कुटनीतिक अन्धकारमा राष्ट्रिय अस्तित्वकाे प्रश्न

# लक्की चन्द 

नेपालको वर्तमान राजनीतिक परिवेश गहिरो उथलपुथलमा परेको छ। भारत र चीनबीच लिपुलेक हुँदै व्यापारिक मार्ग खोल्ने सहमतिले यसमा थप चपेटा थपेको छ। नेपाली भूभागको एकपक्षीय प्रयोग गर्ने निर्णयले भारत र चीन दुवैप्रति आमजनमानसमा असन्तोष चुलिएको छ, र त्यसमाथि नेपालको आफ्नै राजनीतिक नेतृत्व यो राष्ट्रिय संवेदनशीलतामा एकजुट हुन असफल देखिएको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारको मौनता, ढिलासुस्ती र अस्पष्टता जनताको नजरमा राष्ट्रघाती सम्झिन थालिएको छ, जुन संविधान र राष्ट्रिय सार्वभौमिकताप्रति उपेक्षा भएको भनेर व्याख्या गरिएको छ।

यस्ता मुद्दाहरूमा नेपाल सरकारले स्पष्ट र एकबताद्ध कूटनीतिक पहल नगरेको आभाससँगै, विभिन्न राजनीतिक शक्तिहरूको आन्तरिक विवादले स्थिति झन् जटिल बनाएको छ। नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, समाजवादी पार्टी लगायतका विपक्षी दलहरूले ओली नेतृत्वको सरकारमाथि देश बेच्नेतर्फ अग्रसर भएको गम्भीर आरोप लगाएका छन्। संसदमा सरकारलाई स्पष्ट जवाफ दिन माग भइरहेको छ, तर प्रधानमन्त्री ओली भने पार्टीको आन्तरिक शक्ति सन्तुलन र अन्तर्राष्ट्रिय सन्तुलन मिलाउने नाममा मौन देखिएका छन्।

उता, भारतबाट साउन महिनामा आएको अवधीश बिहारी माथुरजस्तो उच्च सुरक्षा अधिकारी र पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहबीच भएको गोप्य भेट, परिस्थिति झनै अस्वस्थ बनाउने खालको थियो। यस्तो भेट नेपाली राजनीतिक स्वतन्त्रता र लोकतान्त्रिक स्थायित्वमाथि प्रत्यक्ष प्रभाव पार्न सक्ने खालको घटना मानिएको छ। पूर्वराजा स्वयंको सक्रियता, राजावादी आन्दोलनको पुनरुत्थान र “हिन्दू राष्ट्र” का नाराहरूको पुनःउभार भारतीय राष्ट्रवादसँग जोडिएको सन्दर्भमा हेर्ने गरिएको छ। भारतको आन्तरिक राजनीतिक विचारधारा (हिन्दुत्व) र नेपालमा बढ्दो राजतन्त्रप्रतिको सहानुभूति बीचको सम्बन्धलाई नेपालका कतिपय विश्लेषकहरूले ‘soft-power intervention’ का रूपमा व्याख्या गर्न थालेका छन्।

यता चीन पनि मौन छैन। पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको चीन भ्रमण, वामपन्थी दलहरूलाई एकजुट गर्ने प्रयास, र भारत-चीन सहमतिपछि देखिएको असन्तुलन चीनको ‘back-channel diplomacy’ को संकेत मानिएको छ। नेपाल आज यिनै दुई महाशक्तिहरूबीचको रणनीतिक खेल मैदानजस्तो बन्न पुगेको छ, जहाँ आन्तरिक अस्थिरता र अराजकताको सुइँकोसँगै विदेशी चासो र हस्तक्षेप बाक्लिँदै गएको छ।

नेपाली जनताको मनोविज्ञानमा हाल गम्भीर असमञ्जस छ—एकातिर राष्ट्रभक्तिपूर्ण आवेग, अर्कातिर असक्षम नेतृत्वप्रतिको आक्रोश। ओली नेतृत्वको सरकार यतिबेला वैचारिक रूपमा पंगु र नैतिक रूपमा कमजोर भएको जनाइएको छ। विगतमा राष्ट्रवादी नाराहरूको भरमा टिकेको ओलीको लोकप्रियता आज सीमाविवादमा कमजोर कूटनीतिक व्यवहारले चरमराउन थालेको छ। दलहरू बीचको शक्ति समीकरण परिवर्तनशील बनेको छ, र राजनैतिक वैकल्पिकताका रूपमा नयाँ दल वा सत्ता केन्द्रको खोज बढिरहेको देखिन्छ।

यस्तो संवेदनशील समयमा पूर्वराजालाई सोल्टी होटलमा भारतीय सुरक्षा प्रतिनिधिसँग भेटेको समाचार बाहिर आउनु नेपाली संविधान र गणतन्त्रप्रतिको सम्मानमा गम्भीर प्रश्न उठाउँछ। सत्तामा रहेका र प्रतिपक्षमा बसेका दलहरूले समेत यस्ता घटनाप्रति गम्भीर धारणा राख्नुपर्ने आवश्यकता छ। यदि नेपालले आफ्नै संविधान, भूभाग र राष्ट्रिय हितप्रति स्पष्ट, दृढ र सशक्त कूटनीतिक रणनीति बनाउन सकेन भने, भोलिका दिनहरूमा देशको राजनीतिक स्वतन्त्रता र भू-राजनीतिक अस्मितामै ठूलो क्षति पुग्नसक्छ।

नेपालको राजनीतिमा अहिले चलिरहेको अस्थिरता केवल दलहरूको आन्तरिक झगडाको परिणाम होइन; यो बहुस्तरीय रणनीतिक टकरावको परिणाम हो। जहाँ जनता, भूगोल, इतिहास र अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति सन्तुलन एकैसाथ प्रभावित छन्। यस्तो बेला आत्मनिरीक्षण, राष्ट्रिय एकता र दूरदर्शी नेतृत्व नै एकमात्र विकल्प हो। सरकार र प्रमुख राजनीतिक दलहरूले यो बुझ्नुपर्ने बेला आएको छ कि, भूगोल हार्ने देशले इतिहास जित्दैन।