नेपालको सार्वभौमिकता र स्वाभिमानको लागि ऐतिहासिक संघर्ष

#अविनाश शर्मा

नेपालको इतिहासमा सार्वभौमिकता र स्वाधीनताको संरक्षणको दृष्टिले विसं २०१० साल अत्यन्तै महत्वपूर्ण अवधि हो। यो समय नेपालले आन्तरिक राजनीतिक परिवर्तनका साथै बाह्य भू-राजनीतिक चुनौतीपूर्ण परिस्थिति एकै साथ सामना गर्नुपरेको थियो। नेपाली कांग्रेसको एकलौटी सरकारले देशको उत्तरी सीमानामा भारतीय सैनिक आउटपोस्टहरू स्थापना गरेको ऐतिहासिक तथ्यले गम्भीर राष्ट्रिय सवालहरू उठाएको छ। ताप्लेजुंगदेखि दार्चुलासम्म १८ स्थानमा भारतीय सेनाका बटालियनहरू तैनाथ गरिएको थियो भने काठमाडौंको जावलाखेलमा ती सबै आउटपोस्टको अपरेसन हेर्ने भारतीय सैनिक मिसनको हेडक्वार्टर रहेको थियो।

यसले नेपालको सार्वभौमिकतामा कसरी प्रश्नचिह्न लगाएको थियो भन्ने कुरा संयुक्त राष्ट्रसंघको सदस्यता प्रक्रियाबाटै स्पष्ट छ। नेपालले पहिलो पटक संयुक्त राष्ट्रसंघको सदस्यता दिएको आवेदनलाई सोभियत संघका राष्ट्रपति निकिता ख्रुस्चेवले “भारतीय सेना तैनाथ भएको नेपाल, भारतको अंग हो, छुट्टै स्वतन्त्र तथा सार्वभौम राष्ट्र नभएकोले नेपाललाई सदस्यता दिनु हुदैन” भन्दै अस्वीकार गरेको ऐतिहासिक घटनाले नेपालीहरूको स्वाभिमानमा गहिरो चाेट पुर्यायो। यो सम्पूर्ण राष्ट्रको लागि ठूलो अपमानको विषय थियो।

यस अपमानकारी घटनाले राजा महेन्द्रलाई अन्तर्राष्ट्रिय अभियानमा लाग्न प्रेरित गर्यो। उहाँले विश्वका ५४ देशहरूसँग दौत्य सम्बन्ध स्थापना गरेर नेपालको स्वतन्त्र अस्तित्वलाई अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता दिलाउनुभयो। असंलग्न आन्दोलनमा सक्रिय भूमिका निर्वाह गरेर नेपालको विदेश नीतिलाई सन्तुलित रणनीतिमा आधारित बनाउनुभयो। यसको परिणामस्वरूप सन १९५५ मा नेपालले निर्विघ्न रूपमा संयुक्त राष्ट्रसंघको सदस्यता प्राप्त गर्न सफल भयो। राजा महेन्द्रले सोभियत राष्ट्रपति ख्रुस्चेवलाई राजनीतिक रूपमा ‘फकाउन’ सफल हुनुभयो र पछि सोभियत संघले नेपालको राजमार्ग र पूर्वाधार विकासमा ठूलो सहयोग पनि गर्न आयो।

तर राष्ट्रिय सार्वभौमिकताको लागि सबैभन्दा ठूलो चुनौती भनेको नेपालभरी फैलिएका भारतीय सैनिक आउटपोस्टहरू थिए। राजा महेन्द्रले यी आउटपोस्टहरू हटाउन अथक प्रयास गर्नुभयो। विसं २०२६ सालमा नेपाली जनताको व्यापक समर्थन र अन्तर्राष्ट्रिय दबावपछि मात्र भारतले आफ्ना सैनिक एकाइहरू हटाउन सहमत भयो। यसप्रक्रियामा पनि नेपालले भारतको आर्थिक र व्यापारिक नाकाबन्दी जस्तो कडा प्रतिउत्तरलाई सहनुपरेको थियो। भारतले छ महिनासम्म पश्चिम नेपालमा नाकाबन्दी लगाएर नेपाली अर्थतन्त्रलाई निकै क्षति पुर्याएको थियो। तर देशभक्त राजा महेन्द्रले अडिग रहँदै राष्ट्रिय स्वाभिमानको रक्षा गर्नुभयो।

यस सम्पूर्ण ऐतिहासिक घटनाक्रमबाट के स्पष्ट छ भने नेपालको सार्वभौमिकता सधैं सुनिश्चित र सुरक्षित छैन। यसको संरक्षणको लागि सजग राष्ट्रिय नेतृत्व, सन्तुलित विदेश नीति, र जनताको देशभक्ति अपरिहार्य छ। राजा महेन्द्रको कूटनीतिक शीपले नेपाललाई संयुक्त राष्ट्रसंघको सदस्यता दिलाएको मात्र होइन, देशभित्र रहेका विदेशी सैनिक उपस्थितिलाई पनि समाप्त गराउन सफल भयो। कोदारी राजमार्ग जस्ता रणनीतिक पूर्वाधारहरू निर्माण गरेर चीनसँगको सम्बन्धलाई मजबुत बनाउनुभयो, जसले गर्दा नेपालको भू-राजनीतिक महत्व बढ्यो र अन्तर्राष्ट्रिय अवस्था-स्थितिमा सुधार भयो।

अन्त्यमा, नेपालको इतिहासको यो अध्यायले हामीलाई के सिकाउँछ भने राष्ट्रिय एकता सबैभन्दा ठूलो आधार हो। विदेशी शक्तिहरूले विभाजन र निर्भरताको राजनीतिबाटै आफ्ना हित साध्न खोज्छन्। त्यसैले आजको नयाँ पुस्ताको लागि यो जान्नु जरूरी छ कि सार्वभौमिकता भनेको केवल शब्द मात्र होइन, यसको लागि सतर्कता, साहस र रणनीतिक सोच आवश्यक छ। नेपालले विगतमा धेरै चुनौतीहरू सामना गरेर आफ्नो स्वतन्त्र अस्तित्व कायम राखेको छ। भविष्यमा पनि यसो गर्न सक्नु नै हामी सबैको ऐतिहासिक जिम्मेवारी हो।