन्ट एभरेस्ट) नेपालको भाग हो भन्ने कुरालाई अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता दिलायो। यो दुईतर्फी सम्मान र परस्पर लाभको आधारमा भएको सन्धि थियो, जसले नेपाललाई उत्तरी छिमेकीसँग सीमा सुरक्षाको आश्वासन दिलायो। यसले नेपालको भू-राजनीतिक हैसियतलाई ठूलो बलियो बनायो।

२. असंलग्न आन्दोलनको संस्थापक सदस्यता: १९५५ मा भएको बान्डुङ्ग सम्मेलनमा नेपाल असंलग्न आन्दोलन (Non-Aligned Movement – NAM) को संस्थापक सदस्य बन्यो। राजा महेन्द्रले अमेरिका र सोभियत सङ्घबीच चलेको शीतयुद्धमा कुनै पनि पक्षमा नबसेर आफ्नो स्वतन्त्र अस्तित्व कायम राख्ने नीति अँगाल्नुभयो। यस नीतिले नेपाललाई दुई महाशक्तिहरूबाट आर्थिक सहयोग लिन मद्दत गर्यो, साथै कुनै पनि पक्षको प्रत्यक्ष प्रभावमा पर्नबाट जोगियो। यो नेपालको स्वतन्त्र विदेश नीतिको ठूलो विजय थियो।

३. संयुक्त राष्ट्र संघको सदस्यता: १९५५ डिसेम्बर १४ मा नेपाल संयुक्त राष्ट्र संघको सदस्य बन्यो। यसले नेपाललाई विश्व मञ्चमा उठाउन ठूलो भूमिका खेल्यो। अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा नेपालको पहिचान बलियो भयो र विकास सहयोग र सुरक्षा जस्ता विषयमा आवाज उठाउनको लागि मञ्च प्रदान गर्यो।

४. चीनसँग दौत्य सम्बन्ध: १९५५ मै नेपालले चीनसँग कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना गर्यो। यसले नेपालले आफ्नो विदेश नीतिमा “सन्तुलन” ल्याउने र दुई ठूला छिमेकी (भारत र चीन) बीच समान दूरीमा रहने रणनीतिको सुरुवात गर्यो। यसै सन्तुलनको नीतिले पछि गएर नेपाललाई दुवै देशबाट लाभ उठाउन मद्दत गर्यो।

राजा महेन्द्रले देशभित्र पनि ठूला परिवर्तनहरू ल्याए। उनले “राष्ट्रिय एकताको” नाममा सबै राजनीतिक दलहरू विस्थापन गरेर पञ्चायत प्रणाली लागू गरे, जसअन्तर्गत राज्यको सबैभन्दा तल्लो इकाईबाट शासन चल्ने व्यवस्था थियो। यसको उद्देश्य सीमान्तकृत समुदायहरूलाई मुख्यधारामा ल्याउने, सामाजिक सुधार ल्याउने र आर्थिक विकासलाई गति दिने थियो। मुलुकमा पहिलो पटक सङ्घीय ढाँचाको स्थानीय स्वशासनको अवधारणा सुरु भएको थियो (यद्यपि यो पूर्णरूपले लोकतान्त्रिक थिएन)। उनले राष्ट्रियताको प्रतीकको रूपमा नेपाली भाषालाई बढावा दिए, राष्ट्रिय पोशाक (दौरा सुरुवाल, धोती टाेपी) लाई प्रोत्साहन गरे र “जनको भाषा, जनको बोली, जनको पोशाक” जस्ता नाराहरू दिए।

यद्यपि, यस अवधिको एउटा अर्को तीतो पक्ष पनि छ। प्रजातन्त्रलाई हत्या गरिएको, राजनीतिक दलहरू गैरकानूनी घोषित गरिएका, हजारौं राजनीतिक कार्यकर्ताहरू जेल परेका, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि पूर्ण प्रतिबन्ध लगाइएको, र एकछत्र शासनले देशको बौद्धिक र सृजनशील क्षमतालाई दबाइदिएको आरोप लाग्छ। पञ्चायत व्यवस्था भनेको वास्तवमा माथिबाट तय गरिएको, जनताको सहभागिता बिनाको “गाइडेड” लोकतन्त्र थियो, जसले अन्ततः देशलाई १९९० सम्मका लागि खुला राजनीतिक बहसबाट वञ्चित गर्यो।

लिपुलेक प्रकरणलाई यस ऐतिहासिक संदर्भमा हेर्नु आवश्यक छ। राजा महेन्द्रको शासनकालमा भएको सीमा सन्धिले स्पष्ट र स्थायी समाधान गर्न सफल भएको थियो। तर पछिका सरकारहरूले सीमा विवादहरूलाई समयमै गम्भीरतापूर्वक लिएनन्, राजनीतिक अस्थिरता, आन्तरिक कलह र कुशासनले गर्दा नेपालले आफ्नो भू-राजनीतिक हित संरक्षण गर्ने क्षमता ह्रास भयो। भारत र चीनबीचको सन २०१५ को सम्झौताले लिपुलेक क्षेत्रलाई विवादित बनाउँदा, नेपालको प्रतिक्रिया ढिलाे, दुर्बल र अस्पष्ट रह्यो। यसले गर्दा नै हामी हाम्रो जमीन संरक्षण गर्न असफल भएका छौं।

यसरी, राजा महेन्द्रको प्रत्यक्ष शासनकाललाई एउटा विरोधाभासको रूपमा हेर्नु उचित हुन्छ। एकातिर, उनको दृढ नेतृत्व, स्पष्ट विदेश नीति र राष्ट्र निर्माणको दूरदर्शिताले नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा गौरवान्वित गरायो र दुई ठूला छिमेकीबीच आफ्नो अस्मिता कायम राख्न सफल भयो। उनले नेपाललाई “यसरी पनि विकास हुन सक्छ” भन्ने आत्मविश्वास दिए। अर्कोतिर, उनले लोकतान्त्रिक मूल्यहरू, राजनीतिक स्वतन्त्रता र मानव अधिकारको मूल्यमा यो सबै गरे, जसले देशलाई लामो समयसम्म राजनीतिक रूपमा पछाडि पार्यो।

आजको लागि सबैभन्दा ठूलो शिक्षा के हो भने, राष्ट्रिय एकता र सबल विदेश नीतिको आवश्यकता कहिल्यै पनि कम भएको छैन। तर यो लक्ष्य लोकतान्त्रिक प्रक्रिया, पारदर्शिता, जनसहभागिता र जवाफदेहिताबाटै हासिल गर्नुपर्छ, न कि एकछत्र शासनबाट। राजा महेन्द्रको सफलताले देखाउँछ कि स्पष्ट रणनीति र दृझ इच्छाशक्ति भएमा सानो राष्ट्रले पनि ठूला शक्तिहरूसँग सम्मानपूर्वक व्यवहार गर्न सक्छ। उनको विफलताले भने हामीलाई सिकाउँछ कि बिना प्रजातन्त्रको, दीर्घकालीन राष्ट्रिय हित कायम राख्नु असम्भव छ। आजको आवश्यकता एउटा सन्तुलित दृष्टिकोणको हो: राजा महेन्द्रको राष्ट्रवाद र कूटनीतिक कुशलतालाई सम्मान गर्दै, तर त्यो सबै लोकतान्त्रिक मूल्यहरूको ढाँचामा हुनुपर्छ।