राष्ट्रिय पहिचानमा गहिरो असर पर्नसक्छ

नेपालमा नागरिकता सम्बन्धी बहस फेरि चर्किएको छ। विशेषगरी, राष्ट्रिय परिचयपत्र मात्रको आधारमा नागरिकता प्रदान गर्ने प्रस्तावले गम्भीर चिन्ता पैदा गरेको छ। हेर्दा सामान्य देखिए पनि, यसले देशको दीर्घकालीन सुरक्षा, सामाजिक सन्तुलन र राष्ट्रिय पहिचानमा गहिरो असर पर्नसक्छ।

नेपालजस्तो बहुजातीय र भूराजनीतिक रूपमा संवेदनशील मुलुकमा नागरिकताको प्रश्न केवल प्रशासनिक प्रक्रिया होइन, राष्ट्रको भविष्यसँग जोडिएको विषय हो। संविधान २०७२ ले नागरिकता प्राप्तिका लागि जन्म, वंश र बसोबासजस्ता मापदण्डहरू स्पष्ट रूपमा तय गरेको छ। ती मापदण्डहरूलाई बेवास्ता गर्दै केवल परिचयपत्र देखाएर नागरिकता दिनु भनेको भावी संकटको ढोका खोल्नु हो।

छिमेकी देशहरू भारत, श्रीलंका र बङ्गलादेशमा नागरिकता विवादले सामाजिक द्वन्द्व र अस्थिरता निम्त्याएको इतिहास छ। नेपालले यस्ता उदाहरणबाट पाठ सिक्नुपर्छ। सीमावर्ती क्षेत्रहरूमा अनियन्त्रित नागरिकता वितरणले नेपाली मूलका नागरिकहरू आफ्नै भूमिमा अल्पसंख्यक बन्ने खतरा निम्त्याउन सक्छ।

सांस्कृतिक पहिचान र अधिकारको संरक्षण अत्यन्त आवश्यक छ, तर त्यो राष्ट्रहितसँग सन्तुलनमा हुनुपर्छ। नागरिकता कुनै प्राविधिक सेवा होइन, यो राष्ट्रप्रतिको वैधानिक सम्बन्ध हो, जसमा गम्भीरता अपरिहार्य छ।

सरकारले नीति बनाउँदा राष्ट्रहित, संवैधानिक मापदण्ड र दीर्घकालीन सोचलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ। आजको सजिलो भोलिको संकट नबनोस्। यही नै सच्चा देशभक्ति हो।